Details
नागरिकत्वाचा प्रश्न : आसाम उसळले!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
ज्यावेळी देशात सवर्णांना प्रथमच आरक्षणाचा एखादा लाभ देणाऱ्या कायद्याची चर्चा संसदेत जोरात सुरू होती तेव्हा तिकडे ईशान्येकडे आसाममध्ये हिंसाचार उसळला होता. एक्त आसामच नव्हे तर मेघालय, मीझोराम, नागालँड ज्याला सात बहिणी म्हटले गेले आहे, त्या सर्व ईशान्येच्या राज्यात अस्वस्थ तणाव पैदा झाला होता. अर्थातच या तणावाचा संबंध सवर्णांना मिळणाऱ्या तथाकथित आरक्षणाशी नव्हता तर त्यांच्या राज्यातील अत्यंत जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावरील केंद्र सरकारने शोधलेल्या उपायासंदर्भातील ती अस्वस्थता होती. ऐतिहासिक काळापासून ईशान्येच्या या राज्यांमध्ये आदिवासी विरूद्ध उपरे, परके बाहेरचे असा एक संघर्ष सुरूच आहे. ब्रिटिशांनी लबाडीने, चलाखीने व धूर्तपणाने केलेल्या देशाच्या फाळणीनंतर ईशान्येमधील शांतता अधिकच धोक्यात आली. कारण शेजारच्या पूर्व पाकिस्तानातून बंगाली हिंदू मोठ्या संख्येने ईशान्य भारतातील विविध राज्यांमध्ये येऊन स्थायिक होऊ लागले. या परकीय घुसखोरांच्या आक्रमणाने आसामी संस्कृती, बोडो संस्कृती, खाशो संस्कृती धोक्यात येऊ लागल्या. या आदीम वंशाच्या मंडळींना आपल्याच जन्मभूमीत, कर्मभूमीत आपले अधिकार हिरावले जात आहेत, असे जाणवू लागले. त्या विरोधात आधी सुप्त व छुपे संघर्ष सुरू झाले. नंतर त्यांना धारधार आक्रमक विरोधाचे स्वरूप प्राप्त झाले. आसाम व पूर्वांचल असे ज्याला भाजपावाले म्हणतात त्या सर्वच प्रदेशात स्थानिक आदिवासी विरूद्ध बंगाली असा संघर्ष सुरू झाला.
पूर्व पाकिस्तानाची आर्थिक स्थिती सुरूवातीपासूनच ढेपाळलेली होती. त्यामुळे बांगला देशी मुसलमानही मोठ्या प्रमणात सीमा ओलांडून उघड वा छुपेपणाने भारतात येऊ लागले. 1970 नंतर या प्रश्नाने अधिक ऊग्र स्वरूप धारण केले. बांगला देशाच्या निर्मितीवेळी भारतात अडीच लाख परकीय नागरिक घुसले होते. विविध भागात पसरले होते. अगदी मुंबईतही या बांगला देशींच्या घुसखोरीचा मुद्दा जाणवू लागला होता. आसाममध्ये तर आसाम गण परिषदेने मोठे आंदोलन केले. प्रफुल्ल कुमार महंत हे त्या आंदोलनाचे प्रमुख नेते होते. आजही आसाम गण परिषद त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली काम करत आहे. 2016 मध्ये झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत महंत यांची आसाम गण परिषद व सर्वानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्त्वाखालील भारतीय जनता पार्टी यांची आघाडी निवडणुकीत लढली व विजयी झाली. त्यांना स्पष्ट बहुमतही मिळाले. 126 आमदरांच्या विधानसभेत भाजपाचे 60 तर एजीपीचे 14 आमदार आहेत. शिवाय बोडो संघटनेचाही त्या आघाडीला पठिंबा होता. काल लोकसभेने नागरिकत्व कायदयात सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले आणि त्यातून मग आसाममध्ये हिंसाचार उसळळा. मेघालय, मणिपूर, नागालँड, मीझोराम या अन्य राज्यांतही कडकडीत बंद पाळला गेला.
खरेतर हे विधेयक नवे नाही. जुन्या कायद्यानुसार बारा वर्षे भारतात राहिलेल्या बांगला, पाक व अफगाण व्यक्तींना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते. मुसलमान नसलेल्या या देशांच्या नागरिकांना थोड्या सुलभतेने व कमी अवधीत भारतात समावून घ्यावे असा विचार अनेक दशके सुरू होता. नरेंद्र मोदींच्या सरकारने अनेक प्रलंबित विषय सोडवण्याचा सपाटा लावला. त्यात या हिंदू, बौद्ध आदि परदेशींच्या नागरिकत्वाचाही प्रश्न पुढे आला. त्यांचा वाट पाहण्याचा कालावधी बारा वर्षांवरून सहा वर्षे करण्यासह काही दुरूस्त्या, नागरिकत्व कायद्यात करणारे हे विधेयक याआधीच संसदेत भाजपा सरकारने मांडले होते. अधिक विचारासाठी ते दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीपुढे गेले होते. समितीने विचार विनियम करून, सुधारणा करून जे विधेयक मान्य केले ते संसदेत पुन्हा चर्चेसाठी आले. खरेतर संसदीय समितीने चर्चा केलेल्या विधेयकावर पुन्हा सभागृहात चर्चा होत नाही. ते थेट मंजूरच केले जाते. पण नागरिकत्व सुधारणा विधेयक गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सादर केले तेव्हा काँग्रेसने त्याला तीव्र हरकती घेतल्या. तृणमूल काँग्रेसनेही विरोध केला. या दोन पक्षांनी मागणी केली होती की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर करू नका. नवीन संसदीय समिती नेमूया व तिकडे पुन्हा विचार करण्यासाठी कायदा परत पाठवा. आसाम व ईशान्येच्या अन्य राज्यांमधील लोकसंख्येची रचना या नव्या कायद्याने बदलेल अशी भीती स्थानिक आदिवासी व मूळ निवासींच्या मनात आहे. कारण बांगला देश, पाकिस्तान व अफगाणिस्तानामधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन व शिख अशा कुणाही व्यक्तीला सहा वर्षानंतर भारताचे नागरिकत्व बहाल केले जाईल, अशी दुरूस्ती नागरिक्तव कायद्यात या विधेयकाने केली आहे.
परदेशातली हिंदू बौद्ध आदि बांधवांची चिंता भराताने सुरूवातीपासूनच केली आहे. पाकमधील अल्पसंख्यांक नागरिकांच्या हिताचे रक्षण पाक सरकारने करावे यासाठी पंडित नेहरू व लियाकत अली यांनी 1950 मध्ये करार केला होता. बांगला देशाच्या निर्मीतीनंतर इंदिरा गांधी व मुजिबुर्र रहमान यानींही तशाच प्रकारचा अल्पसंख्य रक्षणाचा करार केला. पण पाक वा बांगला देशातली अल्पसंख्य हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट नागरिकांना त्या-त्या देशात योग्य ते संरक्षण, स्वातंत्र्य मिळालेच नाही. भारताकडे येण्याची या समुदायांची ओढ कायम राहिली. त्यातूनच बांगला देशातील आर्थिक दुरवस्थेमुळे तेथून स्थलांतरित होणाऱ्या, भारतात घुसणाऱ्या मुसलमानांचेही प्रमाण फार मोठे राहिले. आसाममधील लोकसंख्याविषयक रचना त्यामुळेच बदलेल अशी भीती तेथील नेत्यांना वाटत होती. हिमंत विस्वसर्मा हे आसाम भाजपाचे नेते सोनोवाल सरकारमध्ये क्रमांक दोनचे मंत्रीही आहेत. ते म्हणाले की, हा कायदा आला नसता तर पुढच्या निवडणुकीत 17 विधानसभा मतदारसंघांत जीनावादी उमेदवार निवडून आले असते व आसाम मुसलमानांच्या कडव्या पक्षाचे नेते अजमल मुख्यमंत्री झाले असते. लोकसंख्येची रचना बदलवणाऱ्या या विधेयकाला याच कारसाठी आसाम गण परिषद, बोडो विद्यार्थी संघनटना या भाजपाच्या मित्रपक्षांचाही विरोध आहे. हिंदू, बुद्धिस्ट नागिरिक मतदार बनल्यानंतर आसामी आदिवासी मूल निवासींना मतदारसंघच उरणार नाहीत अशी भीती त्यांना वाटते. महंत यांनी सोमवारीच आसाम सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला असून त्यांनी भाजपाला पुन्हा निवडणुका लढण्याचे आव्हान दिले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत विधेयक सादर करताना ब्रिटिशांनी करून ठेवलेल्या फाळणीला दूषणे दिली. अखंड हिंदुस्थानात अशा समस्या निर्माण झाल्या नसत्या असे ते म्हणाले! भारतीय जनता पार्टीच्या एखाद्या मोठ्या नेत्याने संसदेत अखंड भारताचा उच्चार करण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या दिब्रुगडमधील घरासमोर निदर्शने झाली. त्या शहरातील तसचे अन्यत्र असणाऱ्या भाजपा कार्यालयांवर पेटत्या मशालींचा हल्ला झाला. दगडफेक झाली. परदेशी हिंदू, बौद्धांना नागरिकत्व बहाल करणाऱ्या या कायद्याच्या चर्चेवेळीच राजनाथ सिंह यांनी आसाम करारातील कलम सहाचा उल्लेखही केला. खरेतर ते पाऊल ईशान्य भारतातील आदिवासींना चुचकारण्यासाठीच होते. राजीव गांधींनी प्रफुल्ल कुमार महंतो व अन्य आसाम गण परिषद नेत्यांशी जो करार 1986 मध्ये केला होता, त्यात आसाममधील सहा जमातींना आदिवासींचा दर्जा देण्याचे आश्वासन होते. पण ते अद्यापी पूर्ण झाले नाही. या सहा जमातींना आदिवासी जाहीर करणारे घटना दुरूस्ती विधेयकही लवकरच आणू असे आश्वासन राजनाथ सिंह यांनी दिले आहे. नागरिकत्वाचा कायदा बदलण्यास विरोध करणाऱ्यांमध्ये या घोषणेमुळे फूट पडू शकेल. अत्यंत गुतंगुंतीच्या प्रश्नामधून मार्ग काढण्याची केंद्र सरकारची धडपड ईशान्येतील जनता किती समजून घेते हे पुढच्या काळात दिसून येईल.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
ज्यावेळी देशात सवर्णांना प्रथमच आरक्षणाचा एखादा लाभ देणाऱ्या कायद्याची चर्चा संसदेत जोरात सुरू होती तेव्हा तिकडे ईशान्येकडे आसाममध्ये हिंसाचार उसळला होता. एक्त आसामच नव्हे तर मेघालय, मीझोराम, नागालँड ज्याला सात बहिणी म्हटले गेले आहे, त्या सर्व ईशान्येच्या राज्यात अस्वस्थ तणाव पैदा झाला होता. अर्थातच या तणावाचा संबंध सवर्णांना मिळणाऱ्या तथाकथित आरक्षणाशी नव्हता तर त्यांच्या राज्यातील अत्यंत जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावरील केंद्र सरकारने शोधलेल्या उपायासंदर्भातील ती अस्वस्थता होती. ऐतिहासिक काळापासून ईशान्येच्या या राज्यांमध्ये आदिवासी विरूद्ध उपरे, परके बाहेरचे असा एक संघर्ष सुरूच आहे. ब्रिटिशांनी लबाडीने, चलाखीने व धूर्तपणाने केलेल्या देशाच्या फाळणीनंतर ईशान्येमधील शांतता अधिकच धोक्यात आली. कारण शेजारच्या पूर्व पाकिस्तानातून बंगाली हिंदू मोठ्या संख्येने ईशान्य भारतातील विविध राज्यांमध्ये येऊन स्थायिक होऊ लागले. या परकीय घुसखोरांच्या आक्रमणाने आसामी संस्कृती, बोडो संस्कृती, खाशो संस्कृती धोक्यात येऊ लागल्या. या आदीम वंशाच्या मंडळींना आपल्याच जन्मभूमीत, कर्मभूमीत आपले अधिकार हिरावले जात आहेत, असे जाणवू लागले. त्या विरोधात आधी सुप्त व छुपे संघर्ष सुरू झाले. नंतर त्यांना धारधार आक्रमक विरोधाचे स्वरूप प्राप्त झाले. आसाम व पूर्वांचल असे ज्याला भाजपावाले म्हणतात त्या सर्वच प्रदेशात स्थानिक आदिवासी विरूद्ध बंगाली असा संघर्ष सुरू झाला.
पूर्व पाकिस्तानाची आर्थिक स्थिती सुरूवातीपासूनच ढेपाळलेली होती. त्यामुळे बांगला देशी मुसलमानही मोठ्या प्रमणात सीमा ओलांडून उघड वा छुपेपणाने भारतात येऊ लागले. 1970 नंतर या प्रश्नाने अधिक ऊग्र स्वरूप धारण केले. बांगला देशाच्या निर्मितीवेळी भारतात अडीच लाख परकीय नागरिक घुसले होते. विविध भागात पसरले होते. अगदी मुंबईतही या बांगला देशींच्या घुसखोरीचा मुद्दा जाणवू लागला होता. आसाममध्ये तर आसाम गण परिषदेने मोठे आंदोलन केले. प्रफुल्ल कुमार महंत हे त्या आंदोलनाचे प्रमुख नेते होते. आजही आसाम गण परिषद त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली काम करत आहे. 2016 मध्ये झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत महंत यांची आसाम गण परिषद व सर्वानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्त्वाखालील भारतीय जनता पार्टी यांची आघाडी निवडणुकीत लढली व विजयी झाली. त्यांना स्पष्ट बहुमतही मिळाले. 126 आमदरांच्या विधानसभेत भाजपाचे 60 तर एजीपीचे 14 आमदार आहेत. शिवाय बोडो संघटनेचाही त्या आघाडीला पठिंबा होता. काल लोकसभेने नागरिकत्व कायदयात सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले आणि त्यातून मग आसाममध्ये हिंसाचार उसळळा. मेघालय, मणिपूर, नागालँड, मीझोराम या अन्य राज्यांतही कडकडीत बंद पाळला गेला.
खरेतर हे विधेयक नवे नाही. जुन्या कायद्यानुसार बारा वर्षे भारतात राहिलेल्या बांगला, पाक व अफगाण व्यक्तींना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते. मुसलमान नसलेल्या या देशांच्या नागरिकांना थोड्या सुलभतेने व कमी अवधीत भारतात समावून घ्यावे असा विचार अनेक दशके सुरू होता. नरेंद्र मोदींच्या सरकारने अनेक प्रलंबित विषय सोडवण्याचा सपाटा लावला. त्यात या हिंदू, बौद्ध आदि परदेशींच्या नागरिकत्वाचाही प्रश्न पुढे आला. त्यांचा वाट पाहण्याचा कालावधी बारा वर्षांवरून सहा वर्षे करण्यासह काही दुरूस्त्या, नागरिकत्व कायद्यात करणारे हे विधेयक याआधीच संसदेत भाजपा सरकारने मांडले होते. अधिक विचारासाठी ते दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीपुढे गेले होते. समितीने विचार विनियम करून, सुधारणा करून जे विधेयक मान्य केले ते संसदेत पुन्हा चर्चेसाठी आले. खरेतर संसदीय समितीने चर्चा केलेल्या विधेयकावर पुन्हा सभागृहात चर्चा होत नाही. ते थेट मंजूरच केले जाते. पण नागरिकत्व सुधारणा विधेयक गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सादर केले तेव्हा काँग्रेसने त्याला तीव्र हरकती घेतल्या. तृणमूल काँग्रेसनेही विरोध केला. या दोन पक्षांनी मागणी केली होती की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर करू नका. नवीन संसदीय समिती नेमूया व तिकडे पुन्हा विचार करण्यासाठी कायदा परत पाठवा. आसाम व ईशान्येच्या अन्य राज्यांमधील लोकसंख्येची रचना या नव्या कायद्याने बदलेल अशी भीती स्थानिक आदिवासी व मूळ निवासींच्या मनात आहे. कारण बांगला देश, पाकिस्तान व अफगाणिस्तानामधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन व शिख अशा कुणाही व्यक्तीला सहा वर्षानंतर भारताचे नागरिकत्व बहाल केले जाईल, अशी दुरूस्ती नागरिक्तव कायद्यात या विधेयकाने केली आहे.
परदेशातली हिंदू बौद्ध आदि बांधवांची चिंता भराताने सुरूवातीपासूनच केली आहे. पाकमधील अल्पसंख्यांक नागरिकांच्या हिताचे रक्षण पाक सरकारने करावे यासाठी पंडित नेहरू व लियाकत अली यांनी 1950 मध्ये करार केला होता. बांगला देशाच्या निर्मीतीनंतर इंदिरा गांधी व मुजिबुर्र रहमान यानींही तशाच प्रकारचा अल्पसंख्य रक्षणाचा करार केला. पण पाक वा बांगला देशातली अल्पसंख्य हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट नागरिकांना त्या-त्या देशात योग्य ते संरक्षण, स्वातंत्र्य मिळालेच नाही. भारताकडे येण्याची या समुदायांची ओढ कायम राहिली. त्यातूनच बांगला देशातील आर्थिक दुरवस्थेमुळे तेथून स्थलांतरित होणाऱ्या, भारतात घुसणाऱ्या मुसलमानांचेही प्रमाण फार मोठे राहिले. आसाममधील लोकसंख्याविषयक रचना त्यामुळेच बदलेल अशी भीती तेथील नेत्यांना वाटत होती. हिमंत विस्वसर्मा हे आसाम भाजपाचे नेते सोनोवाल सरकारमध्ये क्रमांक दोनचे मंत्रीही आहेत. ते म्हणाले की, हा कायदा आला नसता तर पुढच्या निवडणुकीत 17 विधानसभा मतदारसंघांत जीनावादी उमेदवार निवडून आले असते व आसाम मुसलमानांच्या कडव्या पक्षाचे नेते अजमल मुख्यमंत्री झाले असते. लोकसंख्येची रचना बदलवणाऱ्या या विधेयकाला याच कारसाठी आसाम गण परिषद, बोडो विद्यार्थी संघनटना या भाजपाच्या मित्रपक्षांचाही विरोध आहे. हिंदू, बुद्धिस्ट नागिरिक मतदार बनल्यानंतर आसामी आदिवासी मूल निवासींना मतदारसंघच उरणार नाहीत अशी भीती त्यांना वाटते. महंत यांनी सोमवारीच आसाम सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला असून त्यांनी भाजपाला पुन्हा निवडणुका लढण्याचे आव्हान दिले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत विधेयक सादर करताना ब्रिटिशांनी करून ठेवलेल्या फाळणीला दूषणे दिली. अखंड हिंदुस्थानात अशा समस्या निर्माण झाल्या नसत्या असे ते म्हणाले! भारतीय जनता पार्टीच्या एखाद्या मोठ्या नेत्याने संसदेत अखंड भारताचा उच्चार करण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या दिब्रुगडमधील घरासमोर निदर्शने झाली. त्या शहरातील तसचे अन्यत्र असणाऱ्या भाजपा कार्यालयांवर पेटत्या मशालींचा हल्ला झाला. दगडफेक झाली. परदेशी हिंदू, बौद्धांना नागरिकत्व बहाल करणाऱ्या या कायद्याच्या चर्चेवेळीच राजनाथ सिंह यांनी आसाम करारातील कलम सहाचा उल्लेखही केला. खरेतर ते पाऊल ईशान्य भारतातील आदिवासींना चुचकारण्यासाठीच होते. राजीव गांधींनी प्रफुल्ल कुमार महंतो व अन्य आसाम गण परिषद नेत्यांशी जो करार 1986 मध्ये केला होता, त्यात आसाममधील सहा जमातींना आदिवासींचा दर्जा देण्याचे आश्वासन होते. पण ते अद्यापी पूर्ण झाले नाही. या सहा जमातींना आदिवासी जाहीर करणारे घटना दुरूस्ती विधेयकही लवकरच आणू असे आश्वासन राजनाथ सिंह यांनी दिले आहे. नागरिकत्वाचा कायदा बदलण्यास विरोध करणाऱ्यांमध्ये या घोषणेमुळे फूट पडू शकेल. अत्यंत गुतंगुंतीच्या प्रश्नामधून मार्ग काढण्याची केंद्र सरकारची धडपड ईशान्येतील जनता किती समजून घेते हे पुढच्या काळात दिसून येईल.”
