भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधात विरोधी पक्ष एकजुटीने एका आवाजात बोलत आहेत. केंद्र सरकारचे बाहुले म्हणून ते कारभार करीत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप होत आहे. विरोधी पक्षाला संपविण्यासाठी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त आपल्या पदाचा गैरवापर करीत आहेत, केंद्र सरकारला जे पाहिजे, ते निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून साध्य केले जात आहे, जनतेत नाराजी असतानाही पाठोपाठ होणाऱ्या निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार निवडून येत आहेत, गेली काही वर्षे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी निवडणुकीत व्होटचोरी झाल्याचा सातत्याने आरोप करीत आहेत. मात्र सुखबीरसिंग संधू व विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनीच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मनमानी, पक्षपाती व एकतर्फी कारभारावर वारंवार आक्षेप घेतल्याचे उघडकीस आल्याने ज्ञानेशकुमार सध्या संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. मतदार पुनर्रचना नोंदणी (एसआयआर)मध्ये देशातील तेरा कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याने आयोगाविरोधात रस्त्यावर असंतोष प्रकटला आहे. ज्ञानेशकुमार हटाव, अशी मोहीमच देशभर सुरू झाली आहे. ज्ञानेशकुमार यांना अटक करा, ज्ञानेशकुमार यांना जेलमध्ये पाठवा अशा घोषणांचे फलक फडकू लागले आहेत. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी दहा महिन्यांत घेतलेल्या चौदा आक्षेपांबाबत आयोगाची भूमिका काय आहे किंवा व्होटचोरीचा आरोप होत असताना आयोगाचे म्हणणे काय आहे, हे सांगण्यासाठी स्वत: ज्ञानेशकुमार यांनी नुकतीच पत्रकार परिषद घेतली आणि एसआयआरसह सर्व निर्णय आयोगाने एकमताने केल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भाजपाचे प्रवक्ते ज्ञानेशकुमारांचे समर्थन करण्यासाठी पुढे सरसारवले आहेत. विरोधी पक्षांचा निवडणुकीत पाठापोठ पराभव होत असल्याने नैराश्येतून ते मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर आरोप करीत आहेत, असा युक्तीवाद भाजपा करीत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात यापूर्वी कधीही देशभर असंतोष भडकलेला दिसला नव्हता. निवडणूक आयोगाच्या मदतीमुळेच भाजपा केंद्रात व अन्य राज्यात सत्ता काबीज करतो, असे गंभीर आरोप होत आहे. दया, कुछ तो गडबड है, अशी आम जनतेत उघड चर्चा ऐकायला मिळत आहे. निवडणूक आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करता येणार नाही, त्यांच्यावर खटला भरता येणार नाही किंवा त्यांना अटक होऊ शकत नाही, असा कायदाच केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३मध्ये संसदेत मंजूर केला. त्यावेळी लोकसभेत काही बेरोजगार तरूणांनी गॅलरीतून सभागृहात उड्या मारून गोंधळ निर्माण केला होता. हे तरूण कोण होते, ते आतमध्ये कसे आले, संसदेची सुरक्षाव्यवस्था काय करते, अशा प्रश्नांनी विरोधकांनी कामकाज रोखून धरले होते. अध्यक्ष ओम बिर्ला व तेव्हाचे सभापती जगदीप धनखड यांनी लोकसभा व राज्यसभा मिळून विरोधी पक्षाच्या १४६ खासदारांना निलंबित केले होते. विरोधकांची पुरेशी संख्या नसताना सरकारने निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचा कायदा संमत करून घेतला. जर मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर गुन्हाच दाखल करता येणार नसेल तर त्यांना अटक कशी होईल व त्यांना जेलमध्ये कसे पाठवता येईल? म्हणूनच राहुल गांधी त्यांना राजीनामा द्या व माफीचे साक्षीदार व्हा, असे आवाहन करीत आहेत.
ज्ञानेश्वरकुमार गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निकटचे मानले जातात. ते केरळ केडरचे १९८८च्या बॅचचे आयएएस आहेत. फेब्रुवारी २०२६मध्ये त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. केंद्रीय गृहसचिव, सहकार सचिव ते मुख्य निवडणूक आयुक्त अशी त्यांची वाटचाल आहे. निवृत्तीनंतर लगेचच निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांची मार्च २०२४मध्ये नेमणूक झाली. दुसऱ्याच दिवशी लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाले. वर्षभरात ते मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकाचा मसुदा तयार होत असताना ते गृहमंत्रालयात जबाबदारीच्या पदावर होते. पूर्वी निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीच्या समितीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांची नेमणूक होती. सरकारने कायदा करून त्यांना हटवले व त्यांच्या जागी एक केंद्रीय मंत्री असेल अशी तरतूद केली. केंद्रीय मंत्री पंतप्रधानांच्या मनविरूद्ध मत मांडणे शक्य तरी आहे का? ज्ञानेशकुमार यांच्या नियुक्तीला राहुल गांधींनी विरोध केला होता. पण त्यांच्या विरोधाला विचारतो कोण?
देशभर एसआयआर सुरू करण्याचा आदेश कुणाचा हे मोठे गूढ आहे. हा आदेश आमचा नव्हे असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. मग कोट्यवधी रूपये खर्च करून मतदार पुनर्रचना यादी कशासाठी तयार केली जात आहे? यापूर्वी एसआयआर केव्हा झाले व किती नावे वगळण्यात आली याची यादी आयोग जाहीर करील का? तेरा कोटी मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवले आहे, याबद्दल आयोगाला व सरकाराला काहीच वाटत नाही का? सन २००२मध्ये आई-वडिलांनी किंवा आजी-आजोबांनी मतदान केल्याचे पुरावे आणायचे कुठून? हा निकष कोणाच्या सुपीक डोक्यातून निघाला? एसआयआरमधून किती घुसखोर बांगलादेशी सापडले? किती जणांना परत पाठवले? महाराष्ट्रात दोन कोटी मतदार बाद झाले आहेत. आधारकार्ड, रेशनकार्ड व निवडणूक ओळखपत्र असताना, गेल्या काही निवडणुकीत मतदान केले असताना मतदारांचे नाव बाद का व्हावे? भाजपाचे संस्थापक लालकृष्ण अडवाणी, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचीही नावे यादीतून गायब आहेत.
कार्यपद्धतीवरून निवडणूक आयोग दुभंगला आहे. २०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमर्तींनी कामकाजप्रणालीवर नाराजी दर्शवत पत्रकार परिषद घेतली होती. २०२६मध्ये दोन निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतले आहेत. आम जनता आचंबित आहे. आज देशातील मीडिया सपक व मिळमिळीत झाला आहे. आज पत्रकारितेची गोदी मीडिया म्हणून टिंगळटवाळी होत आहे. वृत्तपत्रांचे खप घसरले आहेत व टीव्ही वृत्तवाहिन्यांचे टीआरपी याच कारणांमुळे कमी झाले आहेत. सर्वत्र बातम्या एकसुरी व गुळगुळीत पाहायला मिळत आहेत. अशा वातावरणात इंडियन एक्सप्रेसच्या दिल्लीच्या पत्रकार रितिका चोप्रा यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभाराचे पितळ उघडे पाडून मोठा भूकंप घडवला आहे. त्यांच्या शोधपत्रकारितेने मीडियाला संजीवनी दिली आहे. तीनही निवडणूक आयुक्तांना समान अधिकार व प्रतिष्ठा असताना दोन आयुक्तांचे आक्षेप धाब्यावर बसवून व त्यांना अंधारात ठेवून मुख्य आयुक्त ज्ञानेशकुमार कसा मनमानी व सरकारधार्जिणा कारभार करीत आहेत, याची पोलखोल रितिका यांनी केली आहे. सोशल मीडिया व सामान्य जनतेतून रितिकावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. यापूर्वी सुचेता दलाल (हर्षद मेहता प्रकरण), तनुश्री पांडे (हतरस अत्याचार व हत्त्या), ग्रीष्मा कुठार (मणिपूर असंतोष), ज्योती यादव (कोविड काळात स्थलांतरीतांचे झालेले हाल), पूनम अग्रवाल (इव्हीएम घोटाळा), सुकन्या शांता (भारतीय तुरुंगातील दुरवस्था), जतिंदर कौर (लष्करातील भ्रष्टाचार) अशा महिला पत्रकारांनी शोधपत्रकारितेत लौकिक कमावला आहे. सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी व सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षांना जे जमले नाही ते या महिला पत्रकारांनी करून दाखवले आहे, हे महत्त्वाचे!
(लेखक डॉ. सुकृत खांडेकर ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषक आहेत.)
