आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फरार गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी तसेच जगभरातील पोलीस दलांसोबत रिअल-टाइममध्ये समन्वय साधण्याकरीता सीबीआयने नुकतेच ‘ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर’ स्थापन केले आहे. फरारी गुन्हेगारांचा मुद्दा केवळ देशाचे सार्वभौमत्व, आर्थिक स्थैर्य आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेशीच नव्हे तर देशाच्या सुरक्षेशीदेखील संबंधित आहे. परदेशात राहून देशाची अर्थव्यवस्था, सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्यांमध्ये जोपर्यंत भारतीय न्यायव्यवस्थेची भीती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत देश पूर्णपणे सुरक्षित होऊ शकत नाही. त्यामुळे
मोदी सरकार आर्थिक गुन्हे, सायबर गुन्हे, दहशतवादी घटना किंवा संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित प्रत्येक फरारी व्यक्तीला कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी अतिशय कठोर भूमिका घेऊन पावले उचलत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सीबीआयने ‘ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर’ स्थापन केले आहे.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय)ने नुकत्याच आयोजित केलेल्या ‘परदेशी फरार गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण : आव्हाने आणि रणनीती’ या विषयावरील परिषदेत प्रमुख पाहुणे म्हणून संबोधित करताना ते बोलत होते. देशांतर्गत भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी आणि दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहिष्णूतेची भूमिका घेताना, भारताच्या बाहेरून अशा कारवाया करणाऱ्यांविरोधातही तशीच कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे. इंटरपोलच्या तरतुदी आणि नव्याने लागू होणाऱ्या तीन फौजदारी कायद्यांच्या माध्यमातून फरार गुन्हेगारांना भारतीय न्यायालयांसमोर उभे करण्यासाठी मार्ग तयार करण्याचा आणि अशा गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाईसाठी दिशा आणि मार्गदर्शक आराखडा प्रदान करण्याचा या परिषदेचा प्रयत्न आहे, असे ते म्हणाले.
परदेशी फरार गुन्हेगारांचा प्रश्न देशाच्या सार्वभौमत्वाशी, आर्थिक स्थैर्याशी, कायदा-व्यवस्थेशी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांच्याशी संबधित आहे. आता वेळ आली आहे की एक अशी व्यवस्था सुनिश्चित करावी ज्यामध्ये निर्भय आणि कठोर दृष्टिकोन स्वीकारून प्रत्येक परदेशी फरार गुन्हेगाराला कालबद्ध पद्धतीने भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या समोर आणले जाईल. कोणताही फरार गुन्हेगार पकडण्यासाठी आश्वासन आणि परिसंस्था हे दोन घटक आवश्यक आहेत. फरार गुन्हेगारांच्या मनात असलेला “कायदा माझ्यापर्यंत पोहोचणार नाही” हा विश्वास दूर करणे गरजेचे आहे. त्यांना असलेल्या कायदेशीर, आर्थिक व राजकीय पाठिंब्याची परिसंस्थादेखील उद्ध्वस्त करणे आवश्यक आहे. परदेशात फरार गुन्हेगारांनी निर्माण केलेले संस्थात्मक लागेबांधेदेखील नष्ट केले पाहिजेत, असे अमित शाह यांनी सांगितले.
भारतीय प्रत्यार्पण व्यवस्थेसाठी उद्दिष्ट आणि प्रक्रिया या दोन प्रमुख घटकांची आवश्यकता आहे. आपल्या प्रत्यार्पण प्रणालीची पाच उद्दिष्टे असायला हवीत: सीमांच्या पलीकडे न्यायाची पोहोच सुनिश्चित करणे, ओळख प्रणाली अत्याधुनिक आणि अचूक बनवून राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करणे, कायदा आणि न्यायव्यवस्थेबाबत आपली आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता वाढवणे, आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी इतर देशांना सहभागी करून घेताना आर्थिक व्यवस्थेचे संरक्षण करणे आणि कायद्याच्या राज्याला जागतिक मान्यता मिळवणे. सुरळीत संवाद, धोरणात्मक दृष्टिकोन आणि संघटित अंमलबजावणीद्वारे प्रक्रियेत सुधारणा करून आपण हे लक्ष्य साध्य करू शकतो, असे ते म्हणाले.
2018मध्ये, आम्ही ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ कायदा आणला. या कायद्याने सरकारला आर्थिक गुन्हे करून फरार झालेल्या व्यक्तींच्या भारतातील मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार दिला. गेल्या चार वर्षांत सरकारने या कायद्यांतर्गत सुमारे 2 अब्ज डॉलर्सची वसुली केली आहे. मनी लाँडरिंग कायदा अधिक कठोर आणि मजबूत करण्यात आला असून 2014 ते 2023दरम्यान सुमारे 12 अब्ज डॉलर्स किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे, असे शाह यांनी सांगितले.
ही दोन दिवसीय परिषद ‘ जागतिक कारवाई’, ‘सशक्त समन्वय’ आणि ‘स्मार्ट डिप्लोमसी’ यामधील समन्वय सुनिश्चित करेल. या परिषदेतील सात सत्रांमध्ये विविध विषयांवर साधकबाधक चर्चा होणार असून, त्यात सायबर तंत्रज्ञानाचा वापर आणि त्यासंदर्भातील गुन्हे, आर्थिक गुन्हे व त्यांच्यातील पैशांचा स्त्रोत आणि प्रवाह शोधणे, फरार गुन्हेगारांची प्रत्यार्पण प्रक्रिया सुलभ करणे, अशा गुन्हेगारांना भारतात परत आणणे, त्यांच्या भौगोलिक स्थानांचा डेटाबेस तयार करणे आणि आंतरराष्ट्रीय पोलिस दलांशी सहकार्य करून या प्रणालीचा प्रभावी वापर करणे या मुद्यांचा समावेश आहे.
