प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग (DARPG) सार्वजनिक प्रशासकांसाठी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स वेबिनार (NeGW 2023-24) आयोजित करत असतो. या माध्यमातून प्रशासकांना आपल्या विविध उपक्रमांना सादर करण्याची संधी मिळते, ज्या उपक्रमांना शिक्षण, प्रसार आणि प्रतिसादासाठी ई-गव्हर्नन्समधील उत्कृष्टतेसाठी प्रतिष्ठेचा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे.
या पुरस्कारप्राप्त उपक्रमांचे प्रदर्शन करण्यासाठी आणि देशभरातील भागधारकांमध्ये ज्ञानाची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी विभागाच्या वतीने अनुक्रमे 5 जानेवारी 2024 आणि 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स वेबिनार (NeGW)च्या 4थ्या आणि 5व्या आवृत्तीचे यशस्वीरित्या आयोजन करण्यात आले होते.
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सहसचिव पुनित यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील चौथ्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स वेबिनारमध्ये “इतर राज्यांसाठी ई-गव्हर्नन्समधील जिल्हास्तरीय उपक्रमातील उत्कृष्टता” या संकल्पनेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. या सत्रांमध्ये अनुकरणीय अशा विविध उपक्रमांवर प्रकाश टाकण्यात आला. यामध्ये राजस्थान मधील हनुमानगड येथील जिल्हाधिकारी रुक्मणी रियार सिहाग यांनी सादर केलेला गँग कालवा संगणकीकरण प्रकल्प. गंगानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना गँग कालवा सिंचनपद्धती मधील कालव्याच्या संपूर्ण नेटवर्कच्या स्थितीबद्दल वास्तविक-वेळ माहिती प्रदान करून सुविधा उपलब्ध करून देणे हे या संगणकीय प्रकल्पा मागचा हेतू आहे. सुमारे 1222 गावे आणि 7 ब्लॉकमधील प्रत्येक शेतकऱ्याला जोडण्यासाठी ही पद्धती विकसित करण्यात आली असून यामुळे 3.14 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखालील आलेले आहेआहे. या प्रकल्पामुळे कृषी पद्धतींमध्ये कार्यक्षमता आणि सुलभता वाढवण्यास मदत मिळते.
गुजरात मधील राजकोट महानगरपालिकेचे संचालक आणि मुख्य कार्यकारी तसेच महानगरपालिकेचे उपायुक्त चेतन के. नंदानी यांनी सादर केलेली ओटीपी आणि फीडबॅक आधारित सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणाली. या प्रणालीमुळे राजकोट शहराशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राजकोट महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि नागरिकांच्या संवादामध्ये लक्षणीय सुधारणा केली आहे. 24×7 कॉल सेंटर आणि मोबाईल ऍप्लिकेशन यांसारख्या वैशिष्ट्यांसह, टोल-फ्री तक्रार नोंदणी आणि जलद निराकरण यंत्रणेसह, ही प्रणाली कार्यक्षम तक्रार व्यवस्थापन आणि नागरिकांचे समाधान सुनिश्चित करते.
डीएआरपीजीचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स वेबिनारमध्ये “राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरावर डिजिटल परिवर्तनासाठी सरकारी प्रक्रियेच्या उत्कृष्टतेसाठी रीइंजीनियरिंग” या संकल्पनेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. 4थ्या आणि 5व्या वेबिनारमध्ये देशभरातील 418 आणि 315 अधिकाऱ्यांचा सहभाग दिसला, ज्यात प्रधान सचिव, प्रशासकीय सुधारणा विभागाचे सचिव, माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव, सार्वजनिक प्रशासक आणि विविध क्षेत्रातील संस्थांचा समावेश आहे, जे डिजिटल परिवर्तनासाठी सामूहिक वचनबद्धतेचे दर्शन घडवतात.
