Details
कुख्यात ते प्रख्यात!
20-Mar-2019
| 0
”
विनोद साळवी, मुख्य उपसंपादक, महाराष्ट्र दिनमान
vinodsalvi1@gmail.com
लोकशाही राज्यपद्धतीनुसार चालणार्या आपल्या देशात कायद्यापुढे गरीब, श्रीमंत सर्वच समान आहेत. इथे कुणाचीही दांडगाई चालणार नाही, असं आपण अगदी छातीठोकपणे सांगतो. साधी सरकारी अथवा बड्या खासगी कंपनीत नोकरी हवी असली तरीही पहिल्यांदा तुमचं-आमचं चारित्र्य प्रमाणपत्र द्यावं लागतं, तेही आपण राहतो त्या गल्ली, मोहल्ला, चौकी वसाहतीजवळील पोलीस ठाण्याचे. कुठल्याच पोलीस केसमध्ये तुम्ही अडकलात की नाही, तुमचं गुन्हेगारी रेकॉर्ड काय आहे, याची बारकाईने छाननी होणारच. फक्त कुख्यात ते प्रख्यात कष्टमय आणि संघर्षमय प्रवास करणार्या राजकारणातील दादा, भाई, भाऊं ना तुही यत्ता कंची? हे विचारू नका. जनतेसाठी अहोरात्र खपणारा तोच. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या सत्य आणि अंहिसेच्या मार्गावर चालणारा त्यांच्याच भाषेतील व्हाईट कॉलर तोच. मग, प्रेमाप्रमाणे राजकारणातही सर्व काही माफ असतं हेही आपण समजून घ्यायला हवं. त्यानंतरही मोठं धारिष्ट्य दाखवून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना आपल्या गुन्हेगारी कृत्यांची माहिती अर्ज दाखल केल्यापासून मतदानापर्यंत तीनदा वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून मतदारांपुढे मांडणे निवडणूक आयोगाने बंधनकारक केले आहे. त्याहीपुढे उमेदवारी अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली सांपत्तिक स्थितीही जाहीर करण्यास सांगितली आहे. अडचणीत टाकणार्या या प्रश्नांची अपेक्षित उत्तरे मतदार व निवडणूक आयोगाना मिळतील, अशी आशा बाळगूया.
या निर्णयामुळे मतदारराजाही जागरूक होऊन गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवाराला नाकारू शकणार आहे? त्याचा उपयोग अधिकाधिक चांगले उमेदवार निवडण्यासाठी मतदारांना होईल, हा विश्वासही सह-मुख्य निवडणूक अधिकारी अनिल वळवी यांना आहे. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. पण, राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी ही मोहीम निवडणुकीपुरती राबवून थांबवता येईल का? आजघडीला देशाच्या संसद आणि विविध राज्यांच्या विधिमंडळात असलेल्या सदस्यांविरुद्ध 3045 गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित असल्याची माहिती दस्तुरखुद्द केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. यावरून राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष मिळून किती चांगले उमेदवार व समाज व पर्यायाने देशाचे रक्षक, चौकीदार कार्यरत आहेत, याची कल्पना मतदारांना येतेच. अनेक चित्रपटाच्या कथानकांत आपल्या देशाचं राजकारण गुंडगिरी, दंडेलीच्या जोरावर त्या प्रदेशातील मुठभर लोक कसे चालवतात, हे आपण पाहतो. पण, दोन ते तीन तासांच्या या चित्रपटात तेव्हाही वास्तव होते नि आताही आहे. तरीही माझा उमेदवार, माझा नेता माझ्यासाठी देवासमान. त्याच्याविरोधात खोटेनाटे आरोप, गुन्हे असले तरी तोच खरा क्रांतीवीर, देशभक्त आहे. तोच खरा आदर्शवादी चेहरा आहे, ही अंधभक्ती आजही आपले डोळे सहजासहजी उघडायला तयार नाही.
आपला देशच मुळात व्यक्तीपूजक असल्याने आपण महापुरूषांना त्यांच्या हयातीत देव्हार्यात बसवले आहे. त्यांचा विचार अंमलात आणण्याऐवजी त्यांच्या प्रतिमांचे नी शौर्याचे पूजन आपण करतो. पूल उभारून माणसे वाचवण्यापेक्षा पुतळे आणि स्मारके उभारण्याच्या राजकारणाला आपण स्वत:हून बळी पडतो. मग, आपल्यातील या पुरोगामी, प्रतिगामी अंधश्रद्धेचा लाभ कोणत्याही क्वालिफिकेशनविना पास, पात्र ठरणारे लोक का नाही उठवणार? आजघडीला देशाच्या प्रत्येक कानाकोपर्यात लाखो, करोडो अंधभक्तांनी असे अनेक ब्रँडनेम नेेते उभे केले आहेत. त्यांच्यावर किती आणि कोणत्या स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. तो कोणत्याही मोठ्या आरोपाखाली जेलवारी करून आला असला तरी तो अंधभक्तांसाठी स्वातंत्र्यसैनिक, रिअल हिरो.
गेल्या 50 वर्षांत अनेक कुख्यात गुंड, गुन्हेगार या देशात लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्याचे दाखले आहेत. या सर्वांची यादी द्यायची झाल्याास आपल्या वसाहतींपासून सुरूवात होईल. सामाजिक, राजकीय आंदोलनात एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यावर अथवा कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल होतच असतात. या गुन्ह्यांची मोजदादही करता येणार नाही. परंतु, खून, बलात्कार, विनयभंग, दंगली भडकावणे, फसवणूक अशा कित्येक गंभीर गुन्ह्यांत एखादे नाव पुढे आले तर हे आरोप खोटेनाटे ठरतात. न्यायालयात आरोपच सिद्ध होत नाही. अशा थोडक्याच घटना आहेत त्यात कायद्याने आपला निवाडा दिला आहे. कायद्याला आपल्या हातचं बाहुल बनवू पाहणारे लोक आपल्यावरील आरोप सिद्ध होण्याआधीच रातोरात एखाद्याचा खेळ खल्लास करून टाकतात. हे फक्त चित्रपटात आहे की वास्तवातही? 1984च्या शीखविरोधी दंगल आणि काँग्रेस नेते सज्जन कुमार यांना काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. अशा अनेक दंगली, राजकीय खुनाच्या गुन्ह्यांचे खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यावर न्यायाच्या चौकटीत भाष्य करणे गैर ठरेल. परंतु गेल्या काही वर्षांत बेहिशेबी मालमत्ता, भ्रष्टाचार आदी प्रकरणांत विरोधक-सत्ताधारी असा ब्लॅकमेलिंगचा नवा अध्यायही राजकारणात सुरू झाला आहे.
समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांना बडोदा डायनामाईट खटल्यात अडकवून हातकड्या लावून फिरवले होते. त्यावेळी आणीबाणीविरोधात निर्माण झालेले जनमत आणि जॉर्ज फर्नांडिसांची जनमानसातील प्रतिमेमुळे ते तुरूंगातूनही निवडून आल्याचा इतिहास आहे. परंतु, आजघडीला गुंड प्रवृत्तीचे लोकही अंधभक्तीमुळे स्वच्छ प्रतिमेचे बनले आहेत त्यांच काय? लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरिता चालवलेल्या लोकशाहीसाहीसाठी हे मारक आहे की तारक? मुंबईत 1993 साली घडलेल्या बॉम्बस्फोटाचा सूत्रधार कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिमचे नाव राज्याच्या व देशाच्या राजकारणाशी कायमच जोडले गेले आहे. याच दाऊदसोबत कथित संभाषणाच्या आरोपावरून भाजपाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे अडचणीत आले. आजघडीला कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून मुक्तता झाल्यानंतरही ते राजकारणातून बाद ठरले आहेत. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीतही याच दाऊदचे नाव पुन्हा चर्चेत आले आहे. दाऊद भारताच्या स्वाधीन होण्यास तयार होता. परंतु शरद पवारांमुळे ही संधी हुकल्याचा गंभीर आरोप अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. त्यामुळे शरद पवार या संदर्भात काय खुलासा करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात या मुद्याला विरोधक, सत्ताधार्यांकडून आणखी धार चढल्यास नवल वाटायला नको.”
