धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात तसेच धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना मराठा आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिष्यवृत्तीसह वसतीगृहादी लाभ तातडीने देण्याच्या उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकार एक विशेष टास्क फोर्स नियुक्त करणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी धनगर समाजासह ब्राह्मण, बंजारा आणि गोवारी समाजातील काही प्रातिनिधिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांशी नागपूर विधान भवनात चर्चा केली. या बैठकीत धनगर समाजासाठी विशेष कृती दल स्थापन करून तातडीच्या उपाययोजना केल्या जातील आणि आरक्षणासंदर्भातही अहवाल तयार केला जाईल, असे ठरवण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस २०१४च्या विधानसभा निडणुकांच्या प्रचाराच्या कालखंडात भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष होते. त्यावेळी बारामतीमधे घेतलेल्या जाहीर सभेत सत्तेवर आल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले होते. मात्र, पाच वर्षे सत्तेत राहूनही हे आश्वासन त्यांना पूर्ण करता आले नव्हते. त्यावरून मराठा आरक्षणावरील चर्चेतही विरोधी पक्षातील आमदारांनी फडणवीस यांना लक्ष्य केले. ही चर्चा काल रात्रीही उशिरापर्यंत सुरू होती.
ही चर्चा विधानसभेत सुरू असतानाच मुख्यमंत्री शिन्दे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या चारही समाजांच्या काही संस्थांबरोबर चर्चा केली. त्यानंतर धनगर समाजाबद्दल टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय विधानसभेत जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन कतरण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आल्याचे समजते. प्रामुख्याने संभाजीनगर भागातील ब्राह्मण संस्थांच्या प्रतिनिधींचा या बैठकीत अंतर्भाव होता, असे समजते. बंजारा समाजाच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या आरक्षणामध्ये काही इतर जातीजमातींचे घटक फायदे घेत असल्याने त्याबद्दल सरकारने त्यांचे आरक्षण अबाधित ठेवावे, अशी मागणी होती. त्यावर सरकारने अपात्र असलेल्या किंवा आरक्षणात घुसलेल्या अन्य समाजाच्या लोकांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्याचे समजते.
गोवारी समाजाच्या काही स्थानिक मागण्या होत्या. त्या बैठकीतच मान्य करण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
