केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज मोदी 3.0चा पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 2025-26 या वर्षासाठीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून 10 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त होणार का? हा औत्सुक्याचा विषय आहे. आजच्या अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गीय, नोकरदारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता मोदी सरकार करेल का, हे थोड्याच वेळात कळणार आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्प आर्थिक शिस्त राखून आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करेल, अशी अटकळ बांधली जात आहे. करदाते, व्यावसायिक आणि उद्योग जगताला आशा आहे की, अर्थव्यवस्थेला गती देणारे काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. भांडवली खर्चाला प्रोत्साहन देतानाच रिअल इस्टेट, MSME, आरोग्यसेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) आणि अक्षय ऊर्जा यासारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांना अर्थसंकल्पातून बळ दिले जाण्याची आशा आहे.
या अर्थसंकल्पाकडून करसवलतीची एक मोठी अपेक्षा मध्यमवर्गीय, नोकरदार आणि छोट्या व्यावसायिकांना आहे. 10 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याबरोबरच नवीन करप्रणाली अंतर्गत कर स्लॅबमध्ये सुधारणा व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. स्टँडर्ड डिडक्शन मर्यादेत वाढ करण्याचीही एक प्रमुख मागणी केली गेली आहे, जी सध्या जुन्या करप्रणाली अंतर्गत 50,000 रुपये आणि नवीन करप्रणाली अंतर्गत 75,000 रुपये आहे. अशा सुधारणांमुळे डिस्पोजेबल उत्पन्न आणि एकूण उपभोग वाढू शकतो, असा उद्योग क्षेत्रातील तज्ञांना विश्वास आहे.
