पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या तणावपूर्ण युद्धस्थितीचा थेट परिणाम आता सामान्य प्रवाशांच्या खिशावर दिसू लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने विमान इंधन (एटीएफ) दरात मोठी उसळी आली असून, त्याचा परिणाम म्हणून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान तिकिटांचे दर लक्षणीयरीत्या वाढले आहेत.
डोमेस्टिक प्रवास 2,000 रुपयांपर्यंत महाग
देशांतर्गत विमान प्रवासासाठी प्रवाशांना आता सरासरी ₹ 1,800 ते ₹ 2,300 अधिक मोजावे लागत आहेत. मुंबई-दिल्ली, पुणे-बेंगळुरू, हैदराबाद-कोलकाता अशा प्रमुख मार्गांवर दरात झपाट्याने वाढ झाली आहे. उन्हाळी सुट्ट्यांच्या हंगामात वाढलेल्या मागणीमुळे दर अधिकच चढले आहेत. यामुळे मध्यमवर्गीय प्रवाशांसाठी विमानप्रवास आता पुन्हा एकदा “महागडा पर्याय” ठरू लागला आहे.
आंतरराष्ट्रीय तिकिटांत मोठी उडी
परदेशी प्रवासावर तर या परिस्थितीचा अधिकच परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय तिकिटांचे दर ₹ 15,000 ते ₹ 18,000पर्यंत वाढले आहेत. विशेषतः मध्य पूर्व, युरोप आणि आशियाई मार्गांवर मोठी वाढ झाली आहे. काही मार्गांवर फ्लाइट रूट बदलल्याने प्रवासवेळ आणि खर्च दोन्ही वाढले आहेत.
एटीएफ दर जवळपास दुप्पट; मूळ कारण काय?
विमान कंपन्यांच्या खर्चात सर्वात मोठा हिस्सा असलेले एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) दर सध्या जवळपास दुप्पट झाले आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे तेलपुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमतींमध्ये मोठी वाढ आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील चढ-उतार हेही विमान कंपन्यांच्या अर्थकारणात अडचणी निर्माण करत आहेत. यामुळे विमान कंपन्यांच्या एकूण खर्चात सुमारे 40% हिस्सा फक्त इंधनावर जात असल्याचे समोर आले आहे.
विमान कंपन्यांवर दुहेरी दबाव
एअरलाईन्स सध्या दोन आघाड्यांवर दबावात आहेत:
- इंधन खर्च वाढ- ऑपरेशनल खर्च प्रचंड वाढला
- स्पर्धात्मक बाजारपेठ- दर वाढवले नाहीत तर तोटा, वाढवले तर प्रवासी कमी
या परिस्थितीत कंपन्यांनी भाडेवाढ करून तोटा भरून काढण्याचा मार्ग निवडला आहे.
प्रवाशांवर थेट परिणाम
- कुटुंबासह प्रवास महाग; सुट्ट्यांचे प्लॅन बदलण्याची वेळ.
- व्यवसायिक प्रवास खर्च वाढल्याने कंपन्यांवर अतिरिक्त भार.
- शेवटच्या क्षणी बुकिंग करणाऱ्यांना सर्वाधिक फटका.
काही प्रवासी रेल्वे किंवा रोड ट्रॅव्हलकडे वळत असल्याचेही दिसत आहे.
पुढे आणखी महागाईची शक्यता?
तज्ञांच्या मते, जर पश्चिम आशियातील तणाव दीर्घकाळ टिकला तर:
- एटीएफ दर आणखी वाढू शकतात
- विमानभाडे आणखी वाढण्याची शक्यता
- एअरलाईन्सकडून “फ्युएल सरचार्ज” लागू होऊ शकतो
सरकारकडून हस्तक्षेपाची गरज
या परिस्थितीत तज्ज्ञांनी काही उपाय सुचवले आहेत:
- एटीएफवर करसवलत
- विमान कंपन्यांना तात्पुरती आर्थिक मदत
- भाडेवाढीवर नियामक नियंत्रण
पश्चिम आशियातील युद्धाचा परिणाम आता केवळ राजकारण किंवा अर्थव्यवस्थेपुरता मर्यादित न राहता थेट सामान्य नागरिकांच्या प्रवासावर होत आहे. विमानप्रवास हा आता अधिक महाग आणि अनिश्चित झाला असून, येत्या काळात परिस्थिती सुधारण्यासाठी जागतिक स्थैर्य आणि स्थानिक धोरणात्मक उपाय दोन्ही गरजेचे ठरणार आहेत. सध्यातरी प्रवाशांसाठी एकच मंत्र – “लवकर बुक करा, खर्च वाचवा!”
विमान इंधन दरवाढीचा कृषी क्षेत्रालाही फटका; मालवाहतूक खर्च वाढला
पश्चिम आशियातील तणावामुळे वाढलेल्या विमानइंधन (एटीएफ) दरांचा परिणाम केवळ प्रवासी वाहतुकीपुरता मर्यादित न राहता आता कृषी क्षेत्रावरही स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. विशेषतः हवाई आणि मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्सद्वारे होणाऱ्या कृषी मालाच्या वाहतुकीचा खर्च वाढला असून, याचा थेट परिणाम शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहक या तिन्ही घटकांवर होत आहे.
कृषी मालवाहतुकीचा खर्च वाढला
फळे, भाजीपाला, फुले आणि दुग्धजन्य उत्पादने यांसारख्या लवकर खराब होणाऱ्या (पेरिशेबल) मालासाठी जलद वाहतूक आवश्यक असते.
विमानभाडे वाढल्याने-
- हवाई कार्गो दर वाढले
- ट्रक आणि कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्समध्येही इंधनखर्चामुळे दरवाढ
- एकूणच मालभाड्यात 10 % ते 25 %पर्यंत वाढ दिसून येते (विविध उद्योग अंदाजानुसार)
निर्यातीवर परिणाम
भारतातून मध्यपूर्व, युरोप आणि आशियात मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादने निर्यात होतात.
- हवाईवाहतूक महागल्याने निर्यातखर्च वाढला
- काही निर्यातदारांना ऑर्डर कमी कराव्या लागत आहेत
- स्पर्धात्मक बाजारात भारतीय मालाची किंमत तुलनेने जास्त पडू लागली
यामुळे फळे, फुले आणि ऑर्गेनिक उत्पादनांच्या निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांना कमी दर, ग्राहकांना जास्त भाव
वाहतूकखर्च वाढल्यामुळे एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे:
- शेतकऱ्यांना मिळणारा दर स्थिर किंवा कमी
- पण शहरांमध्ये ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत
म्हणजेच, वाढीव खर्च हा प्रामुख्याने मधल्या लॉजिस्टिक साखळीत अडकत आहे.
शहरांतील अन्नधान्य महागाईचा धोका
- भाज्या, फळे आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यता
- हॉटेल आणि फूड इंडस्ट्रीवरही परिणाम
- एकूणच किरकोळ महागाईत वाढ होण्याची शक्यता
पर्यायी वाहतूक पर्यायांकडे कल
वाढत्या खर्चामुळे व्यापारी आणि निर्यातदार आता पर्याय शोधत आहेत:
- रेल्वे आणि रोड ट्रान्सपोर्टकडे वळण
- स्थानिक बाजारपेठांवर अधिक भर
- कोल्ड स्टोरेजमध्ये साठवण वाढवणे
मात्र, या पर्यायांमुळे वेळ वाढतो आणि काही उत्पादनांची गुणवत्ता कमी होण्याचा धोका असतो.
दीर्घकालीन परिणाम
तज्ञांच्या मते, जर इंधनदर उच्चच राहिले तर:
- कृषी पुरवठा साखळी अधिक महाग आणि अस्थिर होईल
- शेतकऱ्यांचा नफा कमी होईल
- अन्नसुरक्षेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो
विमान इंधन दरवाढीचा परिणाम आता “फार्म टू फोर्क” संपूर्ण साखळीवर दिसू लागला आहे. कृषी मालाच्या वाहतुकीचा वाढलेला खर्च हा केवळ आर्थिक मुद्दा नसून, तो अन्नपुरवठा आणि महागाईशी थेट जोडलेला आहे. शेतीपासून थाळीपर्यंतचा प्रवास आता अधिक महाग होत चालला आहे आणि त्याची किंमत अखेर सामान्य ग्राहकालाच मोजावी लागते.
निर्यातीसह उत्पन्नावर टांगती तलवार
आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या ताज्या राजकीय आणि आर्थिक संकटामुळे दक्षिण आशियातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा हादरा बसला आहे. भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील लाखो शेतकरी या संकटाच्या छायेत असून, आखाती देशांमध्ये होणारी शेतीमालाची निर्यात आणि तेथून येणाऱ्या परकीय चलनाचा ओघ आटल्याने शेतीचे अर्थकारण धोक्यात आले आहे. या संकटाचा परिणाम पिकांच्या प्रकारानुसार वेगवेगळ्या स्तरावर जाणवत आहे. ‘अल जजीरा’च्या वृत्तानुसार, दक्षिण आशियातून आखाती देशांना मोठ्या प्रमाणावर बासमती तांदूळ, ताजी फळे, भाजीपाला आणि मांस यांचा पुरवठा केला जातो. मात्र, सध्याच्या अस्थिरतेमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून मालवाहतुकीच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. अनेक ठिकाणी नाशवंत माल बंदरांवरच अडकून पडल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. विशेषतः बासमती तांदूळ आणि हापूससारख्या प्रीमियम फळांच्या निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांपुढे आता उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत शोधण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
केवळ निर्यातीवरच नाही, तर आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांच्या उत्पन्नावरही या संकटाचा परिणाम झाला आहे. दक्षिण आशियातील अनेक शेतकरी कुटुंबं आपल्या मुलांनी आखाती देशांतून पाठवलेल्या पैशांवर शेतीतील गुंतवणूक, बियाणे आणि खतांची खरेदी करतात. सध्याच्या संकटामुळे या पैशांचा ओघ कमी झाला असून, ग्रामीण भागात भांडवलाची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. याचा थेट परिणाम आगामी पेरणीच्या हंगामावर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. “सर्व काही पिकाच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे,” असे निरीक्षण कृषी तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. जे शेतकरी स्थानिक बाजारपेठेऐवजी पूर्णपणे निर्यातीवर अवलंबून आहेत, त्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. निर्यातदारांनी खरेदी मर्यादित केल्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत शेतीमालाची आवक वाढून भाव कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. जर हे संकट अधिक काळ लांबले, तर दक्षिण आशियातील कृषी क्षेत्राला दीर्घकालीन मंदीचा सामना करावा लागू शकतो. या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि शेजारील देशांतील सरकारांनी पर्यायी बाजारपेठा शोधण्यासाठी आणि बाधित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची मागणी जोर धरत आहे. आखाती देशांवरील अवलंबित्व कमी करून स्थानिक प्रक्रिया उद्योगांना बळ देण्याची गरजही या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
