ऑल इंडिया कोट्यात संपूर्ण देशातल्या एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीडीएस, एमडीएस तसेच वैद्यकीय डिप्लोमाच्या अभ्यासक्रमात यंदाच्या, चालू शैक्षणिक वर्षापासून (२०२१-२२) इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या (इडब्ल्यूएस) वर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने आज जाहीर केला. यामुळे साधारण ५५५० विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या एका बैठकीत याचा निर्णय झाला. आज केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने याची घोषणा केली. १९८६ सालापासून अंमलात आलेल्या ऑल इंडिया कोटामध्ये हे आरक्षण लागू असेल. अधिवासाच्या दाखल्याशिवाय (डोमिसाईल) एखाद्या विद्यार्थ्याला गुणवत्तेच्या जोरावर अन्य राज्यातल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार हा कोटा लागू करण्यात आला होता. सरकारी महाविद्यालयांमध्ये पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांसाठी १५ टक्के तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी ५० टक्के आरक्षण या कोट्याखाली दिले जाते. केंद्राच्या या निर्णयामुळे, दरवर्षी एमबीबीएसच्या १५०० ओबीसी विद्यार्थ्यांना तर ५५० इडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांना आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत २५०० ओबीसी आणि १००० इडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांना आरक्षण मिळेल.
२००७ सालापर्यंत या कोट्यामध्ये कोणतेही आरक्षण नव्हते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये आरक्षण बहाल केले. तेव्हापासून या कोट्यात अनुसूचित जातींसाठी १५ तर अनुसूचित जमातींसाठी ७.५ टक्के आरक्षण लागू झाले. मात्र, २००७मध्येच केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमधून प्रवेशाकीता ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण दिले गेले तेव्हा ते या कोट्याला लागू झाले नाही. उदाहरण द्यायचेच तर दिल्लीतल्या सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ, बनारस .हिंदू विद्यापीठांमध्ये हे आरक्षण दिले गेले.
२०१९ सालापासून देशात इडब्ल्यूएस प्रवर्गात १० टक्के आरक्षण देण्यास सुरूवात झाली. यासाठी वैद्यकीय तसेच दंतवैद्यकीय सीटमध्ये वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाबरोबरच हे इडब्ल्यूएस आरक्षणही देण्यात आले आहे. २०१४पासून म्हणजेच गेल्या सहा वर्षांत देशात एमबीबीएसच्या जागा ५६ टक्क्यांनी म्हणजेच ५४३४८वरून ८४६४९ जागा इतक्या वाढल्या आहेत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातल्या जागा ३०१९१ जागांवरून ५४२७५, म्हणजेच ८० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. याच सहा वर्षांत देशात १७९ वैद्यकीय महाविद्यालये उभी राहिली. त्यामुळे देशातल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ५५८ (२८९ सरकारी आणि २६९ खाजगी) झाली आहे.
