देशातील नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राज्याच्या समाज कल्याण विभागाकडून राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. या योजनेसाठी सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता अर्ज मागविण्यात आले होते. मात्र नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशप्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने या योजनेसाठी अर्ज करण्यास ४ जानेवारी २०२४पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
देशातील एआयआयएमएस (AIIMS), आयआयएम (IIM), आयआयआयटी (IIIT), एनआयटी (NIT), आयआयएससी (IISc), आयआयएसइआर (IISER) इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅशनल इंपार्टन्स व इतर कॉलेज या शैक्षणिक संस्थांसह भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय संकेतस्थळावरील मान्यताप्राप्त नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जाती / नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना राज्याच्या समाज कल्याण विभागाकडून राबविली जाते. राज्यातील १०० अनुसूचित जातीच्या, नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
राज्यातील सर्व विभागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळनिहाय १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येते. या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांस संबंधित विद्यापीठ / संस्थेने अभ्यासक्रमासाठी ठरवून दिलेले पूर्ण शिक्षणशुल्क, नोंदणी फी, जिमखाना, ग्रंथालय, संगणक इत्यादी शुल्क संबंधित विद्यापीठ / शैक्षणिक संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येते. वसतीगृह व भोजनशुल्क याचादेखील संस्था आकारणीनुसार खर्च देण्यात येणार आहे. तसेच पुस्तकांसाठी ५ हजार रुपये व इतर शैक्षणिक खर्चासाठी ५ हजार असे रुपये १० हजार दोन टप्प्यात देण्यात येणार आहेत.
या योजनेविषयी अधिक माहिती, जाहिरात, अर्ज व नियमावली शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जलद दुवे रोजगार या मथळ्याखाली उपलब्ध आहे. या संकेतस्थळावरुन विहित अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करुन तो परिपूर्ण भरुन कागदपत्रासह ४ जानेवारी २०२४ रोजी सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, ३ चर्च पथ, पुणे येथे करावा. पदवी, पदव्युतर पदवी, पदव्युतर पदविका पूर्णवेळ अभ्यासक्रसाठी या योजनेचा लाभ देय असणार आहे. राज्यातील रहिवासी असलेल्याच विद्यार्थ्याना याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी जास्तीतजास्त विद्यार्थानी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाकडून करण्यात आले आहे.
