महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे (फूड अँड ड्रग्ज अॅडमिनिस्ट्रेशन) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या धडाकेबाज कार्यशैलीमुळे राज्यातील जनतेची मने अल्पावधीतच जिंकली आहेत. नियम व कायदे यांची काटेकोर व कठोरपणे अंमलबजावणी करणारा नोकरशहा अशी त्यांची ख्याती आहे. दुर्जनांचा कर्दनकाळ आणि सामान्य जनतेच्या हिताचा विचार करणारा अधिकारी म्हणून त्यांनी जनतेच्या मनात स्थान मिळवले आहे. जनतेला आपल्या हक्काची जाणीव करून देणारा आणि नियम व कायदे याविषयी जनजागृती करणारा हा अधिकारी आहे. म्हणूनच एफडीएचे सिंघम म्हणून त्यांनी जनतेच्या मनात आदराचे स्थान प्राप्त केले आहे.
राज्यात नोंदणीकृत हॉटेल्सची संख्या अकरा लाखांपेक्षा जास्त आहे. मुंबईत हॉटेल्सची संख्या...
'डीडी स्पोर्ट्स' ही दूरचित्रवाणी वाहिनी आता 'डीडी स्पोर्ट्स एचडी' वाहिनी झाली आहे. देशाची सार्वजनिक प्रसारक असलेल्या प्रसार भारतीने सरकारी वाहिन्यांमध्ये आणखी एका हाय-डेफिनिशन वाहिनीची...
शालेय, उच्च व कौशल्य शिक्षण अधिक सुलभ आणि गुणात्मक होण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणाऱ्या महाराष्ट्रातील पाच शिक्षकांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते ‘राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारा’ ने सन्मानित...
नागपूरच्या सीबीआय प्रकरणातील विशेष न्यायाधीशांनी वेस्टर्न कोलफिल्ड्सच्या दोघा माजी कर्मचाऱ्यांना बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणांत सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
नागपूरच्या सिल्लेवाडा उप विभागात तैनात वेस्टर्न कोलफिल्ड्स...
संरक्षण मंत्रालयाच्या माजी सैनिक कल्याण विभागाअंतर्गत पुनर्वसन महासंचालनालय (डीजीआर) आणि मेसर्स जेनपॅक्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात नवी दिल्ली येथे एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात...
APBS म्हणजे आधार आधारित पेमेंट व्यवस्था ही खऱ्या लाभार्थ्याला देय असणारी रक्कम त्यालाच मिळण्यासाठी सहाय्यकारी ठरते आणि त्यामुळे बनावटगिरी आळा बसतो तसेच ही पद्धत...
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालये आणि परिसंस्था सुरू करण्यासाठी स्थळबिंदू निश्चित केले जातात. या स्थळबिंदू निश्चितीच्या २०२४ ते २०२९ या पंचवार्षिक बृहत्...
सीजीएसटी, नवी मुंबई यांनी बोगस/बनावट संस्थांकडून मिळवलेल्या 5.01 कोटी रुपयांच्या पावत्यांच्या आधारावर बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवल्याच्या/वापरल्याच्या/जारी केल्याच्या आरोपावरून सहा कंपन्यांचे मालक आणि...
कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या, न्याय विभागाच्या केंद्रीय प्रायोजित योजनेंतर्गत, जलदगती विशेष न्यायालयांनी (FTSC) 30.06.2023 पर्यंत बलात्कार आणि पोक्सो कायद्याअंतर्गत 1.74 लाख प्रकरणे निकाली काढत पीडितांना जलद न्याय मिळवून...
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या (सीसीपीए) आदेशाला आव्हान देणारी क्लाऊडटेल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडची याचिका राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने (एनसीडीआरसी) फेटाळली आहे. ग्राहकांना घरगुती प्रेशर...
