Details
नेमेची येतो हा पावसाळा..
01-Jul-2019
”
राजेश शिरभाते, मुंबई ब्युरो चीफ, गांवकरी
[email protected]
राज्यात गेल्या आठवड्यात भरपूर पाऊस झाला. मुंबईचे जनजीवनही विस्कळीत झाले. नेहमी येणारा पाऊस हा नागरिकांसाठी आजकाल आनंद घेऊन येत नाही तर एक प्रकारची भीती घेऊन येत असतो. यंदाही पावसाने आपली भीती खरी ठरवली. त्याने मुंबईत व पुण्यात मिळून तीसपेक्षा अधिक लोकांचे जीव घेतले. मुंबईत सगळीकडे पाणीच पाणी साचले. लोकांना प्रचंड त्रास झाला. राज्यकर्त्यांनी नेहमीप्रमाणे विक्रमी पाऊस झाला म्हणून वेळ मारून नेली. त्यांनी त्यावर काही ठोस उपाययोजना करायला हवे असे त्यांच्या गावीही नव्हते. मुंबईतल्या सत्ताधारी शिवसेनेने नेहमीप्रमाणे या साऱ्या प्रश्नांकडे कानाडोळा केला. त्यांचे खासदार मालाड दुर्घटनेबद्दल बोलतांना महानगरपालिकेचा याच्याशी काही संबंध नाही असे सांगून मोकळे झाले. महापौरांना तर मुंबईत कुठेही पाणी तुंबल्याची माहितीच नव्हती. अर्थात त्यांच्याकडून अशी अपेक्षाही नव्हती. कारण लोकांनी त्यांना ही कामे करण्यासाठी नाही तर यदा यदा ही धर्मस्यसाठी निवडून दिले आहे. त्यामुळे पुन्हा जेव्हा निवडणुका होतील तेव्हा मराठी माणूस व हिंदू धर्म हाच महत्त्वाचा विषय असेल.
असो, मुंबईतला जो पाऊस गेल्या आठवड्यात पडला तो काही २६ जुलैप्रमाणे नव्हता. तो एक साधारण मोठा पाऊस होता. त्याचा इशाराही हवामान खात्याने दिला होता. बरं हा जो पाऊस पडला तो काही अचानक वा अवकाळी नव्हता. साधारण भारतात याच काळात पाऊस पडतो. बरं तो केवळ याच वर्षी पडला असेही नाही. तो गेल्या अनेक काळापासून पडत आहे. त्यामुळे पावसात कोणकोणती कामे करायची याचाही विचार करायला हवा होता. त्याप्रमाणे यावेळी मुंबईत म्हणावी तशी कामे झाली नाहीत. नगरसेवकांनी आपापल्या अहवालावर लावण्यासाठी जेसीबीबरोबर फोटो तेवढे काढून घेतले व ते आपल्या महत्त्वांच्या कामांना निघून गेले. प्रशासन कोणाला निविदा द्यायच्या याच्या प्रतिक्षेत राहिले की काय असे वाटते. त्यामुळे पावसाळ्यात मुंबईत काय करायचे याचे नियोजन झाले आहे की नाही किंवा होते आहे की नाही अशी शंका उपस्थित व्हावी अशी परिस्थिती पहिल्याच पावसात मुंबईकरांची झाली. एकदा पावसाळ्याच्या बरेच आधी सगळ्या संबंधितांनी बसून यंदाच्या पावसाळ्यात काय करायला पाहिजे याचा सांगोपांग विचार करायला पाहिजे अशी मागणी आता लोकांमधून येऊ लागली आहे.
आपल्या शहरातले लोकप्रतिनिधी आता इतक्या चांगल्या आर्थिक स्थितीत आहेत की ते दरवर्षी सुट्टी घालवायला परदेशात जातात. त्यांनी तिथल्याही कामांचा आढावा घेतला पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी ईथे काय काम करणे आवश्यक आहे याचाही विचार करायला हवा. अभियंत्यांबरोबर बसून तांत्रिक उपलब्धतेचा विचार करायला पाहिजे. त्यानुसार परदेशात कोणते तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे हे पाहिले पाहिजे. अभ्यास न करता परदेशातून नालेसफाईसाठी यंदा एक रोबो आणण्यात आला. त्याच्याकडून काहीच काम झाले नाही, कारण तो खरेदी करताना किंवा खरेदी करणाऱ्यांना आपल्याकडच्या परिस्थितीची माहीती नसावी. म्हणून त्यांनी परदेशातून खेळणे आणावे याप्रकारे तो रोबो विकत आणला असावा. मागे किंगलाँग नामक खेळण्याच्या बसेसही आपण आणल्या होत्या. त्याचा खेळ संपल्यानंतर आपण त्या मोडून टाकल्या.
या शहरातला सगळ्यात मोठा प्रश्न हा बांधकामाचा आहे. मग ते अधिकृत असो वा अनधिकृत असो. बांधकामांना परवानगी ही एक मोठी गोष्ट असते. त्यात अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो. कोणतेही बांधकाम हे जमिनीच्या नैसर्गिक रचनेला अडथळाच असते. त्यामुळे त्या जमिनीवरून होणारा पाण्याच्या निचऱ्याला अडथळा प्राप्त होतो. त्याचा विचार करून त्याला जागा द्यावी लागते. जे संघर्ष नगरच्या रस्ता वाहून जाण्याबाबत झाले ते हा नैसर्गिक प्रवाह रोखल्यामुळे झाले. त्याचा विचार मुंबईत करायला कुणाकडे वेळ नाही. त्याचप्रमाणे नालेसफाई हा मुंबईचा मोठा प्रश्न आहे. ती वर्षातून एकदा करायची असा काही नियम नाही ती वारंवांर करावी लागते. त्याचप्रमाणे मुंबईतल्या लोकांकडूनही कचरा मोठ्या प्रमाणावर नाल्यात टाकला जातो. त्याचाच वापर राज्य करणारे नेहमी आपल्या बचावासाठी करतात. ते रोखण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करायला हव्यात. गेल्या वर्षी मुंबईत प्लँस्टिक बंदीची कडक उपाययोजना करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर कोणत्या तडजोडीमुळे ती यंदा तितकीशी प्रभावीपणे राबवली गेली नाही. त्याचाही मोठा फटका पडला.
मुंबईत संरक्षण भिंतीची आवश्यकता असते, अनेक ठिकाणी लोकांना धोकादायक जागी राहवे लागते. ती त्यांची मजबूरी असते. त्या संरक्षण भिंतींची उभारणी फार तांत्रिक विचाराने होते असे दिसून येत नाही. ते फार विचारपूर्वक, पाण्याचा प्रवाह पाहून, जमिनीचा दर्जा पाहून होते असे होतांना दिसत नाही. त्याऐवजी त्यात ठेकेदाराचीच अधिक चांदी होते की काय अशी शंका येते. त्यामुळेही मुंबईत नेहमीच लोकांना त्रास भोगावा लागतो. रेल्वेची कामे, कामे काढण्याच्या वेळा या लोकांना अधिकाधिक त्रास कसा होईल हे पाहून ठरवल्या जातात. जेणेकरून हे काम झाले आहे याची लोकांना जाणीव व्हावी, मुंबईतल्या पुलांची अवस्था हा तर वेगळा विषय आहे. रेल्वेलगतच्या झोपड्या व त्यांचे सांडपाणी वाहून जाण्याची व्यवस्थाही आपण परत देवावरच सोडली आहे. कारण आपल्याला धर्माचे राज्य चालवायचे आहे, लोककल्याणाचे नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात आपल्याला केवळ देवच वाचवू शकतो. जर गेलो तर त्याची ईच्छा होती असे म्हणून आपल्याला शांत बसावे लागते. या जगातल्या कोणत्याही मोठ्या शहरासारखी मुंबई आहे, त्यांच्याकडे यावर काय उपाय केले जातात ते आपल्याकडे कसे करता येतील यावर एकदा पावसाळ्यानंतरही बसायला हवे. त्या त्या देशांना भेटी द्यायला हव्यात. आपल्या कामाचे तंत्रज्ञान कुठे आढळले तर ते आपल्याकडे विकत आणायला हवे. काही काही बाबतीत आपल्या देशातल्या तज्ञांचाही सल्ला घ्यायला हवा. जर विचार केला तर हे करणे सत्ताधारी पक्षाच्या दुहेरी फायद्याचे आहे. लोकांनाही त्यातून काही आराम मिळून पावसाळा हा आनंदाचाही असू शकतो हे नव्याने कळू शकेल.”
“राजेश शिरभाते, मुंबई ब्युरो चीफ, गांवकरी
[email protected]
राज्यात गेल्या आठवड्यात भरपूर पाऊस झाला. मुंबईचे जनजीवनही विस्कळीत झाले. नेहमी येणारा पाऊस हा नागरिकांसाठी आजकाल आनंद घेऊन येत नाही तर एक प्रकारची भीती घेऊन येत असतो. यंदाही पावसाने आपली भीती खरी ठरवली. त्याने मुंबईत व पुण्यात मिळून तीसपेक्षा अधिक लोकांचे जीव घेतले. मुंबईत सगळीकडे पाणीच पाणी साचले. लोकांना प्रचंड त्रास झाला. राज्यकर्त्यांनी नेहमीप्रमाणे विक्रमी पाऊस झाला म्हणून वेळ मारून नेली. त्यांनी त्यावर काही ठोस उपाययोजना करायला हवे असे त्यांच्या गावीही नव्हते. मुंबईतल्या सत्ताधारी शिवसेनेने नेहमीप्रमाणे या साऱ्या प्रश्नांकडे कानाडोळा केला. त्यांचे खासदार मालाड दुर्घटनेबद्दल बोलतांना महानगरपालिकेचा याच्याशी काही संबंध नाही असे सांगून मोकळे झाले. महापौरांना तर मुंबईत कुठेही पाणी तुंबल्याची माहितीच नव्हती. अर्थात त्यांच्याकडून अशी अपेक्षाही नव्हती. कारण लोकांनी त्यांना ही कामे करण्यासाठी नाही तर यदा यदा ही धर्मस्यसाठी निवडून दिले आहे. त्यामुळे पुन्हा जेव्हा निवडणुका होतील तेव्हा मराठी माणूस व हिंदू धर्म हाच महत्त्वाचा विषय असेल.
असो, मुंबईतला जो पाऊस गेल्या आठवड्यात पडला तो काही २६ जुलैप्रमाणे नव्हता. तो एक साधारण मोठा पाऊस होता. त्याचा इशाराही हवामान खात्याने दिला होता. बरं हा जो पाऊस पडला तो काही अचानक वा अवकाळी नव्हता. साधारण भारतात याच काळात पाऊस पडतो. बरं तो केवळ याच वर्षी पडला असेही नाही. तो गेल्या अनेक काळापासून पडत आहे. त्यामुळे पावसात कोणकोणती कामे करायची याचाही विचार करायला हवा होता. त्याप्रमाणे यावेळी मुंबईत म्हणावी तशी कामे झाली नाहीत. नगरसेवकांनी आपापल्या अहवालावर लावण्यासाठी जेसीबीबरोबर फोटो तेवढे काढून घेतले व ते आपल्या महत्त्वांच्या कामांना निघून गेले. प्रशासन कोणाला निविदा द्यायच्या याच्या प्रतिक्षेत राहिले की काय असे वाटते. त्यामुळे पावसाळ्यात मुंबईत काय करायचे याचे नियोजन झाले आहे की नाही किंवा होते आहे की नाही अशी शंका उपस्थित व्हावी अशी परिस्थिती पहिल्याच पावसात मुंबईकरांची झाली. एकदा पावसाळ्याच्या बरेच आधी सगळ्या संबंधितांनी बसून यंदाच्या पावसाळ्यात काय करायला पाहिजे याचा सांगोपांग विचार करायला पाहिजे अशी मागणी आता लोकांमधून येऊ लागली आहे.
आपल्या शहरातले लोकप्रतिनिधी आता इतक्या चांगल्या आर्थिक स्थितीत आहेत की ते दरवर्षी सुट्टी घालवायला परदेशात जातात. त्यांनी तिथल्याही कामांचा आढावा घेतला पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी ईथे काय काम करणे आवश्यक आहे याचाही विचार करायला हवा. अभियंत्यांबरोबर बसून तांत्रिक उपलब्धतेचा विचार करायला पाहिजे. त्यानुसार परदेशात कोणते तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे हे पाहिले पाहिजे. अभ्यास न करता परदेशातून नालेसफाईसाठी यंदा एक रोबो आणण्यात आला. त्याच्याकडून काहीच काम झाले नाही, कारण तो खरेदी करताना किंवा खरेदी करणाऱ्यांना आपल्याकडच्या परिस्थितीची माहीती नसावी. म्हणून त्यांनी परदेशातून खेळणे आणावे याप्रकारे तो रोबो विकत आणला असावा. मागे किंगलाँग नामक खेळण्याच्या बसेसही आपण आणल्या होत्या. त्याचा खेळ संपल्यानंतर आपण त्या मोडून टाकल्या.
या शहरातला सगळ्यात मोठा प्रश्न हा बांधकामाचा आहे. मग ते अधिकृत असो वा अनधिकृत असो. बांधकामांना परवानगी ही एक मोठी गोष्ट असते. त्यात अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो. कोणतेही बांधकाम हे जमिनीच्या नैसर्गिक रचनेला अडथळाच असते. त्यामुळे त्या जमिनीवरून होणारा पाण्याच्या निचऱ्याला अडथळा प्राप्त होतो. त्याचा विचार करून त्याला जागा द्यावी लागते. जे संघर्ष नगरच्या रस्ता वाहून जाण्याबाबत झाले ते हा नैसर्गिक प्रवाह रोखल्यामुळे झाले. त्याचा विचार मुंबईत करायला कुणाकडे वेळ नाही. त्याचप्रमाणे नालेसफाई हा मुंबईचा मोठा प्रश्न आहे. ती वर्षातून एकदा करायची असा काही नियम नाही ती वारंवांर करावी लागते. त्याचप्रमाणे मुंबईतल्या लोकांकडूनही कचरा मोठ्या प्रमाणावर नाल्यात टाकला जातो. त्याचाच वापर राज्य करणारे नेहमी आपल्या बचावासाठी करतात. ते रोखण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करायला हव्यात. गेल्या वर्षी मुंबईत प्लँस्टिक बंदीची कडक उपाययोजना करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर कोणत्या तडजोडीमुळे ती यंदा तितकीशी प्रभावीपणे राबवली गेली नाही. त्याचाही मोठा फटका पडला.
मुंबईत संरक्षण भिंतीची आवश्यकता असते, अनेक ठिकाणी लोकांना धोकादायक जागी राहवे लागते. ती त्यांची मजबूरी असते. त्या संरक्षण भिंतींची उभारणी फार तांत्रिक विचाराने होते असे दिसून येत नाही. ते फार विचारपूर्वक, पाण्याचा प्रवाह पाहून, जमिनीचा दर्जा पाहून होते असे होतांना दिसत नाही. त्याऐवजी त्यात ठेकेदाराचीच अधिक चांदी होते की काय अशी शंका येते. त्यामुळेही मुंबईत नेहमीच लोकांना त्रास भोगावा लागतो. रेल्वेची कामे, कामे काढण्याच्या वेळा या लोकांना अधिकाधिक त्रास कसा होईल हे पाहून ठरवल्या जातात. जेणेकरून हे काम झाले आहे याची लोकांना जाणीव व्हावी, मुंबईतल्या पुलांची अवस्था हा तर वेगळा विषय आहे. रेल्वेलगतच्या झोपड्या व त्यांचे सांडपाणी वाहून जाण्याची व्यवस्थाही आपण परत देवावरच सोडली आहे. कारण आपल्याला धर्माचे राज्य चालवायचे आहे, लोककल्याणाचे नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात आपल्याला केवळ देवच वाचवू शकतो. जर गेलो तर त्याची ईच्छा होती असे म्हणून आपल्याला शांत बसावे लागते. या जगातल्या कोणत्याही मोठ्या शहरासारखी मुंबई आहे, त्यांच्याकडे यावर काय उपाय केले जातात ते आपल्याकडे कसे करता येतील यावर एकदा पावसाळ्यानंतरही बसायला हवे. त्या त्या देशांना भेटी द्यायला हव्यात. आपल्या कामाचे तंत्रज्ञान कुठे आढळले तर ते आपल्याकडे विकत आणायला हवे. काही काही बाबतीत आपल्या देशातल्या तज्ञांचाही सल्ला घ्यायला हवा. जर विचार केला तर हे करणे सत्ताधारी पक्षाच्या दुहेरी फायद्याचे आहे. लोकांनाही त्यातून काही आराम मिळून पावसाळा हा आनंदाचाही असू शकतो हे नव्याने कळू शकेल.”
