महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या महिला नेतृत्त्वावरून नवा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. भूमाता ब्रिगेडच्या संस्थापक तृप्ती देसाई यांनी केलेल्या खळबळजनक आरोपांनंतर, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज मुंबईत तातडीची पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. या दोन्ही नेत्यांमधील वाकयुद्धामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी नीलम गोऱ्हे यांच्यावर प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर आणि काही विशिष्ट संस्थांना झुकते माप दिल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. देसाई यांच्या दाव्यानुसार, काही सरकारी प्रकल्पांच्या निधी वितरणात आणि निर्णयांमध्ये राजकीय प्रभाव वापरला गेला आहे. “पीडित महिलांच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय सोयीला प्राधान्य दिले जात आहे,” असे म्हणत देसाई यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली. देसाईंच्या आरोपांनंतर डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले. “हे आरोप केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी आणि चारित्र्यहनन करण्यासाठी केले जात आहेत. माझ्या ३०-३५ वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनात मी पारदर्शकपणे काम केले आहे. निराधार आरोप करून सनसनाटी निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न निषेधार्ह आहे,” असे गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
पुरावे असतील तर समोर आणा
नीलम गोऱ्हे यांनी तृप्ती देसाईंना थेट आव्हान दिले की, जर त्यांच्याकडे काही ठोस पुरावे असतील तर त्यांनी ते योग्य व्यासपीठावर मांडले पाहिजेत. “केवळ हवेत आरोप करून कोणाची प्रतिमा डागाळता येत नाही. मी कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहे, पण आरोपांमध्ये तथ्य नसेल तर संबंधित व्यक्तीने कायदेशीर कारवाईसाठी तयार राहवे,” असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
राजकीय संघर्षाला नवे वळण?
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये विविध मुद्द्यांवरून खटके उडत आहेत. अशातच दोन प्रभावी महिला नेत्यांमधील हा संघर्ष राज्याच्या राजकीय पटलावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. नीलम गोऱ्हे या शिवसेनेच्या (शिंदे गट) वरिष्ठ नेत्या असल्याने, हा वाद केवळ वैयक्तिक न राहता राजकीय स्वरूप धारण करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
पुढील दिशा काय?
तृप्ती देसाई यांनी या प्रकरणी राज्यपालांची भेट घेणार असल्याचे संकेत दिले आहेत, तर दुसरीकडे नीलम गोऱ्हे समर्थकांनी देसाईंच्या विधानाचा निषेध व्यक्त केला आहे. आता हे प्रकरण केवळ पत्रकार परिषदांपुरते मर्यादित राहणार की न्यायालयीन लढाईपर्यंत जाणार, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.
