Homeपब्लिक फिगरइलोक्टोरोल बाँड हे...

इलोक्टोरोल बाँड हे जगातले सर्वात मोठे हप्तावसुली रॅकेट!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय अर्थकारण साफ करण्याची भाषा करून इलेक्टोरल बाँड पद्धत आणली. पण या बाँडची खरी बाजू आता देशाला समजली आहे. इलोक्टोरोल बाँड हे जगातील सर्वात मोठे हप्तावसुली रॅकेट आहे आणि सीबीआय, ईडी, आयकर विभागाला यासाठी गुंतवून वसुली केली गेली आहे. हिंदुस्थानच्या इतिहासातील या सर्वात मोठ्या भ्रष्टाचारात पंतप्रधान मोदींचा हात आहे, असा आरोप काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी यांनी काल केला.

भारत जोडो न्याय यात्रेदरम्यान संध्याकाळी भिवंडी येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी या घोटाळ्यावरून भारतीय जनता पक्ष व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर चौफेर हल्ला केला. सीबीआय, ईडी, आयकर विभागाकडून कार्पोरेट कंपन्यांवर दबाव टाकून ही वसुली करण्यात आलेली आहे. एखाद्या कंपनीवर सीबीआय, ईडी किंवा आयकर विभागाची कारवाई होते. त्यानंतर ती कंपनी बाँड खरेदी करते हे उघड झाले आहे. काही कंपन्यांना काम देऊन त्यातील हिस्सा या बाँडच्या माध्यमातून वसूल केला आहे. काही कंपन्यांना राष्ट्रीय महामार्ग, रस्ते, टनेलचे कंत्राट दिले त्या कंपन्यांकडून मोठी वसुली केली गेली आहे, असे ते म्हणाले.

हा गंभीर गुन्हेगारीचा प्रकार असून राष्ट्रद्रोह आहे. या घोटाळ्यात नितीन गडकरींचा सहभाग नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचाच हात आहे. ईडी, सीबीआय, आयकर, निवडणूक आयोग या संस्थांना मोदींनी वसुलीच्या कामाला जुंपले आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात शेल कंपन्यांचा वापर केला आहे. सर्वच्या सर्व यंत्रणाच वसुलीच्या कामाला जुंपल्या आहेत. या संस्था भाजपा व आरएसएसच्या शस्त्र बनवल्या आहेत. परंतु भाजपाची कधीतरी सत्ता जाईल आणि त्यावेळी जी चौकशी होईल ती अत्यंत कठोर कारवाई असेल, असेही राहुल गांधी म्हणाले.

काँग्रेससह विरोधी पक्षांनाही या बाँडचे पैसे मिळाले आहेत या प्रश्नावर बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, यातील सर्वात जास्त पैसा भाजपाला मिळालेला आहे. १०-२० टक्के पैसा विरोधी पक्षांना मिळाला असेल. परंतु काँग्रेसकडे हायवे किंवा इतर कंत्राट देण्याचे अधिकार नाहीत. सीबीआय, ईडी, आयकर विभाग यांच्यावर विरोधी पक्षांचे नियंत्रण नाही, ते या सर्व संस्था पंतप्रधानांच्या नियंत्रणात आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Continue reading

सामान्य आणि तत्काळ अर्जदारांसाठी पुण्यात विशेष पासपोर्ट मोहीम

नागरिकांना पासपोर्टसाठी लवकर नियोजित वेळ मिळावी तसंच, तातडीने  प्रवास करण्याची निकड असलेल्या नागरिकांसाठी, पासपोर्ट उपलब्द व्हावा म्हणून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काही उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, 'सामान्य' आणि 'तत्काळ' श्रेणीतील अर्जदारांसाठी पुण्यातल्या 'प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयामार्फत, एका विशेष पासपोर्ट...

15 जूनपासून घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष 2022-23!

घाऊक किंमत निर्देशांकासाठी आधीचे 2011–12 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2022–23 हे सुधारित आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरायला तसेच उत्पादक मूल्य निर्देशांकांचे संकलन करायला नुकत्याच झालेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अखत्यारीतले...

नवी मुंबईतले ‘एपीएमसी’ पोहोचले राष्ट्रीय स्तरावर!

राज्याच्या कृषी आणि पणन क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा प्रशासकीय बदल झाला असून, नवी मुंबईतील वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)ला आता अधिकृतरीत्या 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' (एमएनआय - मार्केट ऑफ नॅशनल इंपॉर्टन्स) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे....
Skip to content