अडीच हजार एकर क्षेत्रात उभारले गेले आहे राजकोट विमानतळ!

राजकोट येथे विकसित करण्यात आलेल्या नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे देशभरात हवाई वाहतुकीद्वारे संपर्क वाढवण्याबाबत पंतप्रधानांनी मांडलेल्या संकल्पनेला मोठी चालना मिळणार आहे. अडीच हजार एकराहून अधिक क्षेत्रावर विकसित करण्यात आलेल्या या ग्रीनफिल्ड प्रकारच्या विमानतळाच्या उभारणीसाठी 1400 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च आला आहे. या नव्या विमानतळामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शाश्वत वैशिष्ठ्ये यांचा मिलाफ करण्यात आला आहे. येथील टर्मिनल इमारत ग्रीह(GRIHA)-4 (एकात्मिक निवास मूल्यमापनासाठी हरित मानांकन), मधील नियमांचे पालन करून तयार केली आहे तसेच नवीन टर्मिनल इमारत (एनआयटीबी) दुहेरी इन्सुलेटेड छत यंत्रणा, स्कायलाईट्स, एलईडी प्रकाशयोजना, कमी उष्णता शोषणारे ग्लेझिंग यांसारख्या विविध शाश्वत घटकांसह सुसज्जित केलेली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत राजकोट येथे नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नुकतेच उद्घाटन केले आणि 860 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या विविध विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण केले.

राजकोटमध्ये दिसून येणाऱ्या सांस्कृतिक चैतन्यापासून प्रेरणा घेऊन विमानतळाच्या या टर्मिनल इमारतीची संरचना केली आहे. या इमारतीचा वैविध्यपूर्ण दर्शनी भाग आणि अंतर्गत रचनेमध्ये लिप्पन कलेपासून दांडिया नृत्यापर्यंत अनेक प्रकारच्या कलांची रूपे दर्शवण्यात आली आहेत. हे विमानतळ म्हणजे स्थानिक वास्तुकलेच्या वारशाचे प्रतीक असेल आणि त्याच्या कानाकोपऱ्यातून गुजरातच्या काठीयावाड भागातील कला आणि नृत्यांच्या विविध प्रकारांचे सांस्कृतिक वैभव प्रतिबिंबित होईल. राजकोट येथे उभारण्यात आलेले हे नवे विमानतळ  स्थानिक वाहन उद्योगाच्या विकासात योगदान तर देईलच पण त्याचबरोबर, संपूर्ण गुजरातमध्ये व्यापार,पर्यटन,शिक्षण आणि औद्योगिक क्षेत्राला देखील चालना देईल.

यावेळी पंतप्रधान म्हणाले की, प्रवासाच्या सुलभतेसोबतच या विमानतळाचा मोठ्या प्रमाणावर उद्योगांनाही फायदा होणार आहे. नवे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पाहिलेले ‘मिनी जपान’चे स्वप्न राजकोटने साकारले आहे असे ते म्हणाले. विमानतळाच्या रूपात राजकोटला एक शक्तीस्थान मिळाले आहे जे त्याला नवीन ऊर्जा आणि उंची देईल असे त्यांनी सांगितले.

नवीन टर्मिनल इमारत आणि हवाई पायाभूत सुविधा एकूण 2534 एकर क्षेत्रफळात 1405 कोटी रुपये खर्चून विकसित केल्या आहेत. आपल्या भाषणात ज्योतिरादित्य एम सिंधिया म्हणाले की या विमानतळाची संकल्पना आपल्या पंतप्रधानांनी सुमारे सात वर्षांपूर्वी मांडली होती. ही ऐतिहासिक भेट राजकोटच्या जनतेला समर्पित करण्यासाठी आज ते येथे उपस्थित आहेत.

सन 2014 मध्ये राजकोटहून दर आठवड्याला फक्त 56 विमानांचे उड्डाण होत होते, जे आता दुपटीहून अधिक झाले असून दर आठवड्याला 130 विमानांचे उड्डाण होते असेही सिंधिया म्हणाले.

या प्रकल्पांमध्ये सौनी योजना लिंक 3 पॅकेज 8 आणि 9, द्वारका ग्रामीण पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता(RWSS) प्रकल्प दर्जासुधारणा, उपरकोट किल्ला संवर्धन, पूर्वस्थिती प्राप्ती आणि विकास प्रकल्प टप्पा 1 आणि 2, पाणी प्रक्रिया प्रकल्प, मलजल प्रक्रिया प्रकल्प आणि उड्डाणपूल यांची उभारणी आणि इतर प्रकल्पांचा समावेश आहे. नव्याने उद्घाटन झालेल्या राजकोट आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनलमध्ये देखील पंतप्रधानांनी फेरफटका मारून पाहणी केली.

उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की आज केवळ राजकोटसाठी नव्हे तर संपूर्ण सौराष्ट्र प्रदेशासाठी एक मोठा दिवस आहे. चक्रीवादळ आणि अलीकडेच आलेला पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे ज्यांचे नुकसान झाले आहे त्यांच्याविषयी त्यांनी संवेदना व्यक्त केली. सरकार आणि जनता या दोघांनीही एकत्रितपणे आपत्तींना तोंड दिले आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले आणि आपत्तींमुळे ज्यांची हानी झाली आहे त्यांचे पुनर्वसन राज्य सरकारच्या मदतीने करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी मदत केली जात आहे, अशी माहिती  त्यांनी दिली.

आता राजकोट सौराष्ट्राच्या विकासाचे इंजिन म्हणून ओळखले जात आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. त्याचे उद्योग, संस्कृती आणि खाद्यसंस्कृती ही वैशिष्ठ्ये असूनही आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची गरज भासत होती आणि आज ती पूर्ण झाली आहे, असे ते म्हणाले. राजकोटने त्यांना पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून दिले याची आठवण त्यांनी करून दिली आणि या शहराने त्यांना बरेच काही शिकवले आहे, असे सांगितले. राजकोटचे आपल्यावर नेहमीच ऋण राहील आणि ते फेडण्याचा आपण नेहमीच प्रयत्न करत असतो, असे ते म्हणाले.

सौनी योजने अंतर्गत आज विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले. त्याबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे या भागातील अनेक गावांना पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी पाणीपुरवठा होईल. या विकास प्रकल्पांसाठी पंतप्रधानांनी राजकोटच्या जनतेचे अभिनंदन केले.

केंद्र सरकारने गेल्या 9 वर्षात प्रत्येक सामाजिक वर्ग आणि प्रदेशाचे जीवन सुसह्य बनवण्याचे काम केले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. “आम्ही ‘सुशासन’ किंवा उत्तम प्रशासनाची हमी दिली आहे. ती आज आम्ही ते पूर्ण करत आहोत” असे पंतप्रधान म्हणाले. गरीब असो, दलित असो, आदिवासी असो किंवा मागासवर्गीय असो, आम्ही नेहमीच त्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी काम केले आहे. देशातील गरिबीचे प्रमाण झपाट्याने कमी होत असल्याचे अधोरेखित करताना अलीकडील अहवालाचा हवाला पंतप्रधानांनी दिला. त्यात असे म्हटले आहे की गेल्या 5 वर्षांत 13.5 कोटी नागरिक दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर आले आहेत. हे लोक नव-मध्यमवर्ग म्हणून उदयास येत आहेत. त्यामुळे देशातील नव-मध्यमवर्ग आणि मध्यमवर्ग या दोघांनीही संपूर्ण मध्यमवर्गात सामावून घेणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

मध्यमवर्गीयांच्या दळणवळणाच्या  पूर्वी पासून प्रलंबित मागणीवर पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. दळणवळण व्यवस्था सुधारण्यासाठी गेल्या 9 वर्षांत उचललेल्या पावलांची यादीच त्यांनी सांगितली. 2014 मध्ये फक्त 4 शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे होते, आज भारतातील 20 हून अधिक शहरांपर्यंत मेट्रोचे जाळे पोहोचले आहे. वंदे भारतसारख्या आधुनिक गाड्या 25 मार्गांवर धावत आहेत. या कालावधीत विमानतळांची संख्या 2014 मधील 70 पेक्षा दुप्पट झाली आहे. हवाई सेवेच्या विस्तारामुळे भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्राला नवीन उंची प्राप्त झाली आहे. भारतीय कंपन्या कोट्यवधी रुपयांची विमाने खरेदी करत आहेत, असे ते म्हणाले. गुजरात विमाने बनवण्याच्या दिशेने पुढे जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

जगण्यातली सुलभता आणि जीवनशैलीचा दर्जा या सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. लोकांना गतकाळात झालेल्या गैरसोयींची आठवण पंतप्रधानांनी करुन दिली. रुग्णालये आणि शुल्क भरणा केंद्रांवरील लांबलचक रांगा, विमा आणि निवृत्तीवेतनासंबंधित समस्या आणि करपरतावा भरताना येणाऱ्या अडचणींचा उल्लेख त्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की या सर्व समस्या डिजिटल इंडिया मोहिमेद्वारे हाताळल्या गेल्या आहेत. त्यांनी मोबाईल बँकिंग आणि कर परताव्यासाठी ऑनलाइन फाइलिंगच्या सुलभतेचा उल्लेख केला आणि परतावे अल्पावधीत थेट बँक खात्यांमध्ये वर्ग केले जातात हे देखील अधोरेखित केले.

घरांच्या महत्त्वाविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, आम्ही गरिबांच्या घरांच्या गरजांची काळजी घेतली आणि मध्यमवर्गाचे घराचे स्वप्नही पूर्ण केले. त्यांनी मध्यमवर्गीयांसाठी पीएम आवास योजनेअंतर्गत 18 लाख रुपयांपर्यंतच्या विशेष अनुदानाचा उल्लेख केला. गुजरातमधील 60 हजार कुटुंबांसह 6 लाखांहून अधिक कुटुंबांना लाभ झाला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

पंतप्रधानांनी घरांच्या नावावर झालेल्या फसवणुकीच्या मुद्द्याबाबत बोलताना नमूद केले की, कायदा नसल्यामुळे मागील सरकारच्या काळात अनेक वर्षे घराचा ताबा दिला गेला नाही. ते पुढे म्हणाले की, सध्याच्या सरकारनेच रेरा कायदा लागू केला आणि लोकांच्या हिताचे रक्षण केले. आज, रेरा कायदा लाखो लोकांचे पैसे लुटण्यापासून रोखत आहे, असेही ते म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले की, यापूर्वी महागाईचा दर 10 टक्क्यांवर पोहोचला होता. ते म्हणाले की, सध्याच्या सरकारने महामारी आणि युद्धानंतरही महागाई नियंत्रणात ठेवली आहे. आज आपल्या शेजारील देशांमध्ये महागाई 25-30 टक्के दराने वाढत आहे. पण भारतात तसे होत नाही. आम्ही पूर्ण संवेदनशीलतेने महागाई नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत आलो आहोत आणि भविष्यातही असेच करत राहू, असे ते म्हणाले.

धोरणे नागरिकांच्या पैशांची कशी बचत करतात हे स्पष्ट करण्यासाठी पंतप्रधानांनी मोबाईल फोन वापराच्या खर्चाचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की 2014 मध्ये 1 GB डेटाची किंमत 300 रुपये होती. आज सरासरी 20 GB डेटा प्रति व्यक्ती प्रति महिना वापरला जातो. यामुळे सरासरी नागरिकाची महिन्याला 5000 रुपयांहून अधिक बचत झाली आहे, असे ते म्हणाले.

स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करून देणाऱ्या जनऔषधी केंद्रांबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की ज्यांनी नियमित औषधे घेणे आवश्यक आहे त्यांच्यासाठी हे वरदान आहे आणि या केंद्रांमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांचे सुमारे 20,000 कोटी रुपये वाचण्यास मदत झाली आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी संवेदनशील सरकार अशाप्रकारे काम करते, असेही ते म्हणाले.