कोविडचा फायदा घेत मुंबईत 500 गृहनिर्माण सोसायटींमध्ये प्रशासकांनी सर्वसाधारण सभा, सोसायटी सदस्यांनी निवडलेली व्यवस्थापन समिती न करता परस्पर पुनर्विकासाचे प्रस्ताव बिल्डरांना मंजूर करुन दिले. 2 हजार कोटींच्या या गौडबंगालाला तातडीने स्थगिती देऊन त्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करा, असे मागणी करणारे पत्र भारतीय जनता पार्टीचे नेते आमदार आशिष शेलार यांनी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांना दिले आहे.
कोरोना साथीच्या आजारात गृहनिर्माण सोसायटीच्या निवडणुका न झाल्याचा फायदा घेत मुंबईतील विविध निबंधकांच्या निर्देशानुसार मुंबईतील 500हून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था प्रशासकांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. ज्या सोसायटीच्या कमिट्यांचा कालावधी गेल्या दोन वर्षांत संपत होता त्यांना कोविड महामारीमुळे निवडणुका वेळीच घेता आल्या नाहीत. त्यामुळे यातील बहुतांश सोसायटीवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
यातील बऱ्याच प्रशासकांनी बिल्डर्सच्या संगनमताने, सोसायटी मॅनेजमेंट कमिटीच्या अनुपस्थितीत आणि नियमांचे उल्लंघन करून सोसायटीच्या पुनर्विकासाचे परस्पर निर्णय घेतले आहेत. असे सुमारे 2000 कोटींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांचे निर्णय घेण्यात आल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत असून फसवलो गेल्याची भीती रहिवासी व्यक्त करीत आहेत, असेही शेलार म्हणाले.
लोकशाही पद्धती, प्रस्तावित नियम डावलून प्रशासकांनी बिल्डरांशी संगनमत करुन केलेले हे सगळे निर्णय भ्रष्टाचाराची शंका यावी असे असून मुंबईकरांच्या जनहिताच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे सोसायटीच्या प्रशासकांनी सर्वसाधारण सभा किंवा सोसायटी सदस्यांनी निवडलेली व्यवस्थापन समिती न करता घेतलेले सर्व पुनर्विकासाचे प्रस्ताव तातडीने स्थगित करण्यात यावे व लोकशाही पद्धतीने प्रचलित नियमाप्रमाणे निवडलेल्या सदस्यांकडून नव्याने मान्यता घ्याव्यात आणि प्रशासकांनी ज्या 500 इमारतींच्या पुनर्विकासाचे जे निर्णय घेतले आहेत त्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही शेलार यांनी केली आहे.
