एखादी ओटीटीवरील सिरीज पाहतोय असं तर वाटतं नाही? मलाही प्रथम असच वाटत होतं. पण ठाणे शहरात घटनाच अशा घडत आहेत की ओटीटी निर्मात्यांनीही तोंडात बोटे घालावीत! कालच्या गुरुवारी मध्यरात्रीपासून ठाणे पोलिसांचे जणू ग्रहच बदललेत असं वाटतं. शुक्रवार-शनिवार गणपती विसर्जनात गेले. नंतर थोडं हुश्श केलं नाही तोच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे खंदे समर्थक सिद्धू अभंगे यांना कोपरीच्या जुन्या बाजारातील महिला विक्रेत्यांनी पोलीसठाण्यातच बडव बडव बडवला! अभंगे याला पोलीसठाण्यातच मारहाण झाली हे पोलीस प्रशासनाला निश्चितच भूषणावह नाही. आयुक्त त्याची चौकशी करतीलच आणि ती त्यांनी करावीच.
जुन्या बाजाराबाबतही जनतेच्या अनेक तक्रारी आहेत. पूर्वी कधीकाळी 100/150 असलेल्या या महिलांच्या संख्येत हजारोंनी वाढ कशी झाली याचीच प्रथम महापालिका आणि पोलिसांनी चौकशी लावावी. जुन्या विक्रेत्यांची वाढ हजारोंनी झाल्याने त्या परिसरातील रस्त्याने चालणे मुश्किल होते तसेच या सर्व हजारो माणसांचे सर्व व्यवहार खुल्या आकाशाखाली होत असल्याने नागरी समस्या निर्माण होतात, हा दुसराच प्रश्न तेथे निर्माण झाला आहे. जिल्हा प्रशासन व पोलिसांनी या सर्वांची आधारकार्ड तपासून त्यांची रवानगी त्यांच्या मूळ राज्यात करावी. जे खरोखर व्यापार करतात त्यांना हलवू नये परंतु त्यांच्याबरोबर जे लटाम्बर असते त्याचा त्रास ठाणेकरांनी का सहन करावा? शिवाय यांच्या कबिल्यात समाजकंटक व गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे अनेक लोक असल्याने जनतेचा त्यांच्यावर मुळीच विश्वास नाही. या प्रकारणात महत्त्वाचे म्हणजे कोपरी परिसरातील कोणताही नेता जुन्या बाजारासंबंधात तक्रार करत नसताना वर्तक नगरमध्ये राहणारा अभंगे आमची तक्रार करणारा कोण? असा संतप्त सवालही हल्लेखोरांच्या मनात असावा. शिवाय महापौर शर्मिलाताईही त्याच परिसरातून येत असूनही त्यांनी खरेतर पालिका प्रशासनास कामाला लावायला हवे होते, असा येथील नागरिकांचा सूर आहे.
मीनाक्षी शिंदे × पुर्णेकर
काल रात्री मनोरमा नगर परिसरातील गणेश नगरात प्रदीप पूर्णेकर यांची जी हत्त्या झाली त्याला माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे व पूर्णेकर यांच्यातील वैमनस्य कारणीभूत असल्याचे संपूर्ण ठाणे शहरात बोलले जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी शिंदे आणि पूर्णेकर यांच्यात जाहीर वादावादी झाली होती. आरोपप्रत्यारोपही झाले होते आता तर पूर्णेकर यांच्या मुलानेच मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती सुरेश यांच्यावर आरोप केले आहेत. सुरेश शिंदे पूर्वाश्रमीचे छोटा राजन टोळीशी संबंधित होते, अशी गुन्हेगारी जगताशी संबंध असलेल्या सूत्रांनी दिली. वागळे इस्टेट परिसरातील किसन नगरमधील काही गुंड छोट्याशी संबंधित होते. 90च्या दशकात ठाणे कारागृहात असलेल्या फिरोज तनाशाने किसन नगरमधील काही भाईंना चोपून काढले होते. कारण होते मुलुंडमधील एका केबलवाल्याचा खून! तेव्हापासून ही मंडळी छोट्याची म्हणूनच ओळखली जातात. एक राजा शिंदे म्हणून गुंडही संशयित आहे. राजा थेट फाऊंटनपर्यंतचा एरिया सांभाळतो, अशीही माहिती मिळाली. सिव्हिल हॉस्पिटल परिसर व धोबी आळीतही त्यांचे ‘स्लीपर’ सेंटर असल्याचे बोलले जात आहे. सुभाष नगर येथे पोलीस उपनिरीक्षक भोईर यांच्या हत्त्येनंतर आम्ही स्पष्टच म्हटले होते की संशयाची सुई किसन नगरकडेच आहे. कालच्या या हत्त्येवरूनही सूत्रानुसार किसन नगरच ‘मास्टर माईंड’ ठरावा!
आयुक्तांना हटवून काय होणार?
ठाणे शहरात एकापाठोपाठ घडलेल्या या घटनांमुळे लगेच कुणी कायदा व सुव्यवस्था बिघडली असा टाहो फोडण्याची गरज नाही. कारण, पुणे शहरात तर काही गुंड टोळ्या, कोयता गँग, सुपारी गँग, अशा अनेक गँग्स दररोज काही ना काही कांड करत असताना ठाणे शहराला मात्र वेगळा न्याय का? यंत्रणांमध्ये नको इतका राजकीय हस्तक्षेप वाढल्यानेच कारवाई कशी करायची असा प्रश्न पोलिसांपुढे उभा राहतो व मगच गंभीर गुन्हे घडतात. पोलीस चुकत असतील तर त्यांना खुशाल दोषी जाहीर करा, पण राजकीय नेतेच जर फूस लावत असतील तर त्यांचीही गय केली जाऊ नये. “The police are not here to create disorder. They are here to press away disorder” असे विनोदाने म्हटले जाते. परंतु अशा घटना वारंवार घडू लागल्या तर मात्र हे वचन जनता गाभीर्याने घेऊ लागेल.
सरकार व पोलिसांनी सतर्क राहवे
या हिणकस राजकारणाला पायबंद घालण्यासाठी सरकार व पोलीस, या दोघांनाही सतर्क राहण्याची गरज आहे. आपण ज्यांच्या मदतीने सत्तेची शिडी चढलो तीच मंडळी या ना त्या कारणाने डोईजड ठरू लागली की त्यांना जमिनीवर कसे व कधी असणायचे याचेही गणित ठरलेले असते. म्हणूनच आता गृहमंत्र्यांनी हुशार विद्यार्थ्यासारखे हेअवघड गणित सोडवून जनतेला भयमुक्त करावे. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांना आत्मचिंतन करून आपल्या लोकप्रतिनिधींवर किती खटले प्रलंबित आहेत याची माहिती घ्यावी. केवळ खटल्यांची कलमे पाहू नयेत तर काय काय गुन्हे आहेत व किती वर्षांपासून याची सुनावणीच झालेली नाही, याचीही माहिती घ्यावी. काही नेत्यांवरील खटले 23/24 वर्षे प्रलंबित आहेत. अनेकांची तर सुनावणीच होत नाही. शिवाय मागे म्हटल्याप्रमाणे गुन्हेगारांचा खटला सुनावणीसाठी येतो तेव्हा सरकारी वकील काय लायकीचा युक्तिवाद करून सरकार व पोलिसांची बाजू मांडतो हेही तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे. तूर्त इतकेच!
छायाचित्र मांडणीः प्रवीण वराडकर
(लेखक विजयकुमार काळे ज्येष्ठ पत्रकार आणि गुन्हेविषयक जगताचे अभ्यासक आहेत.)
