अखेर आज राज्यातल्या ठाकरे सरकारला अखेरची घरघर लागली. एंटिलिया स्फोटके प्रकरणात एनआयएच्या ताब्यात असलेले सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांचा ताबा मुंबई पोलिसांकडे येत नसल्याचे स्पष्ट होताच मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त व गृहरक्षक दलाचे महानिदेशक परमबीर सिंह यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र पाठवून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीच वाझे यांना दरमहा १०० कोटी रूपये पोहोचविण्यास सांगितले होते, असा सनसनाटी आरोप केला. या प्रकाराची संपूर्ण माहिती आपण मुख्यमंत्री ठाकरे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाही दिली असल्याचे सिंह यांनी स्पष्ट केल्यामुळे सरकारचे भवितव्य पार अंधारात गेले असून ठाकरे सरकारला अखेरची घरघर लागली आहे.
प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या एंटिलिया, या निवासस्थानानजिक एका स्कॉर्पिओ गाडीत जिलेटीनच्या काही कांड्या सापडल्या होत्या. या गाडीचा मालक मनसुख हिरेन याचीही नंतर हत्त्या झाली. या साऱ्या प्रकरणात सचिन वाझेचा हात असल्याचा दावा करत भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी अनेक पुरावे सादर केले होते. परंतु त्यानंतरही स्वतः मुख्यमंत्री ठाकरे आणि गृहमंत्री देशमुख यांनी वाझे यांची बाजू लावून धरली. विरोधकांनी विधिमंडळाचे कामकाज रोखून धरल्यामुळे नाईलाजात्सव सरकारने वाझे यांची बदली केली. तीही एका दिवसात दोन वेळा. या प्रकरणाचा तपास स्टेट सीआयडीकडे न सोपविता तो दहशतवादविरोधी पथकाकडे सोपविला. परंतु जिलेटीनच्या कांड्या राज्य सरकारच्या मुळावर उठल्या. केवळ याचमुळे एनआयएने या स्फोटक प्रकरणाचा तपास स्वतःहून ताब्यात घेतला. एनआयएच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष तपास हाती घेतल्याचे जाहीर करण्याआधीच बरेचसे पुरावे गोळा केले होते. त्यानंतर त्यांनी वाझे यांना चौकशीसाठी बोलाविले. वाझे यांना याची कुणकुण लागताच त्यांनी फार इमोशनल स्टेटस आपल्या मोबाईलवर ठेवले आणि आता आपल्यावर जगाला गुडबाय म्हणण्याची वेळ आल्याचे सांगितले. त्यांनी हे स्टेटस स्वतःहून ठेवले होते की, या तपासादरम्यान वाझेचाच काटा काढायचा तो कोणा गॉडफादरचा प्लॅन होता आणि वाझे यांना तसे स्टेटस ठेवण्यास भाग पाडले गेले होते, याचाही आता तपास होण्याची शक्यता आहे.
स्फोटके प्रकरणाचा तपास एनआयएने हाती घेतल्यानंतरही सरकारने मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यूचा तपास एटीएसकडे (दहशतवादीविरोधी पथक) कायम ठेवला होता. इतकेच नव्हे तर वाझेच्या जामीनअर्जावर ठाणे न्यायालयात सुनावणी चालू असतानाच एटीएसने मनसुखची हत्त्या झाल्याचा संशय व्यक्त करत त्याप्रकरणी सचिन वाझेचा ताबा मिळावा म्हणून न्यायालयाला विनंती केली. न्यायालयाने त्यास नकारही दिला नाही. मात्र, सध्या एनआयएकडे त्याचा ताबा आहे. तो संपल्यावर एटीएस यात सहभागी होऊ शकणार होते. आणि त्याला २४ तासही उलटत नाहीत तोच एनआयएच्या तपासात मनसुख हिरेनच्या हत्त्येकडेही पावले वळली. आणि त्यांनी हा तपास आपल्याकडे घेतला. सेक्शन आठअंतर्गत हा तपास एआयएकडे दिला जात असल्याचे एटीएसचे प्रमुख जयजीत सिंह यांनी मान्य केले. याप्रकरणी आतापर्यंत झालेला सर्व जाबजबाब त्यामुळे एनआयएकडे जाणार आहे. पर्यायाने वाझेचे तोंड बंद करणे त्यांच्या गॉडफादरला अशक्य दिसू लागले. त्यातच अशा वातावरणात सारे खापर आपल्याच माथी मारले जाण्याची शक्यता वाटल्याने परमबीर सिंह यांनी तातडीने पत्र लिहून सरकारविरूद्धच लेटर बॉम्ब टाकला, असे सूत्रांनी सांगितले.
काय म्हणतात परमबीर सिंह आपल्या पत्रात?
आपल्या पत्रात परमबीर सिंह म्हणतात की, मार्चच्या मध्यावर वर्षा बंगल्यावर मी तुम्हाला भेटण्यासाठी आलो. तिथं अँटिलियाच्या केसबद्दल पूर्ण माहिती देत होतो. त्यावेळेसच मी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या भ्रष्ट कामाबद्दलही तुमच्या कानावर घातलं. एव्हढंच नाही तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसंच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाही देशमुखांच्या चुकीच्या कृतीची माहिती दिली. तिथं उपस्थित असलेल्या इतर मंत्र्यांना खरं तर ही माहिती आधीच होती, असं माझ्या लक्षात आलं.
सचिन वाझे हे क्राईम इंटिलिजन्सचं युनिट हेड करत होते. गेल्या काही महिन्यात गृहमंत्री देशमुखांनी कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वरी, या निवासस्थानी बोलवलं आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितलं. फेब्रुवारीच्या मध्यावर वाझेंना शासकीय निवासस्थानावर बोलवून गृहमंत्री देशमुखांनी ही सूचना केली. त्यावेळेस देशमुखांचे पर्सनल सेक्रेटरी पालांडे हेही हजर होते. एक-दोन घरातले स्टाफ मेंबरही हजर होते. एवढंच नाही तर शंभर कोटी रुपये गोळा करण्यासाठी काय करायचं हेही देशमुखांनी सांगितलं. त्यात देशमुख वाझेंना म्हणाले की, मुंबईत 1750 बार आणि रेस्टॉरंट आहेत, आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून दोन ते तीन लाख रुपये कलेक्ट केले तरीसुद्धा महिन्याला चाळीस ते पन्नास कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतील. राहिलेली इतर रक्कम इतर सोर्सेसकडून जमा करता येईल.
त्यानंतर वाझे हे त्याचदिवशी माझ्या ऑफिसला आले. आणि मला देशमुखांनी केलेल्या मागणीबद्दल सांगितलं. मला त्याचा धक्का बसला. खरं तर मी ही परिस्थिती कशी हाताळायची याचा विचार करत होतो.
काही दिवंसापूर्वी सोशल सर्व्हिस विभागाचे एसीपी संजय पाटील यांना अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या मुंबईतील शासकीय निवास्थानी बोलवून हुक्का पार्लरविषयी चर्चा केली. त्या बैठकीला इतर अधिकारी आणि अनिल देशमुख यांचे पीए पालांडे उपस्थित होते. दोन दिवसांनंतर पाटील आणि डीसीपी भुजबळ यांना अनिल देशमुख यांच्या निवास्थानी बैठकीसाठी बोलवण्यात आले. पाटील आणि भुजबळ यांना अनिल देशमुख यांच्या घराबाहेर थांबवण्यात आलं. त्यावेळी पालांडे आत होते. पलांदे यांनी अनिल देशमुख यांच्या केबिनमधून बाहेर आल्यानंतर मुंबईतील 40-50 कोटी रुपये 1750 बार, हॉटेलमधून जमा होतील, असं सांगितलं.
देशमुख यांचा भ्रष्ट कारभार पोलीस दलातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या नजरेत आला होता. परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अनेक आरोप केले आहेत. 11व्या मुद्द्यात त्यांनी अनेक गंभीर बाबी स्पष्ट केल्या आहे. देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवासस्थानी बोलवायचे. पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात देऊन देशमुख पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे. त्या टार्गेटनुसार ते पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात तसेच आर्थिक व्यवहारात सल्ला आणि निर्देश द्यायचे. पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा ते उपयोग करायचे. त्यांचे हे भ्रष्ट आचरण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आले होते, असेही परमबीर सिंह यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
कोरोना काळात सरकारकडून होणारी ही खंडणीची वसुली, हाताबाहेर चालेला कोरोना, पूजा चव्हाण प्रकरणात थेट एका मंत्र्याचा राजीनामा तसेच कायदा-सुव्यस्थेचे निधालेले धिंडवडे यावरून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची भारतीय जनता पार्टीची मागणी लवकरच प्रत्यक्षात उतरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्याचवेळी आपल्याला या साऱ्या प्रकरणात नाहक बदनामी झेलत असल्याचे कारण देत काँग्रेस सत्तेतून बाहेर पडण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळेही सरकार कोसळू शकते, असे जाणकारांना वाटते.
