कोट्यवधी हिंदूंचे आराध्यदैवत असलेल्या पंढरपूरच्या ‘स्वयंभू’ श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तीवर श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती आणि पुरातत्त्व विभागाकडून २३ आणि २४ जून रोजी प्रस्तावित असलेल्या रासायनिक वज्रलेपनास पंढरपूरच्या दिवाणी न्यायालयाने (कनिष्ठ स्तर) तत्काळ स्थगिती दिली आहे. वारकरी संप्रदाय आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत, न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे लेपन करण्यास मनाई केली आहे.
वारकरी संप्रदाय, बाळकृष्ण डिंगरे आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे पुरुषोत्तम (गणेश) लंके यांनी पंढरपूर येथील दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) सोनाली राऊळ यांच्या न्यायालयात हा दावा दाखल केला होता. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता सुधीर रानडे यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने मंदिर समितीला वज्रलेप न करण्याविषयी सक्त ताकीद दिली आहे. हिंदू धर्मशास्त्रानुसार मूर्ती ही केवळ दगडी किंवा पाषाण शिल्प नसून त्यात साक्षात देवत्व (प्राण) असते. काकड आरतीपासून ते नैवेद्यापर्यंत सर्व कृती याच भावनेतून केल्या जातात. मंदिर समिती केवळ ‘दगडाची मूर्ती’ समजून कृत्रिम आणि अपवित्र रासायनिक पदार्थांचा (उदा. इपॉक्सी) वापर करत आहे, ज्यामुळे मूर्तीचे देवत्व नष्ट होऊ शकते. आतापर्यंत ४ वेळा रासायनिक लेपन करूनही त्याचा फोलपणा सिद्ध झाला आहे. कृत्रिम रसायनांमुळे पाषाणाचे नैसर्गिक श्वसन रोखले जाऊन मूर्ती आतून अधिक ठिसूळ होण्याचा मोठा धोका आहे, आदी मुद्दे न्यायालयात मांडण्यात आले. ‘महाकालेश्वर मंदिर’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा न्यायालयात संदर्भ देण्यात आला. यानुसार भक्तांच्या धार्मिक भावना दुखावणारे कोणतेही निर्णय प्रशासनाला घेता येणार नाहीत. करवीर पीठाच्या जगद्गुरु शंकराचार्यांनी या रासायनिक लेपनास स्पष्ट विरोध करणारे पत्र दिले असून, न्यायालयाने त्याचीही नोंद घेतली आहे.
या निर्णयावर समाधान व्यक्त करताना महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, तब्बल २८ युगे विटेवर सुखरूप उभा असणाऱ्या पांडुरंगाच्या मूर्तीच्या पायाला कोरोना टाळेबंदीच्या काळात खड्डा कसा पडला आणि श्री रुक्मिणीमातेचे पाय का खराब झाले? याचे कोणतेही शास्त्रीय उत्तर अद्याप मंदिर समिती किंवा पुरातत्त्व विभागाला देता आलेले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत केवळ मते नोंदवली गेली; मात्र कोणती रसायने वापरणार आणि संवर्धन कसे करणार याची कोणतीही स्पष्ट माहिती प्रशासनाने दिली नाही. अचानक पत्रक काढून मंदिर बंद ठेवत वज्रलेपाचा निर्णय जाहीर केल्याने भाविकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला. मूर्तीसंवर्धनासाठी ‘आयुर्वेदिक वज्रलेप’ हा अधिक सुरक्षित आणि परंपरेस अनुरूप असल्याचे आम्ही न्यायालयात सप्रमाण मांडले आहे. यापुढील काळात तरी मंदिर समिती वारकरी, धर्माचार्य, संत-महंत आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या भावनांचा आदर करेल, अशी आम्हाला आशा आहे.
