गेल्या अडीच वर्षांत महाविकास आघाडी सरकारने झोपडपट्टीवासियांसाठी काहीही केले नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत २००० ते २०११पर्यंत अस्तित्त्वात असलेल्या झोपडीधारकांना फक्त अडीच लाखांत घर देण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. तसा शासननिर्णय काल जारी करण्यात आला.
हा निर्णय अत्यंत स्तुत्य असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत केलेल्या घोषणेमुळे आजचा दिवस प्रत्येक मुंबईकरांसाठी दिवाळीचा असल्याची भावना मुंबई भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबईतील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या सुमारे १० ते १२ लाख कुटुंबियांना हक्काचे घर मिळणार आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला. मात्र त्यानंतर सरकार बदलले व घरांच्या किंमती निश्चित करण्याचा निर्णय रखडला. आज शिंदे-फडणवीस सरकारने याबाबत जीआर काढून निर्णयाला अंतिम स्वरूप दिले. त्यामुळे याबाबत मुंबईकरांच्यावतीने आमदार शेलार यांनी आंनद व्यक्त केला.
२०१८मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २००० ते २०११पर्यंत ज्यांच्याकडे झोपडपट्टी पुरावे आहेत. जे २००० ते २०११ पर्यंत वास्तव्याचा दाखला देऊ शकतात अशा मुंबईकरांना झोपडट्टी पुनर्विकास योजनेमध्ये पक्के घर मिळेल, याबाबत त्यांनी निर्णय घेतला. त्या घराची किंमत काय असली पाहिजे याबाबत गेल्या अडीच वर्षांत उद्धव ठाकरे यांचं सरकार झोपलं असल्याने निर्णय झाला नाही. त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली गेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक ‘बेघराला घर’ ही संकल्पना मांडली. त्यानुसार आता सर्वसामान्यांना हक्काचे घर मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले.
