कोळसा मंत्रालयाने कोळसा वाहतुकीसाठी रेल्वे-सागरी-रेल्वे मार्गाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घेतला असून देशांतर्गत कोळशाच्या कार्यक्षम वाहतुकीसाठी रेल्वे-सागरी-रेल्वे (आरएसआर) एकात्मिक वाहतूक मार्गाचा वापर करणे हा यामागचा उद्देश आहे. ही मल्टीमोडल वाहतूक प्रणाली खाणींपासून बंदरांपर्यंत आणि नंतर शेवटच्या वापरकर्त्यांपर्यंत कोळशाची अखंड वाहतूक, वाहतूक खर्च कमी करते आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारते.
वाढती मागणी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कोळसा बाहेर काढून वाहतूक करण्यासाठी सुनियोजित आणि कार्यक्षम व्यवस्था आवश्यक आहे. देशातील कोळसा वाहतुकीसाठी दीर्घकालीन योजना तयार करण्याच्या उद्देशाने, कोळसा मंत्रालयाने अतिरिक्त सचिव, कोळसा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आंतर-मंत्रालय समिती (आयएमसी) स्थापन केली आहे. यामध्ये ऊर्जा मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय व बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय यांचा समावेश आहे. कोळसा वाहतुकीमध्ये सध्या रेल्वेचा वाटा सुमारे 55% असून आर्थिक वर्ष 30 पर्यंत हा वाटा 75% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. कोळसा मंत्रालय आर्थिक वर्ष 30 पर्यंत अधिकाधिक कोळसा बाहेर काढून वाहतूक वाढवण्याच्या गरजेवर भर देत आहे. तसेच गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने आरएस /आरएसआर यांसारखे कोळसा वाहतुकीचे पर्यायी मार्ग वाढवण्याकडे भर आहे.
सध्याच्या 40 मेट्रिक टनवरून 2030 पर्यंत 112 मेट्रिक टन कोळशाच्या आरएसआर वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी समितीने अनेक उपायांची शिफारस केली आहे. हे धोरण बहुआयामी फायदे देणारे आहे. सर्वप्रथम, कोळशाची वाहतूक करण्यासाठी अतिरिक्त पर्यायी मार्ग प्रदान केल्यामुळे सर्व-रेल्वे मार्गावरील अतिरिक्त ताण कमी होण्याची शक्यता आहे. दुसरे म्हणजे, भविष्यात निर्यातीसाठी वापरता येतील अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करून निर्यातीच्या संधी निर्माण करता येतील आणि शेवटी, एआरआरच्या तुलनेत आरएसआरमध्ये कार्बन उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी आहे.
किनारी नौवहन पद्धती ही माल वाहतुकीसाठी किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक व्यवस्था असून त्यात भारताच्या लॉजिस्टिक उद्योगात क्रांती घडवण्याची क्षमता आहे. आरएस /आरएसआरसारख्या मार्गाने कोळसा वाहतूक वाढवण्याचे सुरु असलेले प्रयत्न, दक्षिणेकडील आणि पश्चिम किनार्यावरील बंदरांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तामिळनाडू, केरळ आणि आंध्र प्रदेशमधील ऊर्जा केंद्रांमध्ये अधिक कोळशाची कार्यक्षम वाहतूक करणे शक्य होईल.
सर्व मंत्रालयांद्वारे गंतव्यस्थानांपर्यंत कोळसा वाहतूक कार्यक्षमपणे करण्यामधील आव्हानांवर मात करण्यासाठी आंतर-मंत्रालय समितीच्या शिफारशी हा “संपूर्ण सरकार” दृष्टिकोनाचा भाग आहेत.
