Homeमाय व्हॉईसदुसऱ्यांदा महाभियोगात अडकलेले...

दुसऱ्यांदा महाभियोगात अडकलेले ट्रंप!

अमेरिकेचे पंचेचाळीसावे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचा कार्यकाळ कालच संपला. त्यांच्या भाळी अत्यंत वादग्रस्त राष्ट्राध्यक्ष हा किताब तर लिहिलेलाच आहे, पण त्याहीपेक्षा अधिक ‘ऐतिहासिक’ असे एक बिरुद त्यांना चिकटले आहे. अमेरिकन संसदेच्या आम सभागृहाने, काँग्रेसने, दोन वेळा महाभियोग मंजूर केलेले एकमेव राष्ट्राध्यक्ष आता ट्रंप बनले आहेत.

महाभियोग हा एखाद्या फौजदारी खटल्यासारखाच असतो. फक्त ते काम संसदेत होते. संसदेच्या आम सभागृहाने – काँग्रेसने- खटला चालवायचा की नाही हे ठरवले की तो प्रत्यक्षात सेनेट या वरिष्ठ सभागृहात चालवला जातो. तिथे देशाचे सरन्यायाधीश हजर असतात. वकील बाजू मांडतात. साक्षीपुरावे नोंदले जातात. फक्त निर्णय बुहमताने होतो. सेनेटच्या दोन तृतियांश सदस्यांनी मान्य केले तर अध्यक्षांना दोषी ठरवले जाते. पदावरून दूरही केले जाते. इथे ट्रंप राष्ट्राध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यानंतर प्रत्यक्ष खटला चालणार आहे. तसा तो चालवण्याचा अधिकार संसदेला आहेच. पण खटला मान्य झाला व ट्रंप यांना बहुमताने दोषी ठरवले गेले तर त्यांना माजी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून असणाऱ्या खास सवलतींना मुकावे लागेल. त्यांचे विशेष अधिकार काढून घेतले जातील. त्यांना मिळणारे वार्षिक लाखभर डॉलर्सचे निवृत्तीवेतन व एक कोटी डॉलर्सचा प्रवास भत्ता गोठवला जाऊ शकते. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना पुढच्या निवडणुकीत उमेदवारी घेण्यापासून रोखलेही जाऊ शकते. थोडक्यात माजी राष्ट्राध्यक्षांचा पूर्ण पाणउतारा व अपमान करण्याचा तो कर्यक्रम म्हणजे महाभियोग मंजूर होणे होय.

आजवरच्या इतिहासात अमेरिकन संसदेत तीन वेळा प्रत्यक्षात महाभियोग चालवले गेले आहेत. त्यातील तिसरी वेळ ट्रंप यांच्यावरच गेल्या वर्षी आलेली होती. आता जो चौथा महाभियोग चालणार आहे, तोही ट्रंप यांच्याचविरुद्ध. म्हणजेच कारकीर्दीत दोन वेळा संसदेने त्यांच्या विरोधात हकालपट्टीचे प्रस्ताव आणले. याआधी ट्रंप वगळता दोनच राष्ट्राध्यक्षांना महाभियोगाचा सामना करावा लागला होता. एक होते आपल्या सर्वांच्या परिचयाचे बिल क्लिंटन. ससंदीय सहाय्यक म्हणून त्यांच्या सहवासात आलेल्या मुलीबरोबर क्लिंटन यांनी अनैतिक संबंध जोडले हा ठपका संसदेने ठेवला होता. १९९८मध्ये तो हकालपट्टीचा खटला काँग्रेसने मंजूर केला व वरिष्ठ सभागृह, सेनेटपुढे, प्रत्यक्ष खटला चालवला गेला. तिथे क्लिंटन सुटले. जसे मागच्या वेळी २०१९मध्ये काँग्रेसने ट्रंप यांना दोषी ठरवले होते. पण सेनेटमध्ये ते निर्दोष मुक्त झाले, तसेच.

क्लिंटन यांच्याआधी एकाच राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात तब्बल दीडशे वर्षांपूर्वी महाभियोग उभा राहिला होता. ते होते, 1868मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असणारे, अँड्र्यू जॉन्सन. अमेरिकेतील दक्षिणेची राज्ये विरुद्ध उत्तरेतील राज्ये असा जो संघर्ष अमेरिकेच्या स्थापनेच्या सुरूवातीच्या दशकात सुरू होता, त्यात संसदेचे अधिकार व राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार काय असतील, दक्षिणेच्या राज्यांबरोबर चर्चेचा मसुदा संसद ठरवेल की राष्ट्राध्यक्ष ठरवतील असा तो सारा तत्त्वाचा संघर्ष सुरू होता. पण त्यातच जॉन्सन यांच्या विरोधात काँग्रेसने केलेल्या आठ कलमी महाभियोग कायद्याच्या आधारे जेव्हा सेनेटने मतदान केले तेव्हा तिथे जॉन्सन यांच्या बाजूने निकाल लागला. त्यामानाने पुढचे क्लिंटन व ट्रंप यांच्या विरोधातील खटले हे अधिक उथळ वागणुकीमधून उद्भवले होते हे सहजच लक्षात येते. क्लिंटन यांच्या व्यक्तीगत चारित्र्याच्या प्रश्नांपेक्षा ट्रंप यांच्या विरोधात जे आरोप झाले आहेत ते अधिक गंभीर तर आहेतच, पण अमेरिकेच्या इतिहासात राज्य उलथून टाकण्याच्यासाठी जमावाला भडकावण्याचा प्रयत्न केल्याचा अतिगंभीर आरोप मावळते राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या विरोधात केला जातो आहे. हेही ऐतिहासिकच आहे.

अमेरिकन संसदेची सभागृहे ज्या कॅपिटॉल या भव्य इमारतीत आहेत, “तिथे चाल करून जा” असा भडकाऊ संदेश ट्रंप यांनी आपल्या समर्थकांना ६ जानेवारी २०२१ रोजी दिला होता. त्यांचा तो त्रागा निवडणुकीत झालेल्या खणखणित पराभवाच्या विरोधातच होता. त्या दिवशी सेनेटमध्ये ट्रंप यांच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील पराभवावर आणि जो बायडेन यांच्या विजयावर संसदेचे अधिकृत शिक्कामोर्तब होणार होते. २०२०च्या निवडणुकीनंतरच्या ट्रंप यांच्या आगाऊ आणि अगोचर वागणुकीमधून सध्याचा महाभियोग उभा राहतो आहे. याच निवडणुकीच्या संदर्भातील आरोपांवरून वर्षभरापूर्वीचाही महाभियोग उभा राहिला हे पाहिले तर चकितच व्हायला होते. कारण २०२०च्या अध्यक्षीय निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याच्याच हेतूने ट्रंप यंनी युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांशी नको त्या चर्चा केल्या आणि जो बायडेन यांच्यावर चिखलफेक करण्याचे जणू कंत्राटच युक्रेनला दिले, असे आरोप झाले होते. त्याआधारे काँग्रेसने तो महाभियोग उभा केला होता. सप्टेंबर २०१९ ते ५ फेब्रुवारी २०२० या काळात हे प्रकरण आधी काँग्रेसमध्ये व नंतर सेनेटमध्ये चालले. पण सेनेटने काँग्रेसचा खटला फेटाळून लावला आणि ट्रंप वाचले. ट्रंप यांनी सप्टेंबर २०१९मध्ये युक्रेनला दिली जाणारी अमेरिकन लष्कराची मदत रोखली होती आणि नव्याने तिथे अध्यक्ष बनलेल्या व्लादीमीर झेलेन्स्की यांना फोनवरून धमकावले होते की मी सांगतो तसे करा तरच मदत सुरू करतो. तुम्ही जो बायडेन व त्यांचा मुलगा यांच्या युक्रेन कंपनीमधील गुंतवणुकीची चौकशी सुरू करा तसेच २०१६च्या अमेरिकन निवडणुकीत रशियाने नव्हे तर युक्रेनच्या लोकांनी ढवळाढवळ सुरू केली होती अशाप्रकारची विधाने सीएनएनवरून जाहीर मुलाखतीत करा अशी दमदाटी ट्रंप यांनी युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांना केली होती. हे फोनवरील संभाषण नोंदणाऱ्या एका अधिकाऱ्यानेच हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणले व ट्रंप अडचणीत आले. २०२०च्या येणाऱ्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी अध्यक्षीय अधिकाराचा हा गैरवापर सुरू आहे हा आरोप काँग्रेसने मान्य केला पण सेनेटने फेटाळला. सेनेटमध्ये ट्रंप यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे तेव्हा बहुमत होते.

आता त्याच राष्ट्राध्यक्षांवर दुसऱ्यांदा महाभियोग उभा राहतो आहे. पण यावेळी सेनेटमध्येही तो मान्य होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. कारण सेनेटमध्ये आता फासे ट्रंप यांच्या विरोधात पडले आहेत. तिथे आता डेमोक्रॅटिक पक्षाचेच बहुमत प्रस्थापित होत आहे. २० जानेवारी रोजी नवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जो बायडेन यांनी शपथ घेतली. त्यांच्या बरोबरीने कमला हॅरीस यांनी उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथग्रहण केली. हॅरीस यांच्याकडे सेनेटचे अध्यक्षपदही आपोआपच येईल. त्यामुळे पुन्हा एकदा सेनेटमध्ये ट्रंप अधिक अडचणीत आलेले दिसतील. काँग्रेसने अवघ्या पाच दिवसातच ट्रंप यांच्यावरील महाभियोग दणदणित बहुमताने संमत केला आहे, हाही एक विक्रमच आहे. त्यातही ट्रंप यंच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या दहा खासदारांनी ट्रंप यांच्या विरोधात महाभियोग चालवायला संमती दिली आहे.

कमला हॅरीस यांच्यावर ट्रंप गेल्या काही महिन्यात सातत्याने टीकाच करत आले आहेत. हॅरीस या भारतीय वंशाच्या आहेत आणि त्यांची मुळे गोरेतर आहेत, या दोन बाबी ट्रंप यांच्या दृष्टीने हॅरीस यांना दुष्ट व कम्युनिस्ट ठरवण्यासाठी पुरेशा आहेत. जेव्हा डेमोक्रॅटिक पक्षातील अध्यक्षीय उमेदवार निवडण्याच्या प्रक्रियेत हॅरीस यांनी माघार घेतली होती, तेंव्हा ट्रंप यांनी एक कुजकट ट्विट करून हॅरीसना म्हटले होते की तुम्ही आता रेसमध्ये नाहीत याचे वाईट वाटते. त्याला हॅरीस यंनी तत्काळ उत्तर दिले होते की, मिस्टर प्रेसिडेंट तुमच्या विरोधात जेव्हा खटला भरला जाईल तेव्हा मी तिथे हजर राहीनच. आता ते शब्द अक्षरशः खरे ठरत आहेत. सेनेटमध्ये ट्रंप यांच्या विरोधात महाभियोग उभा राहील तेव्हा हॅरीस या तिथे सभाध्यक्ष असतील! एकंदरित ट्रंप यांच्या बाबतीत वाद व तेही स्त्रियांच्या बरोबर झडलेले वाद, हा भाग नवा नाही. राष्ट्राध्यक्षावर दुसऱ्यांदा महाभियोग दाखल करणाऱ्या नॅन्ली पालोसी या ट्रंप विरोधातील महिलांचे प्रतीक मानायला हरकत नाही. त्या २०१९मध्ये काँग्रेसच्या सभापती झाल्या आणि त्यांनीच प्रथम ट्रंप यांच्या वरोधात महाभियोग चालवण्याचा निर्णय़ दिला.

त्याआधी 2016 मध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रंप यांना हिलरी क्लिंटन चांगल्याच नडल्या होत्या आणि आता ट्रंप यांचा पराभव करण्यामध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या कमला हॅरीस यांचा मोठा हात होता. या तिन्ही महिलांविरोधात ट्रंप सातत्याने आक्रमक राहिले. त्यांना शिवीगाळ करण्यात धन्यता मानत होते. या महिला साऱ्या मिळून आपल्या धवल राष्ट्राध्यक्षपदाला कलंकित करण्याचे कारस्थान रचत असल्याचा भास त्यांना होत असावा अशी स्थिती होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष होण्याआधी डोनाल्ड ट्रंप यशस्वी उद्योजक होते. शिवाय रगेल आणि रंगेल गडी अशी त्यांची प्रतिमा आहे. त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीतही त्यांच्या विरोधात तक्रारी करणाऱ्या काही महिला उभ्या रहिल्याच होत्या. ट्रंप यांनी आपली छेड काढली, आपल्याला लिंगभेदाची वागणूक दिली, विनयभंगाचा प्रयत्न पूर्वी कधीतरी केला होता अशा प्रकारच्या तक्रारी व आरोप काही बायकांनी केल्या. पण यातील बहुतेक प्रकरणे न्यायालयाबाहेर तडजोडीने मिटवली गेली. ट्रंप यांच्यावतीने काही करोड डॉलर्स याकामी खर्ची पडले. त्यांच्याशी व्यवसायिकदृष्ट्या जवळ आलेल्या व भांडलेल्या अशा महिला परवडल्या व राजकारणात नडणाऱ्या बायका नकोत, असे ट्रंप यांना आता वाटले असल्यास नवल नाही!

Continue reading

ओबीसींना 27 टक्क्यांचेच आरक्षण, मग निवडणुका लांबवल्या कशाला?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या निकालाची वाट राज्यभरातील सर्वच राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते पाहत होते, त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रकरणाच्या खटल्याचा निकाल सरत्या सप्ताहात अखेर लागला. राज्य सरकारसह सर्व राजकीय पक्षांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला. 6 मे 2025च्या निकालामध्ये मूळ ओबीसी आरक्षण...

‘दगाबाज दिलबर’ शरद पवारांचे ते पत्र फडणवीसांच्या संगणकावरचे!

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील याआधीची पाच वर्षे ही अत्यंत नाट्यपूर्ण तर होतीच, पण त्याचे गूढ आजही पुरतेपणाने उलगडलेले नाही. 2019च्या नोव्हेंबर महिन्यानंतर राज्यात तोवर सत्तारूढ असणारी भाजपा-शिवसेना युती अचानक संपुष्टात आली. नंतर सुरु झाल्या चित्रविचित्र युत्या व आघाड्या. त्यानंतर स्थापन झालेली...

‘लाडकी बहिण’ योजनेला लागणार बदलत्या निकषांची कात्री?

प्रचंड गाजावाजा करून आणलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आता राज्य सरकारच्या पायातील अवजड बेडी अथवा गळ्यातील धोंडा ठरू लागली आहे. फडणवीस सरकारमधील मंत्री आणि अधिकारी आपापल्या विभागांना न मिळणाऱ्या निधीसाठी तसेच विविध योजनांमध्ये झालेल्या कपातीसाठी लाडकी बहीण योजनेला...
Skip to content