राज्यातल्या ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी नुसता अध्यादेश उपयोगी नाही, तर तो सर्व्वोच्च न्यायालयाच्या अटींची पूर्तता करणारा असला पाहिजे. यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून एंपिरिकल डेटा गोळा होणे गरजेचे आहे आणि त्याकरीता आयोगाला पुरेसा निधी उपलब्ध करायला हवा. आणि ठाकरे सरकारने ओबीसींची फसवणूक टाळावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत केली.
राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण केवळ ठाकरे सरकारमुळे गमावले गेले असून हे आरक्षण पुन्हा टिकाऊ स्वरुपात मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचा उपाय ठाकरे सरकार करत नाही. ठाकरे सरकारने ओबीसींची फसवणूक थांबवावी आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आवश्यक साडेचारशे कोटी रुपयांची मदत करावी, असे त्या म्हणाल्या.
भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. आ. राहुल नार्वेकर याप्रसंगी उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी गेल्या दोन वर्षांत ठाकरे सरकारने ओबीसींची तसेच अन्य समाजघटकांची कशी फसवणूक केली हे विस्ताराने स्पष्ट केले.
ठाकरे सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींचे आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाची अट पूर्ण करणारा नाही. राज्य निवडणूक आयोगानेही नुकतेच अध्यादेशाच्या आधारे ८६ नगरपालिकांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर केली. त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की, या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असून आयोगातर्फे करण्यात येणारी सर्व कार्यवाही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून असेल. अर्थात ओबीसींवरील टांगती तलवार त्यामुळे कायमच राहिली आहे, असे त्या म्हणाल्या.
फेब्रुवारीमध्ये राज्यातील ८५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसींसाठी पक्के आरक्षण दिले नाही तर ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाच्या मोठ्या संधीला मुकावे लागण्याचा धोका आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सांगितले होते की, राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून एंपिरिकल डेटा गोळा करावा. ठाकरे सरकारने हा आदेश वेळीच पाळला असता तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचले असते. पण ठाकरे सरकारने १५ महिन्यांमध्ये कोर्टाच्या सात तारखांमध्ये केवळ वेळकाढूपणा केला आणि अखेरीस मार्च, २०२१मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे केवळ महाराष्ट्र राज्यातच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
ओबीसींना टिकाऊ स्वरुपात राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत एंपिरिकल डेटा गोळा केला पाहिजे. पण त्यासाठी ठाकरे सरकार मागासवर्ग आयोगाला निधी पुरवत नाही. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर लगेचच मार्च महिन्यात हे काम हाती घेतले असते तर आतापर्यंत काम पूर्ण झाले असते, असेही त्यांनी सांगितले.
ठाकरे सरकारचा ओबीसींच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन उदासीन आहे. फडणवीस सरकारने ओबीसींसाठी सुरू केलेल्या महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी या सरकारने रोखली आहे. एकूणच ठाकरे सरकारने दोन वर्षांत ओबीसींची फसवणूक केली आहे, असा आरोपही पंकजा मुंडे यांनी केला.
