ऊस उत्पादकांचे नुकसान टाळण्यासाठी ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने कायम ठेवावे. त्याचप्रमाणे इथेनॉलचा दर ३१ रुपयांवरुन ४२ रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावा, या मागण्यांसाठी याच महिन्यात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल विधानसभेत दिली.
जयंत पाटील आणि राजेश टोपे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन देण्याचे केंद्राचे धोरण होते. त्यासाठीच्या प्रकल्पनिर्मितीस
सहा टक्के व्याजदराने कर्जही उपलब्ध करण्यात आले. परंतु नंतरच्या काळात साखरेचे दर नियंत्रित ठेवणे आणि साखरेचा तुटवडा टाळण्यासाठी केंद्राने इथेनॉल निर्मितीबाबतच्या धोरणात बदल केला. परंतु आता राज्यात आणि देशात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले असल्याने ऊस रसापासून इथेनॉल निर्मितीस बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
यासंदर्भात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याशी अनौपचारिक चर्चा झाली असून त्यांनीही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर महिन्याभरात त्यांची भेट घेऊन हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. गेल्या काही वर्षांत एफआरपीमध्ये वाढ झाली. त्याच प्रमाणात एमएसपीही वाढण्याची गरज आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्या हिताचा विचार करुन यासंदर्भात निर्णय होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
