राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती/वाळू धोरण राज्य शासनामार्फत जाहीर करण्यात आले होते. येत्या महाराष्ट्र दिनी या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार असून मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून रेती/वाळू सर्वसामान्यांना एका क्लिकवर मिळणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
महसूल मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईतल्या सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल कार्यालयातील उपायुक्त, विभागीय आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याशी या विषयाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक एन. के. सुधांशू, यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
वाळू उत्खनन व्यवसायात शिरलेल्या अपप्रवृत्ती नष्ट करणे याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या रेती/वाळू धोरणानुसार रेतीचे/वाळूचे उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू/रेतीचे सर्वंकष धोरण असावे याबाबतची मागणी होती. या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना वाळू/रेती सोप्या पध्दतीने खरेदी करात येणार आहे. शिवाय अनधिकृत पद्धतीने होणारे रेती/वाळूचे उत्खनन यावरही आळा बसणार आहे. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किंमतीत रेती/वाळू उपलब्ध व्हावी, वाळूची अवैध वाहतूक रोखली जावी यावर शासनाने भर दिला आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून या धोरणाची अंमलबजावणी करताना काय अडचणी येत आहेत याबाबतचा अभ्यास करण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
पूर परिस्थितीचा धोका कमी करणे, नदीपात्रातील दिशा सरळ करणे कामी आवश्यक असलेली रेती/वाळू नदीपात्रातून काढणे, यासाठी जलसंपदा विभागाची मदत घेऊन अशी कामे प्राधान्याने करणे, वैयक्तिक घर बांधकामासाठी ठराविक प्रमाणात वाळू उपलब्ध करून देणे, नवीन वाळू धोरण करताना सामाजिक स्वास्थ्य राखण्यासाठी, नागरिकांना कमीतकमी दरात वाळू उपलब्ध देण्याचा शासनाचा मानस आहे. मुबलक वाळू पुरवठा उपलब्ध केल्यास त्याचा सर्व सामान्य माणसाला त्याचा लाभ मिळणे हा शासनाचा उद्देश आहे असे महसूल मंत्री म्हणाले.
या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच ६०० रुपयांत वाळू उपलब्ध होणार आहे. या धोरणानुसार स्वामित्वधनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्चदेखील आकारण्यात येतील. वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथूनच या रेतीची विक्री करण्यात येणार आहे, सेही विखे-पाटील यांनी सांगितले.
नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
