नेमेची येतो मग पावसाळा, बरोबर आणतो तुफान पाऊस, दरडी कोसळणे आणि मृत्यूची माळ! हे थांबवा! परीटघडीच्या वस्त्रांतल्या या नेत्यांना आधी आवरा!!
“मोले धाडी जो मराया| नाही आसू नाही माया,
त्यासी नेता बनवावे| आम्हा मेंढरास ठावे||”
या कविवर्य मर्ढेकर यांच्या काव्यपंक्ती 60च्या दशकातील असल्या तरी आज तब्बल 61 वर्षांनीही तंतोतंत लागू पडत आहेत हे कालपरवाच्या मुंबईतील दरडी कोसळण्याच्या प्रकाराने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
वाशीनाका-चेंबूर, सूर्यनगर विक्रोळी, भांडुप (प.) आणि चांदीवलीच्या संघर्ष नगरातील दरडी कोसळून झालेल्या दुर्दैवी अपघातात 33 जण मृत्युमुखी पडले आहेत. धोधो पडणाऱ्या तुफान पावसात या दरडी कोसळल्याने झालेल्या या दुर्दैवी अपघातांतील मृतांची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या अपघातांत दगावलेल्यांमध्ये महिला आणि लहान मुलांचाही समावेश आहे.अपघात जितके दुर्दैवी होते, आता तितकेच हिडीस राजकारण केले जात आहे. या बाजूचे किंवा त्या बाजूचे नेते राजकारण करून मूळ प्रश्न मात्र तसाच ठेवण्यात वाकबगार आहेत. तसे ते नसते तर मुंबई महानगरासमोरील समस्यांनी कधीच अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले नसते..
“नरकासम चाळीत राहूनच स्वच्छ करतो तुझे रस्ते
उठवले जातो कधी, दंडुकेवाले जसे उठवतात फिरस्ते
पुन्हा उचलतो संसार, थाटतो दुज्या बाजूच्या खाचरात
जगत आहोत ह्या संस्कृतीच्या सडत आलेल्या वारशात”..
असं या दरडीखालील व दरडीवरील सामान्यांचे जगणं असतं. गेली 30/40 वर्षे आलटूनपालटून पावसात कुठे ना कुठेतरी दरड कोसळतेच आणि पुन्हा सर्व रामायण सुरू होते मदतीचे, आरोपप्रत्यारोपांचे, पुनर्वसनाचे, रडारडीचे.. वर्तमानपत्रांचे रकाने भरतात, ह्यूमन इंट्रेस्टने चौकटी फुलतात आणि दोन-चार महिन्यांनी सर्व बंद होते. हाताशी असलेले किडुकमिडुक त्या दरडींखाली केव्हाच दफन झालेले असते. तो नाद सोडून कोसळलेल्या दरडीशेजारीच कोठेतरी ताडपत्री टाकावी लागते. दोन चिमुकल्यांसाठी पोटाची खळगी भरावीच लागते ना बाबा.. या न्यायाने नव्याने सुरुवात तर करावीच लागते..
“हे नकट्या मुंबई
हा तुझा नकटा स्वर्ग
शुभ्ररत्नजडीत वस्त्रांमधल्या या वारंगनांना आवर”..
असे नामदेव ढसाळ म्हणाले असले तरी मुंबईच्या हातात हे सर्व थोडेच आहे!
मुंबईची सुत्रेही दुसऱ्यांच्याच हातात असतात आणि आहेतही.. ही जी काही अज्ञात सूत्रे आहेत, ती कधी राजकीय नेते, कधी न्यायालयातील न्यायमूर्ती महोदय तर कधी सनदी नोकरशहांच्या हाती असतात.
काही दिवसांपूर्वीच एका न्यायमूर्तींनी एक अनधिकृत इमारत कोसळण्याप्रकरणी मुंबई महापालिकेला दोषी ठरवून खरमरीत टीका केली होती. ती पडलेली इमारत अनधिकृत होती. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास गेले असता अनेकवेळा पालिका आणि पोलीस पथकांवर संबंधित माणसे जमाव करून हल्ला करत असतात.
इमारत मोडकळीस आली आहे, खाली करा.. अशी नोटीस देऊनही अनेक वर्षे तेथेच ठिय्या मांडून बसलेली कुटुंबे या शहरात काही कमी नाहीत. प्रत्येकाचा कोणी ना कोणी देवपिता असतो किंवा अचानक अवतीर्ण होतो. मुंबई आणि ठाणे परिसरातील किमान 40 टक्के जनता अनधिकृत झोपड्या व चाळींमध्ये राहत आहे. हे काय न्यायालयाला माहीत नाही काय? मुंबई महापालिका आणि मुंबई शहर यांच्या काही मर्यादा ही न्यायाधीश मंडळी कधीकाळी ध्यानात घेणार आहेत की नाही? या सर्वांना पाणी पुरवा, संडासांची व्यवस्था करा, झोपड्यांपर्यंत जाण्यासाठी रस्ते तयार करा, वीज द्या.. आता या सर्व सोयी त्यांना मिळत असतील तर शहरात लोंढे वाढणारच!
खिशात नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा.. अशी आपल्या राजकारण्यांची स्थिती आहे. ते फक्त तोंडाने वाफा दवडणार आणि सर्व प्रशासनाने करावे असे ओरडून सांगणार. बरे ही मंडळी या राज्यातील तरी आहेत का? तर तेही नाही. यातील बहुतांश नागरिक उत्तर भारतातून आलेले आहेत. त्यांचे राज्य तर हल्ली आम्ही क्रमांक एकचे आहोत, अशी जाहिरात करत असते. मग तुमचे नागरिक येथे कशाला? उत्तर सोपे आहे- राजकारण करायला!!
उत्तर प्रदेशच्या गरिबाला त्यांच्या राज्यात कसलेच स्थान नाही. म्हणूनच तर ते सर्वजण लोंढ्याने मोठ्या शहरांमध्ये जात असतात. दरडींवर व दरडींखाली झोपड्या बांधतात. नंतर अशा दुर्घटना घडल्या की हेच पर्यायी जागेचे हकदार होतात. त्यामुळे झोपड्या बांधायलाच निष्ठुरपणे विरोध केला पाहिजे. सनदी अधिकाऱ्यांनी राजकीय नेत्यांचे काहीएक न ऐकता कारवाई करण्याची गरज आहे. जो राजकीय नेता पत्र पाठवून वा फोन करून झोपड्याची शिफारस करेल त्यांची नावे न्यायालयात सादर करावी व काही अपघात झाला की त्याची सर्व मदत त्या राजकीय नेत्यांना देण्यास भाग पाडावे. त्याशिवाय कोणालाच शिस्त लागणार नाही. झोपड्या बांधणाऱ्यांनाही नाही आणि त्यांना पाठिशी घालणाऱ्या राजकीय नेत्यांनाही!!
