आखाती देशात युद्ध पेटल्यापासून जगाची चिंता वाढली आहे. गॅस आणि पेट्रोल, डीझेल यांची टंचाई केवळ भारतातच नाही तर युद्ध पेटवणाऱ्या अमेरिकेच्या नागरिकांनाही जाणवू लागलेली आहे. अमेरिकन पंप तसे कोरडे वगैरे पडलेले नाहीत, पण तिथेही डिझेल, पेट्रोलचे भाव वाढले आहेतच. भारतात तर गॅस सिलेंडरसाठी रांगा लागल्याची दृष्ये आपण पाहातो आहोत. नोटबंदीनंतर बँकांपुढे लागलेल्या रांगा, कोराना महासाथीवेळी झालेली टंचाई, अडचणी… अशा साऱ्या आठवणी जाग्या झाल्या. सरकार आपल्या परीने राजनैतिक आणि व्यापारी धोरणांचा वापर करत राहिले. होर्मूझच्या सामुद्रधुनीत अडकून पडलेली भारतीय तेल व गॅसवाहू जहाजे सर्वात आधी बाहेर पडली हा भारताच्या राजनैतिक प्रयत्नांचाच भाग होता हे नक्की. दिल्लीतील इराणी दूतावासात भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री हे स्वतः गेले आणि त्यांनी देशाच्यावतीने इराणचे सर्वोच्च नेते खोमेनेई यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. अर्थात अशा सरकारी धोरणांनी विरोधकांचे समाधान झाले नव्हते. स्वतः पंतप्रधान मोदी यांनी अखेर आखाती देशातील संघर्षावर मौन सोडले.
त्यांनी संसदेत येऊन दोन्ही सभागृहात निवेदने सादर केली. त्यात देशापुढच्या गंभीर संकटाची स्पष्ट जाणीव जशी होती तशीच सरकार लोकांना वाऱ्यावर सोडत नाहीये, याची ग्वाहीदेखील होती. शतेकऱ्यांसाठी नव्या हंगामात लागणाऱ्या खतांचा पुरवठाही होर्मूझच्याच सामुद्रधुनीतून व्हायचा आहे. तोही अडकणार आहे किंवा त्यात अपेक्षेपेक्षा कमी खते मिळण्याची शक्यता आहे. आजवर जगातील 21 राष्ट्रांकडून आपण खते, नैसर्गिक वायू व पेट्रोलीयम पदार्थांसह खनिजतेल आयात करत होता. आता राजनैतिक चर्चा, करार व बोलण्यांमधून भारत सरकारने 41 देशांकडून या साऱ्या वस्तू मिळवण्याची सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आखाताकडून येणारा प्रवाह बंद पडला व कमी झाला तरीही जगाच्या अन्य कोपऱ्यांतून दक्षिण अमेरिकेतील राष्ट्रांकडून, रशियाकडून भारताला त्याचा परवठा सुरु राहण्याची हमी मिळत असल्याचा दिलासा पंतप्रधानांनी देशाला दिला हे योग्यच झाले. शिवाय मोदींनी इ वाहनांवरही आपला भर राहील हेही स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत बोलताना एका महत्वाच्या विषयाला हात घातला, ज्याचे महत्त्व महाराष्ट्राच्या एका मोठ्या नेत्याने वीस वर्षांपूर्वीपासूनच ओरडून मांडले. त्याचा प्रचार केला.
नागपूरचे नेते नितीन गडकरींनी बायोफ्युएल, इथेनॉल आणि परदेशी इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सतत काम केले. गेली दहा वर्षे ते वाहतूक व रस्ते विकास ही खाती केंद्र सरकारसाठी सांभाळताना सातत्याने पेट्रोलमध्ये इथेनॉलच्या मिश्रणासाठी आवाज उंचावत राहिले. त्यांनी याबाबत धडपड केली. कायदे बदलले, पेट्रोलियम तेल कंपन्यांना त्यांचे नियम व पद्धती बदलणे भाग पाडले. पंतप्रधान मोदींनी अर्थातच या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला. म्हणूनच देशाने 2014पासून आतापर्यंत पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण वाढवत नेण्यात यश मिळवले आहे. 2014मध्ये अवघा 1 ते दीड टक्का इतकेच इथेनॉल मिश्रण पेट्रोलमध्ये केले जात होते. आता हे प्रमाण वीस टक्क्यांपर्यत वाढवले गेले आहे. ई-20 या प्रकारचे इंधन आज मोटारींमध्ये वापरले जाते. देशात साखर उद्योगाला त्यातून मोठा आधार देतानाचा देशाची परकीय गंगाजळी वाचवण्याचे मोठे काम ई-20मुळे साध्य होते. संसदेत मोदींनी जाहीर केले की, इथेनॉल मिसळण्याच्या धोरणामुळे तब्बल साडेचार कोटी बॅरल इतक्या खनिजतेलाची कमी आयात आपल्याला करावी लागली. एका बॅरल तेलाची आजची किंमत शंभर डॉलर्सच्या आसपास आहे. रुपयात पाहिले तर ही किंमत साडेनऊ हजार रुपये प्रती बॅरलच्या घरात जाते. आता करा हिशेब! साडेचार कोटी बॅरल कच्च्या तेलाची आयात कमी झाल्याने देशाचा किती पैसा वाचला? लाखो कोटी रुपयांच्या घरात हा सारा मामला जातो.
आखातामधून वा जगातून कुठूनही जरी इंधनतेले आणली तरी त्यांच्या किंमतीतील चढउतार देशाचे अर्थकारण बिघडवून टाकतात, हे जागतिक सत्य, सर्वात आधी दक्षिण अमेरिकेने ओळखले होते. 1973मध्ये आखाती देशांमध्ये पहिले मोठे अरब देशाविरुद्ध इस्रायल असे युद्ध झाले. तेव्हा जगाला पहिला खनिजतेलाचा झटका बसला. तेलाच्या किंमती अचानक वाढल्याने जगभरातील देशांची अर्थकारणे गडगडली. बाजारात उलथापालथ झाली. चलनांचे अवमूल्यन झाले. त्यानंतर दोनच वर्षांत, 1975पासून दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझीलने इथेनॉल हेच इंधन म्हणून वापरण्यास सुरुवात केली. त्यांनी प्रथम पेट्रोलमध्ये थेट अकरा टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा कायदा केला. मोटार उद्योगाला त्यानुसार इंजिनांमध्ये बदल करायला लावले. मिश्रणाचे प्रमाण त्यांनी सतत वाढवत गेले. त्यांच्या मोटार उद्योगांनीही ते आव्हान स्वीकारले. 90च्या दशकात जेव्हा दुसरा तेलाचा झटका जगाला बसला. तेव्हा ब्राझीलने तो सहज पचवला. त्यानंतर 2008मध्ये अरब देशांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या टंचाईमुळे तेलाच्या किंमती थेट 150 प्रतीडॉलरपर्यंत भडकल्या. तेव्हातर ब्राझीलने इथेनॉलच्या वीस व तीस टक्के मिश्रणाचे पेट्रोल पुरवायला सुरुवात केली. 2025नंतर थेट शंभर टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या मोटारी व दुचाकी ब्राझीलमध्ये अवतरल्या. त्यामुळे देशांतर्गत प्रदूषणाचे मानही मोठ्या प्रमाणात घटले. आता तिथे पंपावर दोन प्रकारची पेट्रोल इंधने मिळतात. ई-30 आणि ई-100!
भारतात पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार आले तेव्हा, 1998 ते 2004पर्यंत, राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री बनले. त्यांनी इथेनॉल मिसळण्याचे कायदे केले. तांत्रिक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. पण तेव्हा पेट्रोलियम कंपन्या, खनिज तेलाच्या आयातीत गुंतलेले मोठे व्यापारी आणि वाहन उद्योगाने इथेनॉल मिसळण्याच्या संकल्पनेवरच घाला घातला. त्यांनी सांगायला सुरुवात केली की, “इथेनॉलमुळे गाड्यांच्या इंजिनांची वाट लागते, प्रदूषण कमी नाही होत, उलट वाढते, देशाचे नुकसान होते, मोटारींची वारंवार दुरुस्ती करावी लागते!” या साऱ्या दबावामुळे वाजपेयींच्या कार्यकाळात इथेनॉल मिश्रणाचे प्रकरण रेंगाळले. मनमोहन सिंग व सोनिया गांधी यांच्या दहा वर्षांच्या काँग्रेस राजवटीतही धोरण कागदावरच राहिले. दोन टक्क्यांपासून पाच टक्क्यांपर्यंत मिश्रण करायला कंपन्यांनी संमती दिली होती. पण प्रत्यक्षात 2014पर्यंत मिश्रण फक्त दीड टक्क्यांपर्यंतच होत होते. मग नितीन गडकरी मंत्री बनले. त्यांच्यामागे हंटर घेऊन मोदींची ताकद होती. गडकरींनी धडाका लावला. मोटार कंपन्यांची दादागिरी चालणार नाही, तेल कंपन्यांतील दलालांनाही त्यांनी फटकारले. मिश्रणाचे प्रमाण वाढवत नेले. देशाला ग्रीन फ्युएल, नॅचरल बायो फ्युएल, इकडे गडकरी व मोदींनी नेले. त्याच्याच परिणाम आता लाखो कोटीं रुपयांची बचत साधली जात आहे. पेट्रोल टंचाईच्या झळांची तीव्रताही घटते आहे.
साखर कारखान्यात मळी हा एक उपपदार्थ मिळतो. या मळीत साखरेचे प्रमाण असते. त्यात इस्ट मिसळून त्याचे फरमेंटेशन साधले की इथेनॉल मिळते. इथेनॉलमधील पाण्याचे प्रमाण कमी केले की विनाजल (९९.५) टक्के विशुद्ध असे अल्कोहल तयार होते. या दोन्हीचा वापर पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी तसचे थेट मोटारींचे इंधन म्हणून करता येतो. राज्यातील बहुतेक सर्व साखर कारखाने मळीचा वापर करून काही प्रमाणात अल्कोहोल म्हणजेच दारू तयार करतात. ती पिण्यासाठी वापरायची की औषधी उद्योगात वा पेट्रोल मिश्रणासाठी हे त्यातील पाण्याचे प्रमाण ठरवते. पाणी काढून टाकलेले अनहायड्रस अल्कोहोल वा इथेनॉल हे पेट्रोल मिश्रणासाठी वापरले जाते. ऊसापासून साखर न करता रसापासून थेट इथेनॉल अनहायड्रस अल्कोहोल करण्याचे प्रकल्प काही ठिकाणी सुरु आहेत. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची इथेनॉल करण्याची क्षमता आहे ३१६ कोटी लीटर. त्यातली १२० कोटी लीटर इथेनॉल तेल कंपन्या घेतात. यासाठी तेलकंपन्या ५५ रु ते ६५ रुपये प्रती लीटर असा भाव देतात. ते पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्याचे प्रमाण 100 टक्केपर्यंत वाढवणे व तशा सुधारणा मोटारींमध्ये करणे देशासाठी फायदेशीर आहे. विशेषतः सध्याच्या युद्धाच्या छायेत तर या विषयाचे महत्त्व अपार आहे.
(लेखक अनिकेत जोशी ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
