मुंबई, ठाण्याच्या जवळ असलेली वसई-विरार महापालिका नेहमीच चर्चेचा विषय राहिलेली आहे. अगदी राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेस व आता भाजपने विरारमधील ठाकूर बंधुच्या एकत्रित अंमलाला काबूत ठेवण्याचे वेळोवेळी प्रयत्न केलेले आहेत. परंतु या दोन्हीही पक्षांना म्हणावे तसे यश प्राप्त झालेले नाही. नाही म्हणायला कालच्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र ठाकूर कुटुंबाला भाजपने चांगली लढत देऊन या पट्ट्यातील तिन्ही विधनसभेच्या जागा जिंकून दाखवल्या. परंतु हा विजय भाजपच्या डोक्यात गेल्याने ईडी यंत्रणेला हाताशी धरून आपण करू ती पूर्व दिशा हा त्यांचा तोरा उच्च न्यायालयाने संपूर्णणे छिन्नविच्छिन्न करून टाकला आहे. याचा अर्थ वसई-विरार महापालिकेत आदर्श कारभार चालला होता असे आम्हाला मुळीच म्हणायचे नाही. तसा आदर्श कारभार कुठे चालला आहे का राज्यात? सर्वच महापालिकामध्ये जसा कारभार असतो तसाच तो येथेही होता, इतकेच आम्हाला म्हणायचे आहे.
येथे एक आठवण नमूद करावीशी वाटते. कारण ती वसई-विरारशी संबंधित आहे. गेली विधानसभा निवडणूक होण्याआधी सुमारे वर्षभर आधी केंद्रीय मंत्री असलेल्या पियुष गोयल यांनी हितेंद्र ठाकूर यांच्या निकटवर्ती नातेवाईकाकडे ‘येत्या विधानसभा निवडणुकीत तुमचे राज्य आम्ही खालसा करणारच’ असे म्हटले होते. याची आठवण निवडणुकीच्या निकालानंतर करून देण्यात आली होती. ठाकूर कुटूंब त्यावेळी काहीसे गाफिल राहिले तसेच बहुजन विकास आघाडीतील काही कुरबुरीही त्याला कारणीभूत आहेत. काही नातेवाईकही आप्पापासून दूर गेले. आप्पांनाही त्यांची समजूत काढता आली नाही, हे सत्य आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपची एकहाती सत्ता आल्याने वसई-विरार भागातील मोठ्या विकासकामांची आमिषे दाखवली गेली व काही ताबडतोबीने दिलीही गेली. अखेर व्यवसायाच्या प्रेमाने नात्यांवर मात केली. परंतु या फोडाफोडीने भाजपच्या हाताशी काहीच लागत नव्हते. नेते काहीसे हताश झाल्याचे दिसत होते.
हताश माहोल असताना वसई-विरार महापालिकेचे माजी वास्तू विशारद, अभियंते वाय. एस. रेड्डी यांच्यावर ईडीने धाड टाकून अलीबाबाची गुहाच उघडली! त्यात ईडीला महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिल पवार यांचे काही धागेदोरे सापडले. झालं. ईडीने ठरवलं की पवार यांना ताब्यात घेऊन त्यांना शिक्षा फर्मावली की वसई-विरार महापालिका अलगद भाजपच्या करकमलात! मग त्याला पवार यांच्या नात्याची फोडणी देण्यात आली. ते शिवसेनेच्या कुठल्या नेत्याशी संबंधित असल्याचे जाहीर करून आता उपमुख्यमंत्री एकनाथराव यांना देवाभाऊ कात्रीत पकडणार अशी पतंगबाजी सुरु झाली. त्यातच यू ट्यूबवाल्यांनी ईडीने दिलेल्या वा पेरलेल्या राखीव भूखंड मोकळे केल्याची पुडी सोडली! पुडी अशासाठी म्हटले की, एखादा भूखंड राखीव असल्यास तो मोकळा करण्यासाठी काही प्रोसिजर असते. तो कुणाच्या मनात आले की झटपट मोकळा होत नाही. तक्रारी मागवाव्या लागतात. त्यांना वेळ द्यावा लागतो. ते काम मंत्रालयात नगरविकास खात्यात होते. नगरविकास सचिव, नगरविकास मंत्री व प्रमुख अभियांत्यांची मते मागवून मुख्यमंत्र्यांना अवगत करून भूखंड मोकळा केला जातो. बिल्डरसाठी केलेला असेल तर सर्वांपर्यंत ‘दे वाण’ करावी लागते.
या सर्वांचे ठोस पुरावे सापडणे तसे कठीणच असते. व्हॉट्सअप संदेश, काही फोटो, पैशांचे अंदाजे व्यवहार हा काही ठोस पुरावा होऊ शकत नाही, असा स्पस्ट निर्वाळा उच्च न्यायालय व त्यातही मुख्य न्यायमूर्ती यांनी दिल्याने ईडीचा पुरता पोपटच झाला. मुख्य मुद्दा भूखंड मोकळे करण्याचा होता. तो तर पवार यांच्या नेमणुकीआधीच मोकळा झाला होता व त्यावर ४१ इमारती उभ्याही राहिल्या होत्या. शिवाय ही सर्व प्रकरणे ईडीला संगणकात मिळाली. ठोस पुरावा नाहीच. थोडक्यात माजी आयुक्त पवार यांनी बेफाम पैसे कामावले व संपत्ती जमा केली, हा ईडीचा आरोपच उच्च न्यायालयाने जमीनदोस्त केला. महापालिका आयुक्त वा नगररचनाकार अभियंता ही साधी प्यादी आहेत. त्यांना अडकवून तत्कालीन पालिकेत सरकार असलेल्या माजी आमदार क्षीतिज ठाकूर, माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर आणि त्यांच्या साम्राज्यला अडचणीत आणण्याचा हा डाव होता, हे शेम्बडं पोरही सांगू शकेल. सरकारचा हा डाव फसल्याने सरकार काहीसे बॅकफूटवर जाईलच, यात शंका नाही. आता ते अधिकाऱ्यांच्या वाटेस जाणार नाहीत, ते आता हितेंद्र ठाकूर वा क्षीतिज ठाकूर यांनाच जेरबंद करण्याचा प्रयत्न करतील!
