Details
kiranhegde17@gmail.com
“देशात कोरोनाबाधितांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढत आहे. महाराष्ट्राचा यात फार मोठा वाटा आहे. एकूण कोरोनाबाधितांच्या ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रूग्ण महाराष्ट्रात आहेत. त्यातले ६५ टक्के रूग्ण मुंबईतले आहेत. आपल्याकडे तपासण्या फार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे जास्त रूग्ण शोधले जातात. त्यामुळे ही संख्या जास्त आहे. इतर राज्ये तपासणी कमी करतात म्हणून तिथली रूग्णसंख्या कमी दिसते असा युक्तीवाद अगदी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांकडून केला जातो. क्षणभर हा युक्तीवाद खरा मानला तरी सापडणाऱ्या रूग्णावर उपचार करणारी आपली यंत्रणा कशी आहे याबद्दल कोणी चकार शब्द काढत नाही. आम्ही इतके बेडच्या रूग्णालयाची व्यवस्था केली आहे. आम्ही इतक्या पीपीई किट्सची व्यवस्था केली आहे. मास्कचा तुटवडा नाही. तपासणी अहवाल आता तातडीने मिळण्याची व्यवस्था केली आहे. खाजगी लॅबनाही आम्ही कोविडची चाचणी करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. यासाठी केंद्रानेही मान्यता दिली आहे, अशा विविध बाबी सरकारकडून छाती फुटेपर्यंत सांगण्यात आल्या. परंतु चाचणीत निष्पन्न होणाऱ्या रूग्णांवर उपचार करण्याची काय व्यवस्था केली याचे वास्तव चित्र कोण सांगणार? कागदोपत्री खानापूर्ती होते. पण जमिनी वास्तव काय सांगते?”
“अंधेरीच्या लोखंडवाला कॉम्प्लेक्समधील एका सधन व्यक्तीला कोरोनाची लक्षणे दिसू लागली. त्यांनी त्यांच्या खाजगी डॉक्टरांशी संपर्क साधला. कोणाताही धोका पत्करला जाऊ नये म्हणून त्या डॉक्टरांनी या व्यक्तीला कोरोनाची चाचणी करून घ्यायला सांगितले. पैशांची कमतरता नसल्याने त्यांनी एका मोठ्या खाजगी लॅबमध्ये चाचणी करवून घेतली. चाचणीत त्यांना कोरोना असल्याचे निष्पन्न झाले. मग विषय आला उपचारांचा. जवळच्याच कोकिलाबेन रूग्णालय गाठले. जागा नाही. तेथून नाणावटी रूग्णालय गाठले. तेथेही बेड नाही. तोपर्यंत त्यांच्या नातेवाईकांनी त्यांच्या त्यांच्या संपर्कातल्या डॉक्टरांशी संपर्क साधला. पण कोठेही जागा मिळाली नाही. शेवटी एका नातेवाईकाने वांद्र्याच्या लीलावती रूग्णालयात कोणाशी तरी बोलणे केले आणि तेथे जायला सांगितले. हा रूग्ण तसा गंभीर आजारी नव्हता. अंथरूणाला खिळलेला नव्हता. स्वतःची कामे स्वतः करू शकत होता. आपल्या वाहनाने ते लीलावती रूग्णालयात गेले. पण तेथेही त्यांना जागा मिळाली नाही. अखेर तेथे उपस्थित डॉक्टरांनी त्यांना सांगितले की, साहेब तुम्ही ओळखीने आलात म्हणून सांगतो- कोठेही जाऊ नका. कोणत्याही रूग्णालयात जागा नाही. उगाच फिरत राहाल. त्यापेक्षा तुमची सांपतिक स्थिती चांगली आहे. मोठा फ्लॅट आहे. एका खोलीत स्वतःला क्वारंटाईन करा. खाजगी डॉक्टरांना घरी बोलावून तेथेच उपचार घ्या. आठ-दहा दिवसांत बरे व्हाल. त्या व्यक्तीने सरळ आपले घर गाठले व घरीच उपचार सुरू केले.”
“तोपर्यंत त्या लॅबमधून या रूग्णाच्या चाचणीची माहिती महापालिकेपर्यंत पोहोचली होती. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून आम्ही येत असल्याचा वारंवार फोन येऊ लागला. ही रूग्ण व्यक्ती या फोनने त्रस्त झाली. परंतु एक कर्मचारी त्यांच्यापर्यंत पोहोचली नाही. २२ मजल्यांच्या टॉवरमध्ये सगळ्यात वरच्या माळ्यावर राहणाऱ्या या व्यक्तीने शेवटी इमारतीच्या वॉचमनला महापालिकेचे कर्मचारी येणार असल्याचे सांगितले. तेव्हा त्या वॉचमननी सांगितले की, साहेब, रेनकोटसारखे ड्रेस घातलेले चार-पाच जण येऊन गेले. त्यांनी खाली पार्किंगची पाहणी केली. लिफ्ट बाहेरून पाहिली. किती मजल्यांची बिल्डिंग आहे? किती जण राहतात? कोण कोण राहतात? ही व्यक्ती कुठे राहते, अशी सगळी माहिती घेतली आणि निघून गेले. सदर रूग्ण आता बराही झाला परंतु महापालिकेचा एकही कर्मचारी त्यांच्या घरी गेला नाही की कोणत्याही स्वरूपाची निर्जंतुकीकरणाची प्रक्रिया तेथे राबविली गेली.”
” परिणाम केएचएलचा!
रूग्णालयांची जबाबदारी सनदी अधिकाऱ्यांकडे
मुंबईतल्या सरकारी आणि निमसरकारी रूग्णालयातला गलथान कारभार चव्हाट्यावर आणण्यास केएचएलने सुरूवात करताच राज्य सरकारने मुंबईतल्या चार मोठ्या रूग्णालयांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी गुरूवारी सनदी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या तीन प्रमुख रूग्णालयांच्या अधिक प्रभावी देखरेख आणि व्यवस्थापनासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती मुख्य सचिव अजय मेहता यांनी केली. या अधिकाऱ्यांना त्यांचे नेहमीचे काम सांभाळून रूग्णालयांच्या व्यवस्थापनाचे काम तात्पुरत्या स्वरूपात बघावयाचे आहे, असेही संबंधित आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
नायर रूग्णालयासाठी मदन नागरगोजे, केईएम रूग्णालयासाठी अजित पाटील तर शीव येथील लोकमान्य टिळक (सायन) रूग्णालयासाठी बालाजी मंजुळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. केईएम रूग्णालयाचे व्यवस्थापकीय जबाबदारी सोपवण्यात आलेले अजित पाटील सध्या महा-आयटी महामंडळाचे संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. राज्य शासनाच्या नियोजन विभागात उपसचिव पदावर कार्यरत असणारे बालाजी मंजुळे यांच्याकडे शीव येथील लोकमान्य टिळक सर्वोपचार रूग्णालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या बी. वाय. एल. नायर रूग्णालयाची जबाबदारी ज्यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे, ते मदन नागरगोजे शासनात उपसचिव या पदावर कार्यरत आहेत. मुंबईतील जी. टी. रूग्णालय आणि जे. जे. रूग्णालय, या राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील रूग्णालयांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव सुशील खोडवेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
”
“गोरेगावच्या सिद्धार्थ नगर नावाच्या एका उच्च मध्यमवर्गीय वसाहतीत राहणाऱ्या एका महिला डॉक्टरांनाच कोरोना झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांनाही कोणत्या खाजगी रूग्णालयात जागा मिळाली नाही. परळच्या ग्लोबल हॉस्पिटलपर्यंत विविध ओळखी काढून सदर रूग्ण एका रूग्णवाहिकेतून फिरल्या. परंतु जागा न मिळाल्याने त्यांनी पुन्हा आपले घर गाठले. येथेही महापालिकेचे चार-पाच कर्मचारी रेनकोटसारख्या ड्रेसमध्ये आले. रूग्ण डॉक्टरांच्या घराच्या आसपास फिरले. त्यांच्या शेजारच्या लोकांकडे कोणाला काही त्रास आहे की, याची विचारणा केली. दोघांचे फोन नंबर टिपून घेतले आणि येतो सांगून जे तोंड घेऊन गेले ते पुन्हा दिसले नाहीत. आसपासच्या परिसराचे कोणत्याही पद्धतीने निर्जंतुकीकरण झाले नाही. शेवटी तेथील एका रहिवाशाने गोरेगावातल्या एका राजकीय नेत्याला सांगितले आणि त्यांनी त्यांच्या राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकरवी रूग्णाच्या आसपाच्या परिसरात निर्जंतुकीकरणाची फवारणी केली.”
“खाजगी रूग्णालयांची ही स्थिती आहे. त्यातूनही जर एकाद्या रूग्णाला खाजगी रूग्णालयात जागा मिळालीच तर तेथे येणारे बिल कोरोनाशिवायही डोळे मिटायला लावणारे आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे जेव्हा जेव्हा प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलतात तेव्हा खाजगी रूग्णालयांना एक प्रमाणित संरचना तयार करून देण्यात आल्याचे सांगतात. त्याप्रमाणेच त्यांनी बिल घेतले पाहिजे, असे ते म्हणतात. पण प्रत्यक्षात तसे काही होताना दिसत नाही. काही लाखांचे बिल या रूग्णालयांकडून वसूल केले जाते. सर्वसाधारणपणे एखाद्या घरी एखादा रूग्ण असला तरी त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींना कोरोनाची लागण होते. त्यामुळे उपचार फक्त एकट्यावर होत नाहीत तर त्या कुटुंबातील किमान दोन-चार जणांवर उपचार होतात. मग अशा स्थितीत बिलाची ही संख्या किती होईल याची कल्पनाच केलेली बरी.”
“कोरोनाची लागण सुरू झाली आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला मार्गदर्शन करण्यासाठी फेसबुक लाईव्हचा आसरा घेतला. या फेसबुक संवादातच त्यांनी राज्यात कोविडच्या कोणत्याही रूग्णाला पैसे मोजावे लागणार नाही. त्यांच्यावरील सर्व उपचारांचा खर्च राज्य सरकार करेल, असे सांगितले. आरोग्यमंत्री टोपे यांनी तर महाराष्ट्र दिनाची जनतेला भेट देत असल्याच्या थाटातच जाहीर केले की कोरोनाच्या सर्व रूग्णांवर महात्मा फुले जनारोग्य योजनेखाली विनामूल्य उपचार केले जातील. पण प्रत्यक्षात लोक लाखोंची बिले चुकवतच आहेत.”
“राज्यातल्या सर्व कोरोनाग्रस्तांवर म. ज्योतिबा फुले जनारोग्य योजनेतून मोफत उपचार करण्याची घोषणा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी महाराष्ट्र दिनी केली होती. परंतु प्रत्यक्षात खाजगी रूग्णालयांमध्ये रूग्णांना १६ लाखापर्यंतची देयके गेली आहेत. कोरोनाग्रस्त शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही चार ते सहा लाखांपर्यंतची देयके गेली आहेत. एकीकडे शासन मोफत उपचारांची घोषणा करत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मात्र दरपत्रक जारी केले जात आहे. १५ मे रोजी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने काढलेल्या आदेशात तीन अधिग्रहित रूग्णालयांचे दरच देण्यात आले आहेत. जनरल वॉर्ड- २८०० रू. प्रतिदिन, दोघांसाठी एक शेअरिंग रूम- ३२०० रू. प्रतिदिन, एक रूम- ३२०० रू. प्रतिदिन, आयसीयू- ५००० रू. प्रतिदिन, व्हेंटिलेटर- २००० रू. प्रतिदिन, औषधे, सर्जिकल साहित्य, पॅथॉलॉजी लॅब, तपासण्यांचा खर्च अतिरिक्त.”
(क्रमशः)
