सामनाचे कार्यकारी संपादक व शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांना जामीन देतेवेळी न्या. एम. जी. देशपांडे यांनी इडी यंत्रणेवर मारलेले ताशेरे काढून टाकण्यात यावेत, अशा आशयाचा अर्ज इडीमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. संजय राऊत हे व्यक्तिमत्व वादग्रस्त आहे, हे सर्व राज्याला माहीत असतानाच आता त्यांच्या जामीन निर्णयावरही वाद निर्माण व्हावेत याचेच अनेकांना कौतुक वाटत आहे. मात्र समाजातील असा एक घटक आहे त्याला मात्र या निकालपत्रातील इडी यंत्रणेवर मारलेले ताशेरे बरोबर आहेत, असेच वाटत आहे.
इडीचा कायदा लावताना यंत्रणेने तो कसा चुकीच्या पद्धतीने लावला आहे हेच या जामीनावरील निकालात जागोजागी म्हटलेले आहे. यासंबंधात विविध मते जाणून घेण्याच्या हेतूने उच्च न्यायालयाच्या आवारात फेरफटका मारला. अनेक ज्येष्ठ वकिलांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. परंतु जामीन निकालपत्रावर कोणी जाहीर बोलण्यास तयार नव्हते. मात्र याप्रकरणी वकील वर्गात दोन गट पडलेले पाहायला मिळाले. काहींचा भर मेथडवर होता. त्यांचे म्हणणे होते की, न्यायमूर्तींनी जामीन मंजूर केला आहे, इतकेच बोलले असते तरी चालण्यासारखे होते.
अनेकांना ही पद्धत नामंजूर असल्याचे दिसून आले. इडी कायद्याचे उल्लंघन करून जर अटक केली असेल आणि प्रत्येकवेळी हा बागुलबुवा दाखवून जामीन नाकारला जात असेल तर जामीनअर्जाच्या सुनावणीच्या वेळीस त्या कायद्याची चिरफाड करणार नाही तर कुठल्या ठिकाणी करणार असा बिनतोड युक्तिवाद काही ज्येष्ठ वकिलांनी केला. एक मात्र खरे की न्या. देशपांडे यांच्या निकालातील ताशेऱ्यांमुळे इडीचे अधिकारी काही प्रमाणात बॅकफूटवर गेलेले दिसले. म्हणून तर तातडीने केंद्र सरकारशी संपर्क करून संबंधितांनी या निकालपत्राविरूध्द उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ताशेरे काढून टाकण्यात यावेत असा अर्ज केला आहे.
इडी यंत्रणेला धू धू धुण्यापेक्षा तुम्ही राऊत यांना कुठल्या पद्धतीने अटक केली आहे याची या न्यायालयाने पुरेशी ‘नोंद’ घेतली आहे असे वाक्य जरी लिहिले असते तरी ते लेकी बोले… पद्धतीने यंत्रणेने घेतले असते. परंतु या निकालपत्राने इडीचा मजा किरकिरा केला गेल्याने पुढील प्रत्येक कारवाईच्या वेळी या जामीन निकालाची ढाल केली जाईल, याची भीती यंत्रणेला असल्यानेच उच्च न्यायल्यात धाव घेण्यात आल्याचे उच्च न्यायालय परिसरात बोलले जात होते. शिवाय न्या. देशपांडे यांनी इडीचे खटलेच चालत नाहीत वा चालवले जात नाहीत असा जो काही सूर लावला तो तर केंद्र सरकारच्या मुळीच पचनी पडणारा नाही. या निकालपत्राने इडीच्या धाकाचे दफन होणार असून राजकारणाचा डोलारा कोसळतो की काय अशी शंका निर्माण करणारा न ठरो!!
