ईलेक्टोरल बाँडमुळे सत्ताधारी पक्षाला सर्वाधिक निधी मिळाला. यातून निवडणुकीत एक विषम संधी निर्माण झाली. हे एका अर्थाने लोकशाहीच्या तत्त्वाच्या विरोधी आहे. यात कोठेही पारदर्शक्ता नव्हती. त्यामुळे हा कायदा रद्द होणे अटळच होते. पण याबरोबरच निवडणूक प्रक्रियेत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या पाहिजेत. मतदानाच्या प्रमाणात सरकारमध्ये राजकीय पक्षांना प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. ईव्हीएम मशीन्सचा वापर करताना, त्याच्यात विश्वासार्हता आणण्यासाठी प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा आणल्या पाहिजेत, असे प्रतिपादन ॲड. प्रशांत भूषण यांनी पहिल्या कॉ. सुरेश धोपेश्वरकर व्याख्यानमालेत बोलताना केले.
“माहितीचा अधिकार” चळवळीच्या एक अग्रणी कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी इलेक्टोरल बाँड या विषयात स्टेट बँकेने बजावलेल्या भूमिकेबद्दल तीव्र आक्षेप घेतला व याच्याशी संबंधित सर्व संस्थाना जबाबदार तसेच उत्तरदायी ठरविले पाहिजे असा आग्रह धरला.
अध्यक्षीय समारोप करताना माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यानी न्यायप्रणालीतील दिरंगाईवर टिप्पणी करताना असे सांगितले की ६०%वर दावे निकालात निघण्यासाठी तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागतो. यात समाजातील कमकुवत घटकांचे नुकसान सगळ्यात जास्त होते. त्यांनी भारतीय लोकशाही टिकवायची असेल तर निवडणूक प्रक्रियेत व्यापक सुधारणा घडवून आणण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला.
प्रारंभी संघटन सचिव, कॉ. एन. शंकर यांनी प्रास्ताविक केले, तर जनरल सेक्रेटरी कॉ. देवीदास तुळजापूरकर यांनी आभार व्यक्त केले. सभेचे सूत्रसंचालन कॉ. ललिता जोशी यांनी केले. याच समारंभात संघटनेच्या वतीने चालू करण्यात येणाऱ्या “मतदार जागृती अभियान”चे उद्घाटन समारंभाचे अध्यक्ष शैलेश गांधी यांनी सात पोस्टर्सचे अनावरण करून केले. या समारंभास बॅंक कर्मचाऱ्यांशिवाय समाजाच्या विविध घटकांतील लोक मोठ्या संख्येत उपस्थित होते.
