महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) इतिहासात ३३ वर्षांत झालेल्या पहिल्याच लोक अदालतीत तीन प्रकरणात तडजोड झाल्याने १२६ अर्जदारांना शासकीय नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जलसंधारण विभागाच्या १७१ आणि कृषि विभागाच्या २१८ जागा माजी सैनिकांसाठी आरक्षित होत्या. यामध्ये सर्व जागांसाठी माजी सैनिक उमेदवार मिळू शकले नाही. त्यामुळे लोक अदालतीत तडजोडीनंतर उर्वरीत रिक्त जागा इतर उमेदवारांना उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. या निर्णयामुळे १२६ उमेदवारांना शासकीय नोकरी मिळू शकणार आहे. या निर्णयामुळे माजी सैनिकांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही.
या लोक अदालतीत ५४२ सेवाविषयक प्रकरणांपैकी १३८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या लोक अदालतीमध्ये नागपूर, मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगर या तिन्ही खंडपीठातील ५४२ प्रकरणांपैकी १३८ निकाली निघाली. यामध्ये मुंबई खंडपीठाच्या २३८ प्रकरणांपैकी ३९ तर नागपूर खंडपीठाच्या १५० पैकी ६३ आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या १५४ प्रकरणांपैकी ३६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्ष न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा अभिनव उपक्रम यशस्वी करण्यात आला. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि मुंबई उच्च न्यायालय विधि सेवा समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित लोक अदालतीसाठी तीन पॅनल आयोजित करण्यात आले होते. पॅनल प्रमुख म्हणून न्यायमूर्ती विनय जोशी, सेवानिवृत्त सदस्य (न्या.) ए. पी. कुन्हेकर, आर. बी. मलिक यांनी काम पाहिले. नितिन गद्रे (नागपूर), विजयकुमार (औरंगाबाद), विजया चौहान, संदेश तडवी, आर. एम. कोलगे आणि एम.बी. कदम यांनी सदस्य म्हणून काम पाहिले. अदालतीत बरीच वर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची मुख्य सादरकर्ता अधिकारी स्वाती मणचेकर यांनी तपासणी केली.
लोक अदालत यशस्वी करण्यासाठी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व विभागातील सचिव यांच्यासह न्यायाधिकरणामधील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, न्यायाधिकरण बार असोसिएशनमधील सर्व वकील, शासनाचे सर्व नोडल अधिकारी यांनी सहकार्य केले.
