नाशिकचा वादग्रस्त भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या प्रकरणावरून शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आज रविवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत खळबळजनक दावे केले आहेत. खरातच्या दरबारात हजेरी लावणाऱ्या नेत्यांची थेट नावे वाचत राऊत यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले. “हा भोंदूबाबा तर गुन्हेगार आहेच, पण त्याच्या चरणाशी बसून राज्य चालवणारे राज्यकर्ते त्याहून मोठे अपराधी आहेत,” अशा शब्दांत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर प्रहार केला. राऊत यांनी आरोप केला की, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अशोक खरातकडे नेण्याचे काम तेव्हाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले होते. इतकेच नव्हे तर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यापर्यंत हा भोंदू बाबा कसा पोहोचला, याचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. खरातच्या संपर्कात ४० आमदार आणि अनेक मंत्री होते, असा दावा करत राऊत यांनी या सर्वांची यादी जाहीर करण्याचे आव्हान सरकारला दिले आहे.
मंत्रालयातील हस्तक्षेपाचा दावा
या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे, शिक्षण विभागातील बदल्या आणि बडतर्फीचे निर्णय ‘ट्रायडंट’ हॉटेलमधून अशोक खरातच्या सांगण्यावरून होत असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. मंत्रालयातील कामांमध्ये या भोंदूबाबाचा थेट हस्तक्षेप होता आणि अनेक बडे नेते त्याच्या पायाचे तीर्थ प्राशन करण्यासाठी जात होते, असे सांगत राऊतांनी सुनील तटकरे आणि रुपाली चाकणकर यांच्याही चौकशीची मागणी केली.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि पुढील दिशा
अशोक खरातवर सध्या बलात्कारासह फसवणुकीचे ७ गुन्हे दाखल असून तो पोलीस कोठडीत आहे. या प्रकरणावरून रुपाली चाकणकर यांनी आधीच राज्य महिला आयोग तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला असून, आता हा संघर्ष थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दालनापर्यंत पोहोचला आहे. “जर सरकार या बाबाला पाठीशी घालत नसेल, तर त्या ४० आमदारांची नावे जाहीर का करत नाही?” असा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला असून, यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची चिन्हे आहेत.
रुपाली चाकणकरांच्या अडचणीत वाढ?
अशोक खरात प्रकरणात राज्य महिला आयोगावरून पायउतार व्हाव्या लागलेल्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संवेदनशील प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) चक्रे आता वेगाने फिरू लागली असून, या चौकशीच्या फेऱ्यात केवळ चाकणकरच नव्हे, तर अनेक बडे चेहरे अडकण्याची चिन्हे आहेत. राजकीय आणि प्रशासकीय क्षेत्रातील प्रस्थापित व्यक्तींवर या कारवाईची टांगती तलवार असल्याचे समजते. या तपासाचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे ८ लोकप्रतिनिधी आणि उच्चपदस्थ अधिकारी सध्या एसआयटीच्या थेट रडारवर आहेत. या व्यक्तींच्या कार्यकाळातील काही संशयास्पद निर्णय आणि तक्रारींच्या आधारे ही चौकशी केंद्रित करण्यात आली आहे. पुराव्यांची पडताळणी अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच संबंधित व्यक्तींना चौकशीसाठी पाचारण केले जाऊ शकते, ज्यामुळे सत्तेच्या गोटात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
तपासाच्या पहिल्या टप्प्यात एकूण ११ महत्त्वाच्या व्यक्तींची चौकशी केली जाणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. यामध्ये काही खासगी व्यक्तींचाही समावेश असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून, त्यांच्या माध्यमातून मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्याचा प्रयत्न तपासयंत्रणा करत आहेत. पहिल्या टप्प्यातील या चौकशीतून समोर येणाऱ्या माहितीवरच पुढील कारवाईची दिशा अवलंबून राहणार आहे. राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, या घडामोडी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. ही चौकशी नेमक्या कोणत्या जुन्या प्रकरणाशी किंवा व्यवहारांशी संबंधित आहे, याबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप गोपनीय ठेवण्यात आली असली, तरी येत्या काही दिवसांत मोठ्या नाट्यमय घडामोडी घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जर निःपक्ष, योग्य दिशेने तपास झाला तरच नाट्यमय घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. पण ते जरा या सरकारच्या काळात कठीणच वाटते