पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली भारताचे आपत्ती व्यवस्थापन ‘शून्य जीवितहानी’ दृष्टिकोन घेऊन पुढे जात आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीएमए) पूर व्यवस्थापनासाठी जारी केलेल्या सूचनांची वेळेवर अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काल केले.
अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली काल नवी दिल्लीत पूर व्यवस्थापनाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यात केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी देशातील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि दूरगामी धोरण तयार करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांचाही आढावा घेतला.
या बैठकीत त्यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांवर केलेल्या कार्यवाहीचाही आढावा घेतला. यासोबतच, सर्व यंत्रणांकडून नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आणि पूर व्यवस्थापनासाठी त्यांचे नेटवर्क वाढवणे यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. अमित शाह यांनी ग्लेशियल लेक आऊटबर्स्ट फ्लडचा (GLOF) सामना करण्याच्या तयारीचाही आढावा घेतला. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था, इस्रोद्वारे पूर आणि पाणी व्यवस्थापनासाठी प्रदान केलेल्या उपग्रह प्रतिमांचा विविध संस्थांद्वारे सुयोग्य वापर करण्यावरही त्यांनी भर दिला.
भारतीय हवामान विभाग आणि केंद्रीय जल आयोग यांनी पुराचा अंदाज वर्तवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व उपकरणांचे पुनर्मुल्यांकन करण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश शाह यांनी दिले. त्यांनी संबंधित विभागांना सिक्कीम आणि मणिपूरमध्ये नुकत्याच आलेल्या पुराचा तपशीलवार अभ्यास करून गृह मंत्रालयाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. सर्व प्रमुख धरणांचे दरवाजे चांगल्या स्थितीत असल्याची खात्री करा तसेच केंद्रीय जल आयोगाची पूर निरीक्षण केंद्रे आपल्या गरजांनुरुप आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार असावीत, असेही शाह म्हणाले.
बारमाही वाहत नसलेल्या नद्यामध्ये मातीची अधिक धूप आणि गाळ साचण्याची शक्यता असते. परिणामी पूर येतो. उत्तम पूर व्यवस्थापनासाठी नद्यांच्या पाण्याच्या पातळीचा अंदाज वर्तविण्याची यंत्रणा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. वीज कोसळण्याबाबत भारतीय हवामान विभागाने दिलेली पूर्वसूचना एसएमएस, दूरचित्रवाहिन्या, एफएम रेडिओ आणि इतर माध्यमांद्वारे जनतेपर्यंत वेळेवर प्रसारित केली जावी, अशी सूचनाही अमित शाह यांनी दिली. विविध विभागांनी विकसित केलेले हवामान, पाऊस आणि पूर इशारा यांच्याशी संबंधित ॲप्स एकत्रित करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
या बैठकीत भारतीय हवामान विभाग, केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांनी तपशीलवार सादरीकरण केले.
