महाराष्ट्रातल्या महापालिका निवडणुकीत प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडी तसेच महादेव जानकर यांच्या राष्ट्रीय समाज पक्षाबरोबर आघाडी करणाऱ्या काँग्रेसने आता होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत प्रकाश शेंडगे यांच्या नेतृत्त्वाखालील ओबीसी बहुजन आघाडीलाही बरोबर घेतले आहे. ही एक वैचारिक आघाडी असून आगामी जिल्हा परिषद निवडणुका एकत्रित लढू, अशी घोषणा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत केली.
ओबीसी बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी त्यांचे सहकारी चंद्रकांत बावकर, जे. टी. तांडेल, पांडुरंग मिरगळ यांनी टिळक भवन येथे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांसोबत सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आघाडीची घोषणा केली. ओबीसी बहुजन आघाडीने काँग्रेससोबत काम करण्याचा निर्णय घेतला. ही आघाडी केवळ सत्तेसाठी नसून एका व्यापक भूमिकेतून सामाजिक न्यायासाठी झाली आहे. राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेची आग्रही मागणी केल्यानंतर मोदी सरकारला त्याचा निर्णय घ्यावा लागला. पण अजून ही जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. ज्यांची जेवढी लोकसंख्या तेवढी भागिदारी ही काँग्रेसची भूमिका आहे. राहुल गांधी यांच्या या भूमिकेला सर्व समाजातून पाठिंबा मिळत आहे. धनगर, ओबीसी समाजाचे योग्य प्रतिनिधित्व असावे यावर भर दिला जाईल, असे सपकाळ यांनी यावेळी सांगितले.
भाजपाची सत्ता आल्यावर पहिली सही धनगर समाजाच्या आरक्षणाची करेन असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी बारामतीमध्ये २०१४ साली दिले होते. पण आजपर्यंत त्याची पूर्तता केली नाही. फडणवीस यांनी धनगर, ओबीसी, मराठा, आदिवासी समाजाची आरक्षणाच्या नावाखाली जनतेची फसवणूक केली आहे. जाती-जातीत भांडणे लावण्याचे काम त्यांनी केले आहे. या समाजाचा भाजपा व फडणवीस यांच्यावरचा विश्वास उडाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी प्रकाश शेंडगे म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाचे लचके तोडण्याचे काम केले जात असून २७ टक्के आरक्षणावरही घाला घातला जात आहे. जीआरवर जीआर काढले जात आहेत. पण कोणत्याच समाजाला त्याचा फायदा होत नाही. ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा यासाठी स्वतंत्र पक्षाची स्थापना करुन समविचारी पक्षाशी आघाडी करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. जातनिहाय जनगणनेची भूमिका घेतल्याबद्दल राहुल गांधी यांचे आम्ही आभार मानतो. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखालीच ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेल.
