रविवारी निवडणुकीची मतमोजणी सहसा होत नाही. यावेळी ती झाली. याचे कारण आधीच निकाल लांबले होते, त्यात आणखी उशीर नको होता. २ डिसेंबरला मतदान होऊन गेलेल्या दोनशेहून अधिक नगरपालिका आणि नगर पंचायतींमधील राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते आणि उमेदवार सारेच निकाल लागत नाही म्हणून हैराण होते. त्याचवेळी, डझनावारी शहरांमध्ये मतदान बाकी असताना, इतर शहरांतील निकाल आधीच लागू नयेत, अशी भावना न्यायालयाने व्यक्त केली होती. निवडणूक आयोगाने उर्वरीत शहरांतील मतदान शनिवारी घेतले आणि लगेच रविवारी सर्वत्र मतमोजणी करून घेतली हे बरेच झाले. २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींमधील २८८ नगराध्यक्षपदांसाठीचे तसेच त्यातील ६८५९ नगरसेवकपदांचे हे मतदान राज्यात दोन टप्प्यात झाले. मात्र निकाल लागला तो सर्वत्र सारखाच होता. भगव्या रंगात महाराष्ट्र सध्या रंगलेला आहे. विधानसभेपासून जे चित्र तयार झाले त्याच पद्धतीचे निकाल नगरपालिका व नगर पंचायतींमध्ये लागले आहेत. साधराणतः ज्या पक्षाकडे जितके आमदार आहेत त्याच प्रमाणात त्या पक्षाचे नगराध्यक्ष व नगरसेवकही निवडून आलेले दिसतात. म्हणजेच भाजपाचे १३२ आमदार आज विधानसभेत आहेत. त्यांच्याकडील नगराध्यक्षांची संख्या आहे ११७ आणि नगरसेवकांची संख्या आहे गेली आहे तीन हजार तीनशेपेक्षा अधिक. इतके दणदणित यश याआधी कोणत्याच पक्षाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळाले नाही. याआधी २०१६-२०१७मध्ये नगरपालिका, नगर परिषदांच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्याहीवेळी भाजपाचेच नगराध्यक्ष राज्यात सर्वाधिक आलेले होते. तेच प्रमाण यावेळी वाढले आहे. विरोधी पक्ष मात्र अजूनही शून्याच्याच गर्तेत आहे.
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील दहा हजारांपासून ते दोन-अडीच लाख लोकसंख्येपर्यंतच्या लहान व मध्यम शहरांमध्ये या निवडणुका झाल्या. नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडून आले आहेत. त्यामुळेच या निकालांचे महत्त्व आगळे आहे. बहुसंख्य ठिकाणी ज्या पक्षाचा नगराध्यक्ष आला त्याच पक्षाचे नगरसेवकही बहुमतात आहेत. त्यामुळे तिथे पुढची पाच वर्षे कारभारात काही अडचण येऊ नये. दोन-तीन डझन नगरपालिका व नगर पंचायतींमध्ये मात्र एका पक्षाचा नगराध्यक्ष तर दुसऱ्या पक्षाचे अधिक नगरसेवक अशी स्थिती आहे. नगरपालिकांमध्ये ज्या विविध समित्या असतात त्यात पक्षीय बलाबलानुसार सदस्य नियुक्त होत असतात. त्यामुळे तिथे समित्यांमध्ये अडचण होण्याची शक्यता आहे. नगरसेवकांमधून उपनगराध्यक्ष निवडला जातो. तोच स्थायी समितीचा अध्यक्षही असतो. जिथे भाजपाचा नगराध्यक्ष व नगरसेवकांमध्ये काँग्रेसचे बहुमत असेल तिथे उपनगराध्यक्ष हा काँग्रेसचा राहील. तोच वा तीच स्थायी समितीचे अध्यक्षपदही घेईल. अशावेळी शहरांमध्ये नगराध्यक्षांच्या योजनांना कात्री लागणे, त्याने सुचवलेली टेंडर मंजूर न होणे असे प्रकार होऊ शकतात. तो एक धोका कारभारात काही ठिकाणी तयार होणार आहे. अर्थात राज्य सरकार यात वेळोवेळी हस्तक्षेप करू शकेल, हेही खरे.
या निकालाची सर्वात गमतीची बाब अशी आहे की, महाविकास आघाडीची अक्षरशः दैना उडाली आहे. भारतीय जनता पक्ष ३४ पैकी ३२ जिल्ह्यांमध्ये, लहान व मध्यम शहरांमध्ये आपले पाय बळकट करून उभा आहे. हिंगोली आणि नंदूरबार या दोन जिल्ह्यात मात्र भाजपाच्या हाती एकही नगराध्यक्षपद लागलेले नाही. हिंगोलीतील काँग्रेसच्या नेत्या प्रज्ञा सातव यांनी अलिकडेच विधान परिषदेच्या आमदारकीची पाच वर्षे बाकी असताना काँग्रेसचा व आमदारकीचा राजीनामा दिला. त्यांनी तातडीने भाजपात प्रवेशही केला आहे. सातव यांनी रिक्त केलेल्या विधान परिषदेच्या जागेवर पुन्हा त्यांचीच वर्णी भाजपा लावेल अशी शक्यता नक्कीच आहे. त्यामुळे हिंगोलीत पुढच्या काळात भाजपाचा प्रभाव वाढेल. नंदूरबार हा असा जिल्हा आहे की जिथे भाजपाकडे एकेकाळी खासदार, आमदार व मंत्रीही होते. डॉ. विजयकुमार गावीत यांना आता मंत्रीपद दिले गेले नाही. त्यांची कन्या हीना गावीत याही भाजपाची खासदारकी राखू शकल्या नाहीत. तिथे काँग्रेसचे पाडवी निवडून आले आहेत. तिथल्या शहादा, नंदुरबार व नवापूर या तीन नगरपालिकांपैकी पैकी दोन राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिंकल्या आहेत तर तिसरी नगरपालिका शिवसेनेने जिंकली आहे. याउलट काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, या पक्षांकडे सर्वत्र भोपळेच भोपळे दिसत आहेत. काँग्रेसने राज्यभरात २८ नगरपालिका, नगर पंचायतींमध्ये अध्यक्षपदे जिंकली असली तरी राज्यातील २१ जिल्हे असे आहेत की ज्यात काँग्रेसला एकही नगराध्यक्षपद मिळाले नाही आणि यातील १४ नगरपालिका केवळ विदर्भातल्या आहेत.
रा.काँ. शपला राज्यभरात फक्त ७ ठिकाणी नगराध्यक्ष निवडून आणता आले असून २७ जिल्ह्यांत त्यांच्या हाती भोपळा आहे. उद्धव ठाकरेंच्या सेनेला २६ जिल्ह्यांत शून्य नगराध्यक्षपदे लाभली. त्यांना राज्यात फक्त ९ शहरातच अध्यक्षपदे मिळाली. याउलट महायुतीमधील एकनाथ शिंदेंच्या शिवेसनेकडे ५३ नगराध्यक्षपदे आहेत आणि त्यांना ११ जिल्ह्यांमध्ये एकही अध्यक्षपद लाभले नाही. अजितदादांकडे ३७ नगराध्यक्षपदे आहेत. पण त्यांना १७ जिल्ह्यांत अजिबात स्थान नाही. अर्थातच महाविकास आघाडीची एकूण नगराध्यक्षपदे त्यांच्या आमदारांच्या संख्येला समांतर अशी दिसतात. उद्धव ठाकरेंकडे आमदार २० असले तरी त्यातील दहा मुंबईतील आहेत. फक्त दहाच मुंबईबाहेरचे आहेत. त्यांनी नऊ नगराध्यक्षपदे घेतली. शरद पवारांकडे दहाच आमदार आहेत. त्याही पक्षाकडे कमी संख्येने नगराध्यक्षपदे आहेत. हे निकाल पुढच्या टप्प्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरु झाल्यानंतर आले आहेत हेही लक्षणीय ठरते. महानगरपालिकांच्या निवडणुका सुरू आहेत. पुढच्या तीन आठवड्यांत त्यांचे निकालही आपल्या हाती येतील. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, छ. संभाजीनगर, नाशिक आदि सर्व २९ महानगरापलिकांमध्ये निवडणुका होतील. अर्ज दाखल करणे सुरुही झाले असून १५ जानेवारीला मतदान व १६ला निकाल लागतील.
भाजपा, शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस, या महायुतीने या निवडणुका कशा लढवायच्या याचे ठोकताळे बांधले आहेत. काही ठिकाणी ते युतीत तर काही ठिकाणी वेगळे लढणार आहेत. मात्र महाविकास आघाडीकडे त्याही स्तरावर गोंधळच दिसतोय. राज व उद्धव एकत्र लढत असले तरी त्यात स्पष्टता नाही. राज ठाकरे उद्धव सोबत जाणार हे कळल्यावर काँग्रेसने वेगळे लढण्याचे जाहीरच करून टाकले आहे. इतरत्र तरी आघाडी साकारणार का हे अस्पष्ट आहे. महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांचे अवसान कालच्या निकालाने गळले असल्यास नवल नाही. विधानसभेनंतर गेल्या वर्षभरात विरोधी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी काहीच धडे घेतले नाहीत. नवे धडे गिरवलेही नाहीत हेही स्पष्ट करणारे हे निकाल आहेत.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
