करवाढ नसलेला, घोषणांचा पाऊस पाडणारा अर्थसंकल्प!

देशाच्या स्वातंत्र्याला  ७५ वर्ष पूर्ण होऊन सुरु झालेल्या अमृत काळात कृषी, सिंचन, आरोग्य, पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासाचा ध्यास घेत महिला, मागास समाज घटकांच्या उन्नतीचे स्वप्न पाहणारा सन २०२३-२४ या वर्षाचा पंचामृत अर्थसंकल्प गुरुवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने अर्थसंकल्पात घोषणांचा अक्षरशः पाऊस पडला आहे. यातील शेतकऱ्यांना उत्त्पन्न वाढीसाठी प्रति वर्षी सहा हजार रुपये मदत देणारी नमो शेतकरी महासन्मान निधी, शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपया भरून पीक विमा योजना, महिलांना एसटी प्रवास भाड्यात ५० टक्के सवलत,  २५ हजार रुपये मासिक वेतन असणाऱ्या महिलांना व्यवसाय करत सूट तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील उपचाराची मर्यादा दीड लाखावरून पाच लाख रुपये करण्याची घोषणा ‘गेम चेंजर’ ठरणाऱ्या आहेत.

शिवसेना-भाजप युतीचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प आज विधिमंडळात सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सन २०२३-२४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. समाजातील सर्व घटकांना खुश करण्याच्या प्रयत्नात सरकारवरील आर्थिक बोजा वाढणार असून त्यामुळे २०२३-२४ या वर्षात १६ हजार ११२ कोटी रुपयांची महसुली तुटीचा अंदाज आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार पुढील आर्थिक वर्षात ५ लाख ४७ हजार ४५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यातुलनेत महसुली जमा ४ लाख ४९ हजार ५२२ कोटी  तर महसुली खर्च ४ लाख ६५ हजार ६४५ रुपये इतकी अंदाजित आहे. तर राजकोषीय तूट ही ९५ हजार ५०० कोटी ८० लाख इतकी असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. महसुली तूट ही राज्य स्थूल उत्पन्नाच्या १ टक्के तर राजकोषीय तूट राज्य स्थूल उत्पन्नाच्या ३ टक्के असल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी भाषणात केला.

अर्थसंकल्पाच्या पुस्तिका हातात घेऊन त्याचे वाचन करण्याच्या प्रथेला बाजूला सारत फडणवीस यांनी संपूर्ण अर्थसंकल्प टॅबसमोर ठेवून वाचून दाखवला. आपल्या भाषणात त्यांनी संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव यांच्या अभंगाचा आधार घेताना छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ, बाबासाहेब आंबेडकर या थोर विभूतींचेही समरण केले. सन  २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी रुपये महसुली जमा अपेक्षित होती. आता सुधारित अंदाजानुसार ४ लाख ३० हजार ९२४ कोटी रुपये महसुली जमेचा अंदाज आहे. तसेच खर्चाचा अन्दाज ४ लाख ९५ हजार ४०४ कोटी रुपये होता. आता सुधारित अंदाजानुसार हा खर्च ५ लाख २८ हजार २८५ कोटींवर पोहचणार आहे. याचा अर्थ मावळत्या आर्थिक वर्षात ९७ हजार ३६१ कोटींची विक्रमी महसुली तूट येणार आहे. आपत्तीच्या काळात राज्यातील जनतेला केलेली भरीव मदत यामुळे खर्च वाढल्याचा दावा अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.

तुकाराम बीजचे औचित्य साधून वित्तमंत्री फडणवीस यांनी तुकाराम महाराजांच्या ‘पिकवावे धन। ज्याची आस करी जन॥’ या तत्त्वास अनुसरुन अर्थसंकल्प सादर केला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाचे हे 350वे वर्ष असल्याने या महोत्सवासाठी 350 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याशिवाय आंबेगाव (पुणे) येथील छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यानासाठी 50 कोटी, मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्यानांसाठी 250 कोटी, शिवनेरी किल्ल्यावरील शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालय तसेच शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनाकरीता 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी बरेच काही…

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना हाती घेण्यात येत असून त्याद्वारे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी 12,000 रुपयांचा सन्माननिधी देण्यात येणार आहे. यात शेतकऱ्याला केंद्राचे 6000 आणि राज्याचे 6000 असे 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिळणार आहेत. यामुळे 1.15 कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ होणार आहे. यातील 6900 कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.

केवळ 1 रुपयांत पीकविमा

आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या 2 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेण्यात येत होती. आता शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपयांत पीकविमा मिळणार आहे. याचा 3312 कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार आहे. याशिवाय महाकृषिविकास अभियाना अंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांकरीता 5 वर्षांत 3000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार आहे. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा व्यापक विस्तार करताना मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडरही देण्यात येणार आहे. या योजनेवर 1000 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. काजू बोंडूवर प्रक्रिया केंद्रासाठी 200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड तयार करण्यात येणार असून काजू फळ विकास योजनेवर 5 वर्षांसाठी 1325 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना आता राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणार असून त्याद्वारे लाभही 2 लाखांपर्यंत देण्यात येणार आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देताना 1000 जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्रीअन्न अभियान’ अंतर्गत 200 कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील 14 आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांना केशरी शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट आधार बँक खात्यात जमा होणार आहे. प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी 1800 रुपये देण्यात येणार आहेत.

विदर्भ-मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यात दुग्ध विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 160 कोटी रुपये, अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, धनगर समाजाला 1000 कोटी रुपये देत महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार. याखेरीज 10 हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मासेमार कुटुंबांच्या कल्याणासाठी 50 कोटींचा मत्स्यविकास कोष उभारण्यात येणार आहे. मासेमारांसाठी डिझेल अनुदानासाठी यांत्रिक नौकेच्या 120 अश्वशक्तीची अट काढण्यात आली आहे. त्यामुळे 85 हजार अधिकच्या मासेमारांना लाभ होणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प राज्य निधीतून करण्यात येणार आहे. नार-पार, अंबिका, औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नद्यांच्या उपखोऱ्यातील पाणी वापरण्यात येणार आहे. यामुळे मराठवाडा तथा उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, जळगावला लाभ होणार आहे. वैनगंगा खोऱ्यातील वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांना देण्यात येणार आहे. पश्चिम विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी तापी महापुनर्भरण प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.

हर घर जल जनजीवन मिशनसाठी सुमारे 20,000 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. त्याद्वारे 17.72 लाख कुटुंबांना नळजोडणी देण्यात येणार आहे. 5000 गावांमध्ये जलयुक्त शिवार 2.0 सुरू करण्यात येणार आहे. मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना आता नव्या स्वरूपात आणली जाणार आहे. त्याद्वारे पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांतील मुलींना मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर 75,000 रुपये मिळणार आहेत. महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट 50 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियानात 4 कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी, औषधोपचार करण्यात येणार आहेत. आशा स्वयंसेविकांचे मानधन 3500 वरुन 5000 रुपये, गटप्रवर्तकांचे मानधन 4700 वरुन 6200 रुपये, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 8325 वरुन 10,000 रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 5975 वरुन 7200 रुपये, अंगणवाडी मदतनीसांचे मानधन 4425 वरुन 5500 रुपये करण्यात येणार आहे. अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांची 20,000 पदे भरणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.

अडचणीतील महिलांसाठी, लैंगिक शोषणापासून मुक्त केलेल्या महिलांसाठी, कौटुंबिक समस्याग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार आणि उज्वला या दोन योजनांचे एकत्रिकरण करुन केंद्राच्या मदतीने ‘शक्तीसदन’ ही नवीन योजना तयार करण्यात येणार आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जनारोग्य योजनेत आता 5 लाखांपर्यंत उपचार करता येणार आहेत. नवीन 200 रुग्णालयांचा यात समावेश करण्यात येणार आहे. मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांचे लाभ 2.50 लाखांहून 4 लाखांपर्यंत देण्यात येणार आहेत. राज्यभरात 700 स्व. बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करण्यात येणार आहेत. संजय गांधी निराधार/श्रावणबाळ योजनेत अर्थसहाय्य आता 1000हून 1500 रुपये करण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.

नवीन महामंडळांची स्थापना

असंघटित कामगारांसाठी महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ, लिंगायत तरुणांना रोजगार देण्याकरीता जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, वडार समाजासाठी पैलवान कै. मारूती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येणार असून त्यांना प्रत्येकी 50 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. अल्पसंख्यक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी 15 जिल्ह्यांत 3000 बचतगटांची निर्मिती करणार, उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना 25,000वरुन 50,000 रुपये शिष्यवृत्ती देणार, अशी घोषणा वित्तमंत्री फडणवीस यांनी केली.

समृद्धी अन् शक्तिपीठ महामार्ग…

हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा विस्तार, सिंदखेडराजा नोड ते शेगावपर्यंत चौपदरी रस्ता करण्यात येणार आहे. पवनार (वर्धा) ते पात्रादेवी (सिंधुदुर्ग) महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग / 86,300 कोटी रुपये (नागपूर-गोवा) होणार आहे. त्यामुळे माहूर, तुळजापूर, कोल्हापूर, अंबेजोगाई ही शक्तीपीठे, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ ही दोन ज्योर्तिलिंग, नांदेड गुरुद्वारा, पंढरपूर, कारंजा लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर जोडले जाणार आहेत. या महामार्गाचा हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, वर्धा, यवतमाळ, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना लाभ होणार आहे. पुणे रिंगरोड, मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक, विरार-अलिबाग मार्ग, रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते रेड्डी, सिंधुदुर्ग सागरी महामार्ग, हायब्रीड अॅन्युईटीतून 7500 कि.मी.चे रस्ते, आदींसाठी भरीव निधी देण्यात येणार आहे. मुंबईत 337 कि.मी. मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत सर्व प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मोफत देणार, शिक्षणसेवकांना भरघोस मानधन देताना सरासरी 10 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. राज्यात 14 ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची बांधकामे करणार. प्रत्येक जिल्ह्यातील 500 युवकांना जल, कृषी, कॅराव्हॅन, साहसी पर्यटन तसेच आदरातिथ्य क्षेत्राचे प्रशिक्षण देणार. खेळाडूंची कामगिरी उंचावण्यासाठी मिशन लक्षवेध सुरू करणार, बालेवाडी पुणे येथे स्पोर्टस सायन्स सेंटर उभारणार, आदी घोषणाही त्यांनी केल्या.

मुंबईत सीसीटीव्ही टप्पा-2 राबविणार, सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविणार, राज्यात दोन नवीन कारागृहे उभारणार, देवनार मानखुर्द येथे 500 क्षमतेचे बालसुधारगृह सुरू करणार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंदूमिल स्मारकासाठी आणखी 741 कोटी रुपये देणार, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाकरीता 351 कोटी रुपये देणार, कीर्तनकार, प्रवचनकार, निरुपणकार यांच्या समाजप्रबोधनाच्या कार्याचा सन्मान करण्यासाठी श्री संत नामदेव महाराज कीर्तनकार सन्मान योजना राबविणार, श्री क्षेत्र रिद्धपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करणार, असेही त्यांनी सांगितले.

पंचामृत धोरणांतर्गत कृषी विभागाला 3339 कोटी, मदत-पुनर्वसन विभागाला 584 कोटी, सहकार व पणन विभागाला 1106 कोटी, फलोत्पादन विभागाला 648 कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला 481 कोटी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय विभागाकरीता 508 कोटी, जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास, खारभूमी विभागाला 15,066 कोटी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला 3545 कोटी, मृद व जलसंधारण विभागाला 3886 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. महिला व बालविकास विभागाला 2843 कोटी, सार्वजनिक आरोग्य विभागाकरीता 3501 कोटी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाला 16,494 कोटी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला 3996 कोटी, दिव्यांग कल्याण विभागाला 1416 कोटी, आदिवासी विकास विभागासाठी 12,655 कोटी, अल्पसंख्यक विकास विभागाला 743 कोटी, गृहनिर्माण विभागाला 1232 कोटी, कामगार विभागाला 156 कोटी रुपये देण्यात येणारआहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 19,491 कोटी, ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाला 8490 कोटी, नियोजन व रोजगार हमी योजना विभागाकरीता 10,297 कोटी, नगरविकास विभागाला 9725 कोटी, परिवहन, बंदरे विभागाकरीता 3746 कोटी, सामान्य प्रशासन विभागासाठी 1310 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. उद्योग विभागासाठी 934 कोटी, वस्त्रोद्योग विभागाला 708 कोटी, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विकास विभागाकरीता 738 कोटी, शालेय शिक्षण विभागाला 2707 कोटी, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला 1920 कोटी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागासाठी 2355 कोटी, क्रीडा विभागाला 491 कोटी, पर्यटन विभागाला 1805 कोटी रुपये देण्यात येतील. वन विभागाकरीता 2294 कोटी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाला 224 कोटी, ऊर्जा विभागाला 10,919 कोटी, गृह विभागाला 2187 कोटी, महसूल विभागाकरीता 434 कोटी, वित्त विभागाला 190 कोटी, सांस्कृतिक कार्य विभागाला 1085 कोटी, मराठी भाषा विभागासाठी 65 कोटी, विधि व न्याय विभाला 694 कोटी, माहिती तंत्रज्ञान व माहिती जनसंपर्क विभागासाठी 1342 कोटी, महाराष्ट्र विधान मंडळाला 500 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

असे आहेत करप्रस्ताव…

महिलांना आता मासिक 25,000 रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त असेल. यापूर्वी ही मर्यादा मासिक 10,000 रुपये होती, ती आता 25,000 रुपये करण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या व्याख्याबदलामुळे असंख्य दिव्यांगांची व्यवसायकरातून सुटका करण्यात आली आहे. हवाई वाहतुकीला चालना देण्यासाठी एटीएफ मूल्यवर्धित कर 18 टक्के करण्यात आला आहे. बृहन्मुंबई महापालिका, पुणे महापालिका आणि रायगड जिल्हा या तीन क्षेत्रात विमानचालन चक्की इंधनावरील (एटीएफ) मूल्यवर्धित कराचा दर 25 टक्क्यांहून आता 18 टक्के करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क, थकबाकीची तडजोड योजना-2023 जाहीर करण्यात आली आहे. ही नवीन अभय योजना 1 मे 2023 ते 31 ऑक्टोबर 2023पर्यंत असेल. 1 मे 2023 रोजी प्रलंबित थकबाकीसाठी योजना लागू असेल. कोणत्याही वर्षासाठी, व्यापार्याची थकबाकी 2 लाखांपर्यंत असल्यास ती रक्कम पूर्णपणे माफ होईल. 1 लाख लहान व्यापाऱ्यांना याचा लाभ होईल. कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार, थकबाकी 50 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा प्रकरणात एकूण थकबाकीच्या 20 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित 80 टक्के रक्कम माफ होईल. त्यामुळे सुमारे 80,000 मध्यम व्यापाऱ्यांना लाभ होणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.