यंदाच्या खरीप हंगामात विदर्भातील पूर व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या गंभीर नुकसानीमागे केवळ नैसर्गिक आपत्ती हे कारण नसून धरणातील पाण्याचे नियमन करण्यात आलेले अपयश, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेमधला संपुष्टात आलेला समन्वय, कोळसा खाण व्यवस्थापनाने केलेली नैसर्गिक प्रवाहाची मोडतोड, जलयुक्त शिवार योजनेतील अशास्त्रीय कामे याचबरोबर तेलंगणा, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश यांच्यात पूरनियंत्रण करण्यासाठी योग्य यंत्रणेचा अभावही असू शकतात, असा निष्कर्ष किसान सभेने काढला आहे.
विदर्भातील पूर आणि अतिवृष्टीचा शोध घेण्यासाठी किसान सभेच्या पुढाकाराने ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले यांच्या अध्यक्षतेखाली जनआयोग स्थापन करण्यात आला होता. या जनआयोगाचा आपला अहवाल महाराष्ट्र विधिमंडळातील सदस्यांना, संसद सदस्यांना व जनतेला सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी दिली.
यंदाच्या खरीप हंगाम (वर्ष २०२२-२३) कालावधीत विदर्भ विभागात अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थिती यामुळे लाखो हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले. शेकडो जनावरे मृत्यमुखी पडली. सर्व धरणे तुडुंब भरून नदीनाल्यांना प्रचंड पूर आले. शेकडो गावे पुराच्या तडाख्यात सापडली. मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी होऊन असंख्य संसार उजाडले. या सर्वच प्रकारच्या गंभीर नुकसानीची नोंद शासनाने घेतली असल्याची खात्री नाही. याचबरोबर या नुकसान झालेल्या परिस्थितीत जगावे कसे, हा प्रश्न लाखोंच्या समोर उभा ठाकला आहे. या निराशेच्या गर्तेतून शेकडो शेतकरी व शेतमजुरांच्या आत्महत्त्या घडत आहेत. या आपत्तीचे दीर्घकालीन परिणाम असू शकतात. अशा संकटांची वारंवारीता असू शकते, असे ते म्हणाले.
मुळात ही आपत्ती केवळ नैसर्गिक असल्याचे संभवत नाही. मात्र आलमट्टी धरण व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यामुळे सांगली व कोल्हापूर येथील पूरपरिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी वडनेरे कमिटी नियुक्त करण्यात आली. सदर कमिटीने काय केले हा नंतरचा भाग झाला. परंतु विदर्भप्रेमी असल्याचा दावा करणाऱ्या राजकीय धुरिणांनी या विदर्भातील भीषण वास्तवाकडे डोळेझाक केली आहे. महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्यातील प्राणहिता-चेवाल्ला करार याचा काय परिणाम झाला आहे? झालेल्या आपत्तीत नेमकी तीव्रता वाढविणारी कारणे काय आहेत? आपत्ती व्यवस्थापनानंतर देण्यात आलेली मदत पुरेशी आहे का? दीर्घकालीन कोणत्या प्रकारच्या उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असू शकते?, असे सवालही कॉ. क्षीरसागर यांनी केले.
वास्तवात पाहता केवळ नैसर्गिक आपत्ती या नावाखाली प्रचलित यंत्रणेच्या चुका व दोष सतरंजीखाली ढकलले जात आहेत. मुळात सध्या घडत असलेल्या विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये प्रदुषणाच्या गंभीर दुष्परिणामाचा भाग वाढला आहे हे COP27 सारख्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेत जगमान्य झाले आहे. अशावेळी मान्सूनसारख्या नाजूक घटकावर अवलंबून असलेल्या भारत देशासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र राज्य किसान सभेने २७ जुलै रोजीच विदर्भ पूरपरिस्थितीबाबत न्यायिक आयोग नेमण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. तथापि शासनाने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
विदर्भात प्रचंड नुकसान घडविलेल्या या आपत्तीची तीव्रता वाढण्यामागे स्थूलमानाने पुढील कारणे असावीत.
१. जागतिक तापमानवाढीमुळे होणारा हवामान बदल यामुळे मॉन्सूनवर होणारा परिणाम.
२. धरणामधील पाणी नियंत्रण करण्यात नियोजनशून्य व्यवहार आणि तेलंगणा महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश यांच्यात पूरनियंत्रण करण्यासाठी योग्य यंत्रणेचा अभाव.
३. जलयुक्त शिवार योजनेत केलेली अशास्त्रीय व कंत्राटदार प्रचुर कामे.
४. कोळसाखाण WCLद्वारे बेकायदेशीरपणे नैसर्गिक जलमार्गात उभे केलेले अजस्त्र ढिगारे व अडथळे.
५. थर्मल राख व्यवस्थापन यामधील अनिर्बंध व्यवहार यामुळे झालेले नुकसान.
६. सिमेंट रस्तेबांधणी व नैसर्गिक प्रवाहांची मोडतोड.
७. नदी पात्रात पूररेषेच्या आत केलेली बांधकामे….. याशिवाय आणखी बरेच काही!
यासारख्या घटकांनी नुकसानीची तीव्रता वाढली आहे. या अनुषंगाने प्रचलित कायदे व कार्यपद्धती आणि त्याची अंमलबजावणी यातील त्रुटी व चुका याचा आढावा घेतला जाणे आवश्यक आहे. तथापि शासन स्तरावर असा दृष्टीकोन बाळगला जात नाही. उलटपक्षी जबाबदारी झटकण्याकडेच कल आहे. यामुळेच ग्रामीण जनतेच्या हक्कासाठी जागरूक असणाऱ्या किसान सभेने विदर्भ पूर व अतिवृष्टीबाबत जनआयोग (Public Commission on Vidarbh Flood 2022) हा अभ्यासगट स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे अभ्यास करून जनतेसाठी अहवाल मांडण्यात यावा असा प्रयत्न केला जात आहे.
यासाठी या जनआयोग कमिटीमध्ये पुढील तज्ज्ञ व्यक्तीचा समावेश करण्यात आला आहे.
१. श्रीनिवास खांदेवाले (अर्थतज्ज्ञ), अध्यक्ष २. प्रदीप पुरंदरे (जलतज्ज्ञ) ३. मनीष राजनकर (पर्यावरणतज्ज्ञ) ४. कौस्तुभ पांढरीपांडे ५. ओमप्रकाश कुटेमाटे (वनस्पतीशास्त्रज्ज्ञ) ६. डॉ. गुणवंत वडपल्लीवार (भूगर्भशास्त्रज्ज्ञ) ७. प्रा. युगल रायलू (राज्यशास्त्रतज्ज्ञ) ८. जयप्रकाश हर्डीकर (पत्रकार) ९. प्रभाकर कोंडबात्तूनवार (लेखक) आणि १०. डॉ. महेश कोपूलवार (समन्वयक किसान सभा). यामध्ये आणखी अनेक तज्ज्ञ सहभागी होत आहेत.
सदर जनआयोगाची पहिली बैठक ५ डिसेंबर रोजी गडचिरोली येथे पहिली जनसुनावणी पार पडली असून येत्या ११ डिसेंबरला वणी, जि. यवतमाळ येथे तर १२ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे जनसुनावणी घेण्यात येत आहे. समाजातील सर्व जाणकार, पत्रकार, आपत्तीग्रस्त, पर्यावरण अभ्यासक, अभियंते, वकील, जनचळवळीतील कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांचे नेते यांनी यामध्ये सहभागी व्हावे. या पूरपरिस्थितीबाबत आपले विचार अनुभव, अभ्यास व समस्या जनआयोगाकडे सादर कराव्यात, असे आवाहनही कॉ. क्षीरसागर यांनी केले आहे. त्यासाठी 9422906244 या मोबाईल क्रमांकावर व janayogvidarbh@gmail.com या ईमेल पत्त्यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन या जनआयोगाचे समन्वयक डॉ. महेश कोपूलवार आणि कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी केले आहे.
