महाराष्ट्रात नजीकच्या काळात निवडणूक नाही. बारामतीत विधानसभा पोटनिवडणूक होईल तेवढीच. आता चार राज्ये आणि केंद्रशासित पुद्दूचेरी येथे निवडणूक होईल. आसाममध्ये भाजपला निवडणूक सहजसोपी आहे असे नाही. प.बंगाल, तामिळनाडू, केरळ इथेदेखील भाजपसाठी संघर्ष आहेच. तिथे काय निकाल येतात यावर महाराष्ट्रात पुढे कसे राजकारण चालेल हे लक्षात येईल. पण अलिकडे नगरपालिका, परिषदा, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. उर्वरित जिल्हा परिषदांमध्ये कधी निवडणूक होते ते बघावे लागेल.
पण सध्या महाराष्ट्रात मुख्य विरोधी पक्षाची जागा रिकामी आहे, असे म्हणता येईल. विरोधक ते सत्ताधारी असा प्रवास सोपा नसतो. सत्ताधारी ते विरोधक असा प्रवास काँग्रेस पक्षाने केला आहे. राष्ट्रीय पातळीवर तसा प्रवास झाला. आता सत्ताधारी होण्यासाठी काँग्रेस पक्ष जंग जंग पछाडत आहे. महाराष्ट्र हा एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जात होता. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन आणि त्यानंतर जनता पक्षाच्या राजवटीत अन्य पक्षांची ताकद वाढली होती. काँग्रेसचे दुसरे विभाजन १९७८मध्ये झाले आणि इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाचा ताबा घेतला. त्यानंतर काँग्रेस पक्षाचे अनेक तुकडे बाहेर पडले. महाराष्ट्रात शरद पवार यांनी १९७८ आणि १९९९मध्ये काँग्रेसला दणका दिला, पण पुन्हा ते काँग्रेसच्या जवळच्या वर्तुळात गेले. गेली पन्नास वर्षे महाराष्ट्रात शरद पवार एक राजकीय घटक झाले असून आता त्यांच्या पक्षाची निवडणुकीत वाताहात होऊनही आणि अवघे दहा आमदार जवळ असूनही त्यांचा राजकीय प्रभाव पाडण्याचा स्वभाव कायम आहे.
आता परिस्थिती बदलत असून काँग्रेस पक्षाचा विश्वास शरद पवार यांनी निश्चितपणे गमावला आहे. राष्ट्रीय पातळीवर इंडी आघाडी ही केवळ आभासी असून तिथे अडकून पडण्यात काही हशील नाही हे पवार यांनी जाणले असावे आणि इंडी आघाडीचे अन्य जे कोणी आहेत त्यांनीदेखील आता शरद पवार आपले राहिले नाहीत हे ताडले असावे. मुख्यतः महाराष्ट्राचा विचार करताना भारतीय जनता पक्ष आगामी, म्हणजे साडेतीन वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीचा विचार करीत आहे. लोकसभेत बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही याला उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्र ही तीन राज्ये कारणीभूत ठरली. महाराष्ट्रात तेरा जागा पक्षाने गमावल्या आणि मित्रपक्षांना अकरा जागा कमी पडल्या. महाराष्ट्राने लोकसभा निवडणुकीत दिलेल्या दणक्यावर विधानसभा निवडणुकीत फुंकर घातली आहे हे खरे, पण तरीही एकट्याने अजून बहुमत मिळवता आले नाही. एक महत्वाचा विषय म्हणजे महाराष्ट्रात आता सगळे प्रमुख पक्ष सत्ताधारी आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या सगळ्या निवडणुकीत महायुतीचा जबरदस्त विजय झालेला दिसतो. दुसरीकडे काँग्रेस, शिवसेना उबाठा, शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांची एकत्रित बेरीजदेखील केविलवाणी दिसते. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा पवार यांच्यानंतर आता त्यांच्या पत्नी आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे गेली आहे. त्यांना अजून त्यांची क्षमता सिद्ध करावयाची आहे. पण सत्ताधारी महायुतीत राहणे ही त्यांची अपरिहार्यता आहे. शरद पवार यांचा गट अलगद सत्तेत शिरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याबाबतीत भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना काय वाटते हे महत्त्वाचे. म्हणजे सत्ताधारी गटाकडे ओढा आहे आणि मग विरोधी पक्षाची जागा म्हणजे स्पेस आपोआपच रिकामी झाली आहे. ही जागा भरणार कोण आणि नजीकच्या भविष्यात राजकारण कसे वळण घेईल, हे बघणे महत्त्वाचे.
पहिल्या तीन जागा सत्ताधारी महायुतीच्या घटक पक्षांनी पटकावल्या आहेत. यापैकी एकनाथ शिंदे यांच्या मनातील चलबिचल लक्षात घ्यायला हवी. समोर मुख्यमंत्रीपदाचे ताट आहे, पण देवेंद्र फडणवीस तिथे बैठक मारुन आहेत. शिंदेंची शिवसेना किंवा सुनेत्रा पवार यांचा राष्ट्रवादी यांना सत्तेत टिकून राहणे याशिवाय पर्याय नाही. शिंदे यांचा पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर आहे हे आकडेवारी बघितली तर कळते. सुनेत्रा पवार यांचा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. हे दोनही पक्ष सत्तेतून बाहेर पडून भविष्यात एकट्याने सत्ताधारी होऊ असा विचारदेखील करु शकत नाहीत. अजित पवार हयात होते तेव्हा, महानगरपालिका निवडणुकीत थोडी खट्टास निर्माण झाली तेव्हा दोन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकत्रिकरण होईल अशी थोडीफार चर्चा होती. पण अजित पवार यांना राष्ट्रीय राजकारणात जाण्याची इच्छा वगैरे नव्हती, तरीही एनडीएमधून एखादा घटक बाहेर पडला तर फायदा होईल असे ममता वगैरे नेत्यांना वाटत होते. पण दोन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकत्रिकरण करण्याच्या विचारामागे शरद पवार यांच्या ताब्यात असलेला उरलासुरला पक्ष विरघळून जाण्याची भीती होती. आता तो विषय उरला नाही. शिंदे यांचे सात खासदार केंद्रात भाजपला महत्त्वाचे आहेत. त्यांना भाजप दुखावणार नाही. शिवाय आपण भाजपपासून दूर गेलो तर आपले काही खरे नाही हे शिंदे जाणतात. ते महाराष्ट्रात बरेच लोकप्रिय आहेत, पण भाजपच्या विरोधात भूमिका घेऊन त्यांना आता नव्याने काही उद्योग करावा असे वाटण्याची परिस्थिती नाही.
थोडक्यात, शिंदेंची शिवसेना आणि सुनेत्रा पवारांची राष्ट्रवादी हे महायुतीचे अपरिहार्य घटक आहेत. त्यांना बांधून ठेवणारी दोरी फडणवीस यांच्या हाती आहे. फडणवीस यांना आपल्या तालावर नाचवणे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी ठरवले तरी ते तितकेसे सोपे नाही. काँग्रेसच्या काळात राज्यात शक्तिशाली होणाऱ्या नेत्यांना दिल्लीच्या दरबारात आणून बांधण्यात येत असे. भाजपने म्हणजे केंद्रीय नेत्यांनी तो मोह टाळला आहे. फडणवीस यांना पर्याय ठरेल असा अन्य नेता महाराष्ट्रात नाही. थोडी फडफड केली जाते एवढेच. शिवाय फडणवीस यांना टार्गेट करुन महाराष्ट्रात आंदोलने उभारण्यास मदत करण्याचे उद्योग करावेत अशी परिस्थिती नाही. असे उद्योग मोडून काढायला शिंदे यांची मदत होईल. सुनेत्रा पवार यांना खाचाखोचा शिकायला बराच वेळ लागेल. त्यांना स्वतंत्र प्रतिमा निर्माण करण्याचा मोह नक्की होणार नाही. शिवाय शरद पवार यांचे मार्गदर्शन मिळून काही वेगळे करावे अशीदेखील परिस्थिती नाही. अशी एकंदर परिस्थिती लक्षात घेतली तर महाराष्ट्रात मुख्य विरोधी पक्ष होऊन भविष्यात काही करायचे असेल तर ती संधी खरेतर उबाठा सेनेसाठी आहे. पण नेतृत्त्व म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. निवडणुकीत झालेला पराभव बघता आणि मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता नसताना पक्ष इतरत्र कसा वाढेल हा मोठा प्रश्न आहे. मुंबई, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर येथे महानगरपालिका असताना सत्ता होती. अनेक शहरांमध्ये पक्षाच्या शाखा आणि पाळेमुळे होती. आता पक्ष कसा वाढवायचा आणि कोणी वाढवायचा हा गंभीर प्रश्न आहे.
सात वर्षांपूर्वी महाआघाडी म्हणून सत्ता मिळाली तेव्हा आदित्य ठाकरे शरद पवार यांच्याबरोबरीने बारामतीत दौरा करताना दिसत होते. आज ठाकरे पितापुत्र कमकुवत झाले आहेत. राज ठाकरे बरोबर आले खरे, पण खिशात मावतील एवढे नगरसेवक घेऊन ते राजकीय फुटाण्याची गाडी लावण्यापेक्षा काही करत नाहीत. फक्त फेसबुकवर प्रतिक्रिया देणे आणि काही हजार लाईक आणि शेपाचशे शेअर आले की खुषीत काँफी पिणे एवढेच करु शकतात. सत्ताधारी पक्षावर किंवा नेत्यांवर टीका करणे म्हणजे विरोधी पक्ष असे झाले आहे. तिथे असलेली कथित लोकप्रियता मतदानात उमटत नाही एवढे कळले तरी पुरे. इतके विवेचन केल्यानंतर महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाची जागा किंवा अवकाश भरुन काढण्याची संधी काँग्रेस पक्षाला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत ग्रामीण भागात भाजपने प्रवेश करणे राजकीय पटलावर महत्त्वाचे आहे. सत्ता समोर असल्याने कार्यकर्ते तिकडे जातात. पण राष्ट्रीय पातळीवर एवढा प्रचंड पक्ष सांभाळणे ही कसरत असते. तिथे थोडीफार चूक झाली की निवडणुकीत त्याचे पडसाद उमटतात. लोकसभा निवडणुकीत अब की बार चारसो पार… म्हणून भाजपने फसगत करुन घेतली, पण पुढे पक्षाने धोरणात सुधारणा केल्या हे महत्त्वाचे.
आता काँग्रेस पक्षाला महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष म्हणून स्वतःसाठी जागा निर्माण करण्यासाठी मेहनत करावी लागेल. काँग्रेस हा पक्ष पाण्याविना तगून राहणाऱ्या रोपांसारखा आहे. हवामान जरा चांगले मिळाले तर रोपे झटपट वाढतात. सत्ताधारी होण्यासाठी सगळे धडपडत असतात, पण विरोधी पक्षात राहून वैचारिक संघर्ष करणारे कमी नाहीत. सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाडी यांना पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान अपवादात्मक परिस्थितीत मिळते. उरलेल्या मतांचे विभाजन सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्याचे ठरते. ही मते एकत्र आणणे महत्त्वाचे असते. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातून काँग्रेस पक्षात नेतृत्त्व तयार होऊ शकले तर ते हवे आहे. घराणेशाही हे वास्तव आहे. पण तेवढाच पर्याय नाही. आज महाराष्ट्रात काँग्रेसचे नेतृत्त्व केवळ नकारात्मक आहे. राष्ट्रीय पातळीवर हीच परिस्थिती आहे. २०१४मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर पक्षाने सत्ता गमावली तेव्हा पाच वर्षे आहेत, मग आपणच आहोत या भावविश्वात पक्ष राहिला. २०१९ची निवडणूक गमावली तरी तीच भावना राहिली. गेल्या निवडणुकीत ९९ जागा आल्या तेव्हा आणखी चाळीसपन्नास आल्या तर आपणच याच भावनेत पक्ष राहिला. पण आता विध्वंसक राजकारण सोडून पक्षाला काही करण्याची संधी किंवा अवकाश महाराष्ट्रात आहे. पक्ष यावर गंभीरपणे लक्ष देईल तर बरे.
(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
