कांद्याची महाबँक ही संकल्पनाही राबवण्यात येत असून यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती निर्णय घेत आहे. 13 ठिकाणी कृषक समृध्दी प्रकल्प उभारणार आहे. याठिकाणी रब्बी कांदा पिकासाठी 10 लाख टन इतकी शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवणूकक्षमता उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. यातून प्रत्यक्ष अणि अप्रत्यक्षरित्या 60 हजारांपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होऊन कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लागेल, अशी माहिती आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत दिली.
कांदा बाजारभाव घसरणीबाबत विविध शिफारशींवरसुद्धा विचार सुरू आहे. यामध्ये काही तत्काळ अमंलबजावणी करण्याच्या आणि काही दीर्घकालीन उपाययोजनाही आहेत. केंद्राला निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबतही विनंती करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणीत धावून गेले आहे. प्रसंगी निकषाबाहेर जाऊन मदतही केली आहे. कांदा प्रश्नीदेखील शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे असून कांदा साठवणुकीसाठी कांदाचाळ वाढविण्यात येणार आहेत. केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांशी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याशी चर्चा झाली असून राज्यातील २ लक्ष मेट्रिक टन कांदा २४१० रुपये क्विंटल दराने नाफेड खरेदी करणार असून हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचेही ते म्हणाले.
निर्यातीसाठी कंटेनरमध्ये असलेला कांदाही नाफेड खरेदी करणार असून गरज भासल्यास केंद्राकडून आणखी सहकार्य करण्याची ग्वाही गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली आहे. लासलगाव, मनमाड, आळेफाटा तसेच नाशिक जिल्ह्यातील इतर ठिकाणीही नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरू झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक घेऊन या प्रश्नी ठोस पाऊले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. कांदा साठवणुकीसाठी शीतगृहांची आवश्यकता आहे. असे झाल्यास साठवणुकीच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यासाठी तातडीने दोन तीन पर्यायांवर पणन विभागाने विचार करावा, तसेच आवश्यकता भासल्यास खासगी कंपन्यांचा सहभाग घ्यावा, असेही निर्देशही दिले आहेत.
कांदा चाळींसाठी वाढीव निधीची तरतूद करणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
केंद्र शासनाच्या ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत अहमदनगर क्लस्टरमध्ये, राहुरी येथे हिंदुस्तान ॲग्रो को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड, या 25 हजार शेतकरी सभासद असणाऱ्या संस्थेच्या कांदा प्रकल्पासाठी ११७ कोटी रुपयांची मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प तातडीने राबविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानही दिले असून शासनाला शेतकरी व ग्राहक दोघांचाही विचार करावा लागतो. कांदा चाळींसाठी वाढीव निधीची तरतूद करण्यात येईल. चाळीसाठी १८ टक्के अनुदान देण्यात येते, त्यातही वाढ करण्याचा विचार आहे. कांदा निर्यातमूल्य कमी करण्याचीही मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्वच प्रश्नांवर शासन संवेदनशील आहे, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
कांदाप्रश्नी कृषीमंत्र्यांनी घेतली केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांची भेट
कांदा निर्यातीवर 40% निर्यातशुल्क लावल्यानंतर शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली. यावेळी आमदार अतुल बेनके उपस्थित होते. या भेटीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. कांदा खरेदीसाठी प्रती क्विंटल 2410 रुपये हा जाहीर केलेला दर समाधानकारक असून शेतकऱ्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफला कांदा विक्री करावी, तसेच शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन मागे घ्यावे, केंद्र सरकार आणि राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही मुंडे यांनी यावेळी दिली.
