औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर करू, असं आश्वासन शिवसेनेने औरंगाबादकरांना वर्षानुवर्षे दिले. पण उद्धव ठाकरे यांचं सरकार सत्तेवर येऊन एक वर्ष उलटून गेलं तरी अजूनही ठाकरे सरकारनं या नामांतराबद्दलचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवलेला नाही.
विधानसभेत मंगळवारी एका तारांकित प्रश्नाला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी लेखी उत्तर दिलं असून त्यातून ही गोष्ट समोर आली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार योगेश सागर यांनी यासंदर्भातला तारांकित प्रश्न विचारला होता. औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांकडून औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर असे करण्याचा सविस्तर प्रस्ताव ४ मार्च २०२०ला राज्य शासनाला मिळाला आहे, असं ठाकरे यांनी उत्तरात नमूद केलं आहे.
राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचं सरकार १९९५मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने एक अधिसूचना काढून औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर असे केल्याचे जाहीर केले. मात्र, औरंगाबादमधले एक नगरसेवक महंमद मुश्ताक अहमद यांनी उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे स्थिती ठेवण्याचा आदेश १७ नोव्हेंबर १९९६ या दिवशी दिला.
शहराचे किंवा गावाचे नाव बदलण्याचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारितला असून राज्य सरकारच्या अधिकारात तो येत नसल्याने २७ जून २००१ या दिवशी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १९९५ सालची प्रारूप अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अधिसूचना रद्द करण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका १९ डिसेंबर २००२ला निकाली काढली. या प्रकराची पार्श्वभूमी लक्षात घेता विधि आणि न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्यात येत आहे, असं लेखी उत्तरात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी नमूद केलं आहे. हा अभिप्राय आणि आवश्यक मान्यता प्राप्त होताच या संदर्भातला प्रस्ताव केंद्र सरकारला रीतसर पाठवण्यात येईल, असंही ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
महाराष्ट्राला आत्महत्त्या डेस्टिनेशन बनवायचाय का?
संशयास्पद मृत्यू झालेले मनसुख हिरेन यांच्यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी आघाडी सरकारला धारेवर धरले आणि या प्रश्नावरून नऊ वेळा विधानसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले. प्रचंड गदारोळ आणि ठाकरे सरकार खुनी है, या घोषणांमध्ये अखेर कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. गृहमंत्र्यांच्या विधानाला आक्षेप घेत महाराष्ट्राला आत्महत्त्यांचे डेस्टिनेशन बनवायचे आहे काय, असा सवाल फडणवीस यांनी केला.
विधानसभेत आज अर्थसंकल्पावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, शून्य प्रहरात वैधानिक कामकाजांतर्गत कागदपत्रे आणि अहवाल पटलावर ठेवण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही कामकाज होऊ शकले नाही. शून्य प्रहराच्या वेळी फडणवीस यांनी हिरेन यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणी सचिन वाझे यांचा काय संबंध आहे आणि त्यांच्यावर सरकार काय कारवाई करणार, असं विचारत सरकारला अडचणीत आणलं.
संशयास्पद मृत्यू झालेले मनसुख हिरेन आणि आत्महत्त्या केलेले दादरा-नगर-हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या मृत्यूसंदर्भात सभागृहात उत्तर देताना स्वतः गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सनसनाटी आरोप करत विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी अन्वय नाईक यांच्या खुनाचं प्रकरण दाबून टाकल्याचे विधान केले आणि विधानसभेत एकच गदारोळ माजला. सभागृहाचे कामकाज दुपारी सव्वाबारा ते चार वाजेपर्यंत नऊ वेळा तहकूब करावं लागलं. नवव्यांदा कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं.
हिरेन आणि डेलकर या दोन्ही प्रकरणांवरून शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकार विधानसभेत अक्षरशः उघडं पडलं. विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी प्रश्नांची सरबत्ती करून सरकारला धारेवर धरलं. हिरेन यांच्या पत्नीनं दिलेल्या पत्राचा हवाला देऊन फडणवीस यांनी आरोप केला की सचिन वाझे यांना सरकार पाठीशी घालत आहे. त्यांनी सचिन वाझे यांना तातडीने निलंबित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही केली.
गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, हे प्रकरण सबज्युडिस आहे आणि देवेन्द्र फडणवीस यांनी तातडीने उठून हस्तक्षेप करत सांगितले की, हे चूक आहे. कारण या विषयावरची याचिका एडमिट करून घेतलेली नसल्याने हा विषय न्यायप्रविष्ट नाही. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासह तालिका अध्यक्षांनाही सभागृहाचं कामकाज चालवता आलं नाही आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी सभागृहाच्या हौदात येऊन घोषणाबाजी करत सरकारचा निषेध केला.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मोहन डेलकर आत्महत्त्याप्रकरणी एसआयटी चौकशीची घोषणा केली. तसेच हिरण मृत्यूप्रकरणी एटीएसची चौकशी सुरू असून सरकार कोणालाही पाठीशी घालणार नाही, असं स्पष्ट केलं. गोंधळ सुरू असतानाच अन्वय नाईक खूनप्रकरण फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना दाबून टाकलं असा आरोप देशमुख यांनी केला. त्यावर फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातून अंतिम निकाल होऊन संपलं आहे.
डेलकर वास्तविक दादरा-नगर-हवेलीचे खासदार असूनही त्यांनी मुंबईत येऊन आत्महत्त्या केली कारण मुंबईत आघाडीचे सरकार असल्याने चौकशी व्यवस्थित होईल, असा त्यांना विश्वास होता, असं गृहमंत्री देशमुख म्हणाले. त्यावर फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला आणि महाराष्ट्र हे आत्महत्त्यांचे डेस्टिनेशन बनवायचे आहे काय, असा सवालही केला. या दोन्ही तिन्ही प्रकरणांवरून सरकार बँकफूटवर असल्याचेच आज सभागृहात दिसून आले.
