Homeपब्लिक फिगरभाजपा सरकारने केली...

भाजपा सरकारने केली शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा! 

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार शेतकरीविरोधी आहे हे सातत्याने सांगत आहोत त्याचा प्रत्यय आजही येत आहे. राज्यातील अनेक भागात दुष्काळ पडलेला असताना भाजपा सरकारने फक्त सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांचे मतदारसंघ असलेल्या ४० तालुक्यांतच दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा केली आहे. राज्यात शेतकरी आत्महत्त्या वाढल्या आहेत. पण सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. सरकारला शेतकऱ्यांची व्यथा व दुःख दिसत नाहीत म्हणून गेंड्याच्या कातडीच्या बधिर भाजपा सरकार विरोधात काँग्रेसने आक्रोश मोर्चा काढून धिक्कार केला असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.

शेतकरीविरोधी भाजपा सरकारचा तीव्र निषेध करत भंडाऱ्यात नाना पटोले यांच्या नेतृत्त्वाखाली काल आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. त्याची माहिती देताना पटोले पुढे  म्हणाले की, भाजपा सरकारने अन्नदात्याला वाऱ्यावर सोडलेले आहे. आधी अवकाळी पाऊस व नंतरच्या दुष्काळाने शेतकरी संकटात सापडलेला आहे. शेतमालाला भाव मिळत नाही. धानासह इतर शेतमालाची खरेदी केंद्रे अजून सुरू केलेली नाहीत. राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ, विजयकुमार  गावित आणि बाबा आत्राम यांच्याबरोबर खरेदी केंद्रे सुरू करण्याबाबत मुंबईत एक बैठक झाली.  खरेदी केंद्रे लवकर सुरू करणार असे या बैठकीत सांगण्यात आले. पण अजून खरेदी केंद्रे सुरू केलेली नाहीत. मुठभर व्यापाऱ्यांच्या फायद्यासाठी ही खरेदी केंद्रे सुरू केली जात नाहीत का? पंतप्रधान छत्तिसगडमध्ये धानाला ३१०० रुपये भाव देऊ असे जाहीरपणे सांगतात. मग महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकऱ्यांना ३१०० रुपये भाव का देत नाही? २४०० रुपयेच भाव का देता?

गुन्हेगार व माफियांना संरक्षण देणारे सरकार…

एका प्रश्नाला उत्तर देताना नाना पटोले म्हणाले की, राज्यातील भाजपाचे सरकार गुन्हेगार व माफिया यांना संरक्षण देणारे सरकार आहे. ड्रग माफिया ललित पाटीलला पुण्याच्या ससून रुग्णालयात फाईव्ह स्टार सुविधा दिल्या गेल्या. मैत्रिणीला भेटू दिले. विदेश पर्यटन करू दिले,  हे उघड झाले आहे. पैसा घेऊन गुन्हेगारांना सुविधा देण्याचा प्रकार फक्त येरवडा जेलमध्येच होतो असे नाही तर राज्यातील जेलमध्ये जेथे जेथे सरकारचे बगलबच्चे आहेत तिथे अशा फाईव्ह स्टार सुविधा पुरवल्या जातात. ड्रग माफिया ललीत पाटीलसारखे असे किती गुन्हेगार जेलची शिक्षा झाली असताना फाईव्ह स्टार सुविधा मिळवतात त्याची उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधिशांमार्फत चौकशी केली जावी.

राज्याचे मंत्रिमंडळ असो की केंद्राचे मंत्रिमंडळ असो, ते सर्वांना न्याय देण्यासाठी असते. पण महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच एकवाक्यता नाही. मंत्रीच वेगवेगळी भाषा बोलत आहेत, हे शाहु, फुले आंबडेकरांचे विचार मातिमोल करण्याचे दर्शन घडवत आहेत. चुकीचे होत असेल तर मंत्रिमंडळात कशाला राहता? राजीनामा द्या ना, देखावा कशाला करता? सरकार सातत्याने सांगत आहे की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही. सर्वपक्षीय बैठकीतही तेच ठरले होते. मग सरकार नेमके काय करत आहे? जनतेत संभ्रम निर्माण होत असताना सरकारने भूमिका स्पष्ट करायला हवी. मराठा, ओबीसी समाजाला आरक्षणाची आश्वासने देऊन सत्तेत आलात. मग तुमच्या मनात काय आहे ते जनतेला कळू द्या. सरकार भूमिका स्पष्ट करत नाही म्हणून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद सुरू झाला आहे, असेही ते म्हणाले.

भंडारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने काढण्यात आलेल्या जनआक्रोश मोर्चात माजी मंत्री बंडूभाऊ सावरबांधे, जिल्हाध्यक्ष मोहन पंचभाई, प्रदेश पदाधिकारी नाना गावंडे, माजी आमदार अनिल बावनकर, जि. प. अध्यक्ष गंगाधर जीभकाटे, नंदाताई पराते, महिला काँग्रेस जिल्हाध्यक्षा जयश्री बोरकर, जि. प. सभापती मदन रामटेके, रमेश पारधी, स्वाती वाघाये, माजी जिल्हाध्यक्ष प्रेमसागर गणवीर, मधूकर लिचडे आदी सहभागी झाले होते.

Continue reading

पुण्यात मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याला मोदी सरकारची मंजुरी!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल दिल्लीत झालेल्या एका बैठकीत पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अंतर्गत मार्गिका क्र. 4 (खराडी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला) आणि मार्गिका क्र. 4 ए (नळ स्टॉप-वारजे-माणिक बाग) यांच्या कार्याला मंजुरी दिली. या प्रकल्पातील मार्गिका क्र....

ठाण्यात २ ते ४ डिसेंबरमध्ये रंगणार विभागीय खो-खोचा महासंग्राम

महाराष्ट्र खो-खो असोसिएशनच्या मान्यतेने आणि दी युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब, ठाणे यांच्या आयोजनाखाली, श्री दत्त जयंती उत्सवानिमित्त जे. पी. कोळी यांच्या स्मरणार्थ निमंत्रित विभागीय पुरुष व महिला खो-खो स्पर्धेचे आयोजन येत्या २ ते ४ डिसेंबरदरम्यान ठाण्यातल्या युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबच्या मैदानावर...

एकीकृत पेन्शन योजनेच्या पर्यायासाठी उरले फक्त ४ दिवस

केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने 24 जानेवारी 2025. रोजी काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे (एफएक्स-1/3/2024-पीआर) पात्र केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एकीकृत पेन्शन योजना स्वीकारण्याच्या पर्यायाबाबत (यूपीएस) अधिसूचित केले आहे. यासाठी पात्र कर्मचारी आणि एनपीएस सदस्यांना सीआरए प्रणालीद्वारे किंवा प्रत्यक्ष अर्जाद्वारे नोडल अधिकाऱ्यांकडे विनंती दाखल...
Skip to content