नापिक आणि अकृषिक जमिनीचा वापर करुन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक अ) केंद्र शासनाद्वारे सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे सौर ऊर्जा प्रकल्पामध्ये निर्माण होणारी वीज महावितरणला विकून अथवा सौर प्रकल्पासाठी जमीन भाडेपट्टीवर देऊन उत्पन्न मिळवण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
या योजनेअंतर्गत ०.५ ते २ मे.वॅ. क्षमतेचे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्रकल्प प्राधान्याने, शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि पाणी वापरकर्ता संघटना (डब्ल्यूयुए) सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करू शकतात आणि जर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक समभागाची व्यवस्था करण्यास सक्षम नसल्यास ते विकासकांद्वारे सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. विकासक आणि जमीनमालक यांच्यात भाडेपट्टी करार केला जाईल. त्या भाडेपट्टी कराराद्वारे जमीनमालकाला त्यांच्या जमिनीचे भाडे मिळणार आहे.
या योजनेत शेतकरी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये विकासकाद्वारे जमिनीचे मिळणारे भाडे महावितरणमार्फत जमा करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. हा सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ के व्ही. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल.
प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक अ) अंतर्गत या योजनेमध्ये निविदेद्वारे भाग घेण्यासाठी शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि पाणी वापरकर्ता संघटना (डब्ल्यूयुए) यांच्यासाठी कोणतेही आर्थिक निकष नाहीत. तथापि, विकासकाला या योजनेअंतर्गत भाग घेण्याकरिता पुढील अटी बंधनकारक राहतील.
बयाणा रक्कम (इएमडी) रु. १ लाख / मेगावॅट, परफॉर्मनस बँक गॅरंटी (पीबीजी) रु. ५ लाख मेगावॅट, उद्देशीय पत्र जारी केल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वन करणे बंधनकारक राहील. वीजखरेदी करार प्रकल्प कार्यान्वित झालेल्या तारखेपासून २५ वर्षांकरिता रु. ३.१० प्रति युनिट दराने राहील.
या योजनेअंतर्गत महावितरणने ४४४ मे.वॅ.करिता निविदा जाहिर केल्या आहेत. निविदा भरण्याची शेवटची तारीख दि. ०६.१२.२०२१ आहे. या योजनेच्या निविदेत भाग घेण्यासाठी महावितरणच्या www.etender.mahadiscom.in/eatApp या वेबपोर्टलवर भेट द्यावी.
