Details
“अवनी’’ जेरबंद झाली?
01-Jul-2019
”
किरण हेगडे
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत नुकतेच पार पडले. येणाऱ्या लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकांची गडद छाया या अधिवेशनावर होती. त्यामुळेच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी गेल्या काही महिन्यांपासून चालवलेल्या आंदोलनाची री या अधिवेशनातही ओढली. काँग्रेसकडून गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातल्या विविध भागात जनसंघर्ष यात्रा काढली जात आहे तर राष्ट्रवादी आपल्या यात्रांमधून “संघर्ष‘’ करत आहे. मागे या दोन्ही विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे मोर्चारूपी यात्रा काढली होती. तेव्हा त्यांनी तिला नुसतेच संघर्षयात्रा म्हटले होते. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच या दोन्ही पक्षांसोबत असलेल्या इतर विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरण्याची व्यूहरचना केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावलेल्या चहापानावरही त्यांनी बहिष्कार घातला. अगदी गेल्या चार वर्षांप्रमाणे!
जे विषय त्यांनी पहिल्या अधिवेशनाच्या वेळी उपस्थित केले होते तेच विषय विरोधकांनी यावेळीही उपस्थित केले. फक्त त्यात भर होती ती राज्यातला भीषण दुष्काळ आणि मराठा, धनगर आणि मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाची. हा विषय पण नवा नव्हता. फडणवीस सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर उभे राहिलेले हे विषय विरोधकांनी अजूनही जिवंत ठेवले होते. यावेळेला त्यांनी सरकारवर टीका करताना त्यांनी ठग्ज ऑफ हिंदुस्तान, या चित्रपटाच्या नावाचा वापर केला होता. प्रसारमाध्यमांपुढे आपली ही नेहमीचीच भूमिका मांडताना विरोधकांनी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी व्यासपीठाच्या मागे तसे खास होर्डिंग बनवून घेतले होते. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा चेहरा चिलखती पेहरावात दाखवला होता. शिवसेनेने यावर काही भाष्य केले नाही. कदाचित त्यांना “ठग्ज ऑफ हिंदुस्तान’’ म्हटल्याचा `अभिमान’ असावा. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारवर सकाळ-संध्याकाळ टीकेची आरती उतरवणारी शिवसेना यावर मात्र शांत राहिली. मुख्यमंत्र्यांच्या मात्र, ही उपाधी जिव्हारी लागली. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी चहापानावर बहिष्कार घालणाऱ्या विरोधकांची “गँग ऑफ वासेपूर’’ असे म्हणत खिल्ली उडवली.
अधिवेशनातही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी दुष्काळ आणि मराठा आरक्षणाबरोबरच धनगर व मुस्लीम आरक्षणाचा विषय पेटता ठेवला. यासाठी विरोधकांनी रोजच्या रोज कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसून घोषणाबाजी केली. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षण ३० नोव्हेंबरपूर्वी जाहीर करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते. ते दृष्टीपथात असल्यामुळे आपलाही या प्रक्रियेत सहभाग होता, किंबहुना आपल्याच रेट्यामुळे हा विषय मार्गाला लागला हे दाखवण्याचा आटापीटा विरोधकांनी केला. यासाठी विधानसभा तसेच विधान परिषद, या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज त्यांनी एक आठवडा रोखून धरले. दोन आठवड्यांच्या या अधिवेशनात जेमतेम आठ दिवस कामकाज झाले. त्यात सरकारने जाहीर केलेले मराठा समाजाचे आरक्षण आणि धनगर आरक्षणाबाबतची सकारात्मक भूमिका, हाच या अधिवेशनाचा गाभा होता. धर्माच्या नावावर आरक्षण देण्याची आपली भूमिका नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात टिकलेले शैक्षणिक आरक्षण मुस्लीम समाजाला देण्यास नकार दिला. तेव्हापासून त्यांनी ही भूमिका कायम ठेवली आहे.
या अधिवेशनात शिवसेना कुठेच दिसली नाही. सत्ताधारी माजलेल्या हत्तीरूपी भाजपावर अंकुश ठेवण्यासाठी माहुताच्या भूमिकेत आम्ही वावरत असल्याचे सांगत रोज सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आणि झोपेत पडलेल्या स्वप्नातही भाजपाला, सत्तेत सहभागी झाल्यापासून शिव्या घालणारे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे सारे अवसान गळाल्याचेच चित्र या अधिवेशनात पाहायला मिळाले. यापुढे एकही निवडणूक, मग ती ग्रामपंचायतीची असो वा लोकसभेची, शिवसेना प्रत्येक निवडणूक स्वबळावरच लढणार, अशी घोषणा त्यांनी केली. सत्तेत राहून सकाळ-संध्याकाळ भाजपावर टीका करण्याच्या पक्षप्रमुखांच्या धोरणावर शिवसैनिक कमालीचे नाराज होते. त्यामुळे पक्षप्रमुखांच्या स्वबळाच्या नाऱ्याने ते निश्चितच सुखावले. दसरा मेळाव्यात शिवतीर्थावर अयोध्या वारीची तारीख त्यांनी जाहीर केली. २५ नोव्हेंबर! मुंबईत विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना आपल्या सर्व आमदार, मंत्री, खासदार अशा सर्वांना दावणीला बांधत उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्या वारीची तारीख जाहीर केली. दसऱ्या मेळाव्यतली ती एकमेव घोषणा होती. याआधी त्यांनी अयोध्येला जाण्याचा आपला मनोदय जाहीर केला होताच. पण, प्रत्यक्षात काय झाले?
राम मंदिराबाबत आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अयोध्येत जाऊन जाहीर सभेतून जाब विचारणार आहोत, असे ठाकरे यांनी आधी जाहीर केले होते. पण, अयोध्येत जाऊन शरयू नदीच्या तिरावर आरती करण्यापलीकडे आणि एक पत्रकार परिषद घेण्यापलीकडे त्यांनी काहीही केले नाही. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना आणि पक्षाने स्वबळाचा नारा दिल्यानंतर कोणताही पक्ष आपली भूमिका जास्तीतजास्त आक्रमकपणे मांडत असतो. परंतु, शिवसेनेने नेमका युटर्न घेतल्याचे दिसते. संपूर्ण अधिवेशनात त्यांची हीच भूमिका जाणवत होती. भाजपानेही शिवसेनेला झुकते माप देण्याचा सपाटा चालवला. कोकणातला नाणार प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करण्याचा मुद्दा जवळजवळ ठप्प झाला. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी तर विधान परिषदेत हा प्रकल्पच होणार नसल्याचे जाहीर केले. विधानसभेचे सुरूवातीपासून रिक्त असलेले उपाध्यक्षपद शिवसेनेच्या विजय औटी यांना देण्यात आले. येत्या निवडणुकीत शिवसेना आमच्याबरोबर असेल, असे भाजपा नेते पूर्वीपासूनच सांगत आहेत. विधानसभेत अखेरच्या दिवशी अंतीम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीरच करून टाकले की, पुढच्या निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेनाच जिंकणार व सत्तेवर येणार. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचा आत्मविश्वास इतका दुणावला होता की जसा, त्यांच्यासाठी “अवनी’’ ठरू पाहणाऱ्या शिवसेनारूपी वाघिणीला जेरबंद केल्यावर एखाद्या शिकाऱ्याचा!”
“किरण हेगडे
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत नुकतेच पार पडले. येणाऱ्या लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकांची गडद छाया या अधिवेशनावर होती. त्यामुळेच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी गेल्या काही महिन्यांपासून चालवलेल्या आंदोलनाची री या अधिवेशनातही ओढली. काँग्रेसकडून गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातल्या विविध भागात जनसंघर्ष यात्रा काढली जात आहे तर राष्ट्रवादी आपल्या यात्रांमधून “संघर्ष‘’ करत आहे. मागे या दोन्ही विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे मोर्चारूपी यात्रा काढली होती. तेव्हा त्यांनी तिला नुसतेच संघर्षयात्रा म्हटले होते. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच या दोन्ही पक्षांसोबत असलेल्या इतर विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरण्याची व्यूहरचना केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावलेल्या चहापानावरही त्यांनी बहिष्कार घातला. अगदी गेल्या चार वर्षांप्रमाणे!
जे विषय त्यांनी पहिल्या अधिवेशनाच्या वेळी उपस्थित केले होते तेच विषय विरोधकांनी यावेळीही उपस्थित केले. फक्त त्यात भर होती ती राज्यातला भीषण दुष्काळ आणि मराठा, धनगर आणि मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाची. हा विषय पण नवा नव्हता. फडणवीस सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर उभे राहिलेले हे विषय विरोधकांनी अजूनही जिवंत ठेवले होते. यावेळेला त्यांनी सरकारवर टीका करताना त्यांनी ठग्ज ऑफ हिंदुस्तान, या चित्रपटाच्या नावाचा वापर केला होता. प्रसारमाध्यमांपुढे आपली ही नेहमीचीच भूमिका मांडताना विरोधकांनी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी व्यासपीठाच्या मागे तसे खास होर्डिंग बनवून घेतले होते. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा चेहरा चिलखती पेहरावात दाखवला होता. शिवसेनेने यावर काही भाष्य केले नाही. कदाचित त्यांना “ठग्ज ऑफ हिंदुस्तान’’ म्हटल्याचा `अभिमान’ असावा. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारवर सकाळ-संध्याकाळ टीकेची आरती उतरवणारी शिवसेना यावर मात्र शांत राहिली. मुख्यमंत्र्यांच्या मात्र, ही उपाधी जिव्हारी लागली. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी चहापानावर बहिष्कार घालणाऱ्या विरोधकांची “गँग ऑफ वासेपूर’’ असे म्हणत खिल्ली उडवली.
अधिवेशनातही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी दुष्काळ आणि मराठा आरक्षणाबरोबरच धनगर व मुस्लीम आरक्षणाचा विषय पेटता ठेवला. यासाठी विरोधकांनी रोजच्या रोज कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसून घोषणाबाजी केली. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षण ३० नोव्हेंबरपूर्वी जाहीर करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते. ते दृष्टीपथात असल्यामुळे आपलाही या प्रक्रियेत सहभाग होता, किंबहुना आपल्याच रेट्यामुळे हा विषय मार्गाला लागला हे दाखवण्याचा आटापीटा विरोधकांनी केला. यासाठी विधानसभा तसेच विधान परिषद, या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज त्यांनी एक आठवडा रोखून धरले. दोन आठवड्यांच्या या अधिवेशनात जेमतेम आठ दिवस कामकाज झाले. त्यात सरकारने जाहीर केलेले मराठा समाजाचे आरक्षण आणि धनगर आरक्षणाबाबतची सकारात्मक भूमिका, हाच या अधिवेशनाचा गाभा होता. धर्माच्या नावावर आरक्षण देण्याची आपली भूमिका नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात टिकलेले शैक्षणिक आरक्षण मुस्लीम समाजाला देण्यास नकार दिला. तेव्हापासून त्यांनी ही भूमिका कायम ठेवली आहे.
या अधिवेशनात शिवसेना कुठेच दिसली नाही. सत्ताधारी माजलेल्या हत्तीरूपी भाजपावर अंकुश ठेवण्यासाठी माहुताच्या भूमिकेत आम्ही वावरत असल्याचे सांगत रोज सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आणि झोपेत पडलेल्या स्वप्नातही भाजपाला, सत्तेत सहभागी झाल्यापासून शिव्या घालणारे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे सारे अवसान गळाल्याचेच चित्र या अधिवेशनात पाहायला मिळाले. यापुढे एकही निवडणूक, मग ती ग्रामपंचायतीची असो वा लोकसभेची, शिवसेना प्रत्येक निवडणूक स्वबळावरच लढणार, अशी घोषणा त्यांनी केली. सत्तेत राहून सकाळ-संध्याकाळ भाजपावर टीका करण्याच्या पक्षप्रमुखांच्या धोरणावर शिवसैनिक कमालीचे नाराज होते. त्यामुळे पक्षप्रमुखांच्या स्वबळाच्या नाऱ्याने ते निश्चितच सुखावले. दसरा मेळाव्यात शिवतीर्थावर अयोध्या वारीची तारीख त्यांनी जाहीर केली. २५ नोव्हेंबर! मुंबईत विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना आपल्या सर्व आमदार, मंत्री, खासदार अशा सर्वांना दावणीला बांधत उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्या वारीची तारीख जाहीर केली. दसऱ्या मेळाव्यतली ती एकमेव घोषणा होती. याआधी त्यांनी अयोध्येला जाण्याचा आपला मनोदय जाहीर केला होताच. पण, प्रत्यक्षात काय झाले?
राम मंदिराबाबत आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अयोध्येत जाऊन जाहीर सभेतून जाब विचारणार आहोत, असे ठाकरे यांनी आधी जाहीर केले होते. पण, अयोध्येत जाऊन शरयू नदीच्या तिरावर आरती करण्यापलीकडे आणि एक पत्रकार परिषद घेण्यापलीकडे त्यांनी काहीही केले नाही. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना आणि पक्षाने स्वबळाचा नारा दिल्यानंतर कोणताही पक्ष आपली भूमिका जास्तीतजास्त आक्रमकपणे मांडत असतो. परंतु, शिवसेनेने नेमका युटर्न घेतल्याचे दिसते. संपूर्ण अधिवेशनात त्यांची हीच भूमिका जाणवत होती. भाजपानेही शिवसेनेला झुकते माप देण्याचा सपाटा चालवला. कोकणातला नाणार प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करण्याचा मुद्दा जवळजवळ ठप्प झाला. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी तर विधान परिषदेत हा प्रकल्पच होणार नसल्याचे जाहीर केले. विधानसभेचे सुरूवातीपासून रिक्त असलेले उपाध्यक्षपद शिवसेनेच्या विजय औटी यांना देण्यात आले. येत्या निवडणुकीत शिवसेना आमच्याबरोबर असेल, असे भाजपा नेते पूर्वीपासूनच सांगत आहेत. विधानसभेत अखेरच्या दिवशी अंतीम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीरच करून टाकले की, पुढच्या निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेनाच जिंकणार व सत्तेवर येणार. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचा आत्मविश्वास इतका दुणावला होता की जसा, त्यांच्यासाठी “अवनी’’ ठरू पाहणाऱ्या शिवसेनारूपी वाघिणीला जेरबंद केल्यावर एखाद्या शिकाऱ्याचा!”
