Homeपब्लिक फिगरभाजपा सरकारने केली...

भाजपा सरकारने केली शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा! 

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार शेतकरीविरोधी आहे हे सातत्याने सांगत आहोत त्याचा प्रत्यय आजही येत आहे. राज्यातील अनेक भागात दुष्काळ पडलेला असताना भाजपा सरकारने फक्त सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांचे मतदारसंघ असलेल्या ४० तालुक्यांतच दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा केली आहे. राज्यात शेतकरी आत्महत्त्या वाढल्या आहेत. पण सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. सरकारला शेतकऱ्यांची व्यथा व दुःख दिसत नाहीत म्हणून गेंड्याच्या कातडीच्या बधिर भाजपा सरकार विरोधात काँग्रेसने आक्रोश मोर्चा काढून धिक्कार केला असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.

शेतकरीविरोधी भाजपा सरकारचा तीव्र निषेध करत भंडाऱ्यात नाना पटोले यांच्या नेतृत्त्वाखाली काल आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. त्याची माहिती देताना पटोले पुढे  म्हणाले की, भाजपा सरकारने अन्नदात्याला वाऱ्यावर सोडलेले आहे. आधी अवकाळी पाऊस व नंतरच्या दुष्काळाने शेतकरी संकटात सापडलेला आहे. शेतमालाला भाव मिळत नाही. धानासह इतर शेतमालाची खरेदी केंद्रे अजून सुरू केलेली नाहीत. राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ, विजयकुमार  गावित आणि बाबा आत्राम यांच्याबरोबर खरेदी केंद्रे सुरू करण्याबाबत मुंबईत एक बैठक झाली.  खरेदी केंद्रे लवकर सुरू करणार असे या बैठकीत सांगण्यात आले. पण अजून खरेदी केंद्रे सुरू केलेली नाहीत. मुठभर व्यापाऱ्यांच्या फायद्यासाठी ही खरेदी केंद्रे सुरू केली जात नाहीत का? पंतप्रधान छत्तिसगडमध्ये धानाला ३१०० रुपये भाव देऊ असे जाहीरपणे सांगतात. मग महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकऱ्यांना ३१०० रुपये भाव का देत नाही? २४०० रुपयेच भाव का देता?

गुन्हेगार व माफियांना संरक्षण देणारे सरकार…

एका प्रश्नाला उत्तर देताना नाना पटोले म्हणाले की, राज्यातील भाजपाचे सरकार गुन्हेगार व माफिया यांना संरक्षण देणारे सरकार आहे. ड्रग माफिया ललित पाटीलला पुण्याच्या ससून रुग्णालयात फाईव्ह स्टार सुविधा दिल्या गेल्या. मैत्रिणीला भेटू दिले. विदेश पर्यटन करू दिले,  हे उघड झाले आहे. पैसा घेऊन गुन्हेगारांना सुविधा देण्याचा प्रकार फक्त येरवडा जेलमध्येच होतो असे नाही तर राज्यातील जेलमध्ये जेथे जेथे सरकारचे बगलबच्चे आहेत तिथे अशा फाईव्ह स्टार सुविधा पुरवल्या जातात. ड्रग माफिया ललीत पाटीलसारखे असे किती गुन्हेगार जेलची शिक्षा झाली असताना फाईव्ह स्टार सुविधा मिळवतात त्याची उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधिशांमार्फत चौकशी केली जावी.

राज्याचे मंत्रिमंडळ असो की केंद्राचे मंत्रिमंडळ असो, ते सर्वांना न्याय देण्यासाठी असते. पण महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच एकवाक्यता नाही. मंत्रीच वेगवेगळी भाषा बोलत आहेत, हे शाहु, फुले आंबडेकरांचे विचार मातिमोल करण्याचे दर्शन घडवत आहेत. चुकीचे होत असेल तर मंत्रिमंडळात कशाला राहता? राजीनामा द्या ना, देखावा कशाला करता? सरकार सातत्याने सांगत आहे की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही. सर्वपक्षीय बैठकीतही तेच ठरले होते. मग सरकार नेमके काय करत आहे? जनतेत संभ्रम निर्माण होत असताना सरकारने भूमिका स्पष्ट करायला हवी. मराठा, ओबीसी समाजाला आरक्षणाची आश्वासने देऊन सत्तेत आलात. मग तुमच्या मनात काय आहे ते जनतेला कळू द्या. सरकार भूमिका स्पष्ट करत नाही म्हणून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद सुरू झाला आहे, असेही ते म्हणाले.

भंडारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने काढण्यात आलेल्या जनआक्रोश मोर्चात माजी मंत्री बंडूभाऊ सावरबांधे, जिल्हाध्यक्ष मोहन पंचभाई, प्रदेश पदाधिकारी नाना गावंडे, माजी आमदार अनिल बावनकर, जि. प. अध्यक्ष गंगाधर जीभकाटे, नंदाताई पराते, महिला काँग्रेस जिल्हाध्यक्षा जयश्री बोरकर, जि. प. सभापती मदन रामटेके, रमेश पारधी, स्वाती वाघाये, माजी जिल्हाध्यक्ष प्रेमसागर गणवीर, मधूकर लिचडे आदी सहभागी झाले होते.

Continue reading

सामान्य आणि तत्काळ अर्जदारांसाठी पुण्यात विशेष पासपोर्ट मोहीम

नागरिकांना पासपोर्टसाठी लवकर नियोजित वेळ मिळावी तसंच, तातडीने  प्रवास करण्याची निकड असलेल्या नागरिकांसाठी, पासपोर्ट उपलब्द व्हावा म्हणून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काही उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, 'सामान्य' आणि 'तत्काळ' श्रेणीतील अर्जदारांसाठी पुण्यातल्या 'प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयामार्फत, एका विशेष पासपोर्ट...

15 जूनपासून घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष 2022-23!

घाऊक किंमत निर्देशांकासाठी आधीचे 2011–12 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2022–23 हे सुधारित आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरायला तसेच उत्पादक मूल्य निर्देशांकांचे संकलन करायला नुकत्याच झालेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अखत्यारीतले...

नवी मुंबईतले ‘एपीएमसी’ पोहोचले राष्ट्रीय स्तरावर!

राज्याच्या कृषी आणि पणन क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा प्रशासकीय बदल झाला असून, नवी मुंबईतील वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)ला आता अधिकृतरीत्या 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' (एमएनआय - मार्केट ऑफ नॅशनल इंपॉर्टन्स) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे....
Skip to content