राज्य शासन शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील आहे. आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करतानाच शेतकऱ्यांना दर्जेदार बी-बियाणे, खते मिळण्यासाठी कृषी विभागाने दक्ष राहावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात आज राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सहकार मंत्री अतुल सावे, आमदार प्रकाश आबिटकर, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण आदी उपस्थित होते.
मागील काही दिवसांत अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यावेळी प्रत्यक्ष शेतात जावून शेतकऱ्यांशी संवाद साधता आला. त्यांच्या अडचणी समजून घेत त्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आगामी खरीप हंगामाची उत्तम पूर्वतयारी झाली आहे. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. कृषी विभागाने गुणवत्ता नियंत्रण पथके, भरारी पथके कार्यान्वित करावीत. लिंकेजच्या तक्रारी आल्या, तर तातडीने कारवाई करावी. शेतकऱ्यांसाठी पुरेसे बी-बियाणे, खतांचा साठा उपलब्ध असून ते वेळेत मिळतील, अशी दक्षता कृषी विभागाने घ्यावी. यंदाच्या मॉन्सूनवर एल-निनोचा प्रभाव होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी पेरण्यांची घाई करू नये. पुरेसा पाऊस आणि जमिनीत ओल पाहूनच शेतकऱ्यांनी पेरण्यांचा निर्णय घ्यावा. त्यासाठी कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करावे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून पुरविण्यात येणारे बियाणे दर्जेदार असावे. त्याचीही आपण प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यंदाच्या पावसाळ्यावर एल-निनोचा प्रभाव असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, अन्य दोन घटक पावसाला अनुकूल आहेत. त्यानंतरही पावसाने ओढ दिली, तर कृषी विद्यापीठांनी पेरण्यांचे वेळापत्रक निश्चित करावे. त्याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये कृषी विभागाने जनजागृती करावी. बोगस बियाणे, खते विक्रेत्यांविरुद्ध कडक कारवाई करावी. वेळप्रसंगी त्यांचे परवाने रद्द करावेत. शेतकऱ्यांची कृषी कर्जासाठी अडवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करावा. पीक कर्ज वितरणाला गती द्यावी. जिल्हा प्रशासनाने पीक कर्ज वितरणाचा नियमितपणे आढावा घ्यावा. पावसाळा सुरू होईपर्यंत तलावातील गाळ काढणे, बांधबंदिस्ती, जलयुक्त शिवारच्या कामांना गती द्यावी. हवामान केंद्र अद्ययावत करावीत. आगामी काळात पिकांचे पंचनामे करताना मानवी हस्तक्षेप टाळून तो ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातूनच झाला पाहिजे.
