अमेरिकेत नुकत्याच झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने सपाटून मार खाल्ल्यानंतर ट्रम्प यांचे अध्यक्षपद फक्त नामधारी राहणार आहे. येत्या तीन जानेवारीपर्यंत ट्रम्प यांची सध्याची ध्येयधोरणे अस्तित्त्वात राहतील. मात्र, त्यानंतर त्यांना अमेरिकी काँग्रेस (प्रतिनिधीगृह) तसेच सिनेटमधल्या डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या संमतीवर अवलंबून राहवे लागणार आहे. त्यामुळे ट्रम्पना विरोधकांबरोबर जुळवून घ्यावे लागणार तर आहेच, पण आपल्याविरूद्ध महाभियोग चालू नये, याचीही खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. अशा स्थितीला सामोरे जाताना आपण पूर्वीप्रमाणेच कणखर बाण्याचे अध्यक्ष आहोत हे जगाला दाखवून देण्यासाठी ट्रम्प यांनी डेमॉक्रॅट्सनी आपल्याला सहकार्य केले नाही तर आपणही त्यांनी मंजूर केलेली विधेयके आपला नकाराधिकार (व्हेटो) वापरून उडवून लावू, असे संकेत दिले आहेत. मतदानाआधी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGO) अशी अक्षरे असलेली टोपी ट्रम्प दाखवायचे. त्यानंतर मात्र त्यांनी समाजमाध्यमावर व्हेटो (VETO) अक्षरे लिहिलेली टोपी पोस्ट केली.
या मध्यावधी निवडणुकीनंतर अमेरिकेच्या राजकीय पटलावर मोठा सत्तापालट पाहायला मिळत आहे. या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने मुसंडी मारली असून ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे पानीपत झाले आहे. जबरदस्त कामगिरी करत डेमॉक्रॅटिक पक्षाने प्रतिनिधीगृह (House of Representatives) आणि सिनेट (Senate) या दोन्ही सभागृहांवर पूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील धोरणे आणि देशातील महागाईविरोधात जनतेने दिलेला हा थेट जनादेश मानला जात आहे. प्रतिनिधीगृहाच्या 435 जागांपैकी बहुमताकरीता 218 जागांची गरज आहे. डेमॉक्रॅटिक पक्षाने यात 263 जागा जिंकल्या आहेत. रिपब्लिकन पक्षाने 172 जागा जिंकल्या आहेत. सिनेटच्या 35 जागांपैकी डेमॉक्रॅटिक पक्षाने 22 जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे सात जादा जागा जिंकत डेमॉक्रॅटिक पक्षाने एकूण 54चा आकडा गाठला आहे. सिनेटमध्ये 51 जागा बहुमतासाठी लागतात. रिपब्लिकन पक्षाने 13 जागा जिंकल्या असून त्यांच्या सदस्यांची एकूण संख्या 44 झाली आहे.
अमेरिकन संविधानानुसार दर दोन वर्षांनी होणाऱ्या या मध्यवधी निवडणुकांमध्ये राष्ट्राध्यक्षांच्या कामगिरीची परीक्षा असते. यंदाच्या निवडणुकीत प्रतिनिधीगृहातील सर्व 435 जागा आणि सिनेटमधील 35 जागांवर मतदान पार पडले. या निवडणुकीत अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्याविरोधात जनतेने कौल दिला आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनीही हे मान्य केले आहे. त्याचबरोबर वाढती महागाई, आयात शुल्कातील (Tariffs) अनिश्चितता आणि इतर धोरणांवर नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली नाराजी या निवडणुकीत निर्णायक ठरल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाने बहुमत मिळवून प्रतिनिधीगृहाचे नियंत्रण आपल्याकडे खेचून आणले आहे. यामुळे आता ट्रम्प प्रशासनाचे नवे कायदे संमत करणे आणि अर्थसंकल्प मंजूर करून घेणे अधिक कठीण होणार आहे. वरिष्ठ सभागृह असलेल्या सिनेटमध्येही डेमोक्रॅट्सनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय नियुक्त्या, न्यायाधीशांची निवड आणि परराष्ट्र धोरणांवरील मंजुरीच्या प्रक्रियेवर आता डेमोक्रॅट्सचा प्रभाव राहील.
आता काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांवर विरोधी पक्षाचे वर्चस्व असल्याने ट्रम्प प्रशासनाला कोणतेही नवीन विधेयक संमत करण्यासाठी विरोधी पक्षाशी तडजोड करावी लागेल. प्रतिनिधीगृहाच्या विविध समित्यांवर आता डेमोक्रॅट्सचे अध्यक्ष असतील, ज्यामुळे प्रशासनाच्या निर्णयांची कसून संसदीय चौकशी (Congressional Oversight) होण्याची शक्यता वाढली आहे. या निकालांमुळे 2028मध्ये होणाऱ्या पुढील अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाला नवीन ऊर्जा आणि राजकीय बळ मिळाले आहे. याऊलट पुढच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाला सध्याचे जनमत फिरवण्यासाठी फार मेहनत घ्यावी लागणार आहे.

