अनेक दिवसांपासून चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील सुमारे साडेतीन लाख चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी काळ्याफिती लावून आंदोलनाचा पहिला दिवस यशस्वी केला. शासनाने दखल घेतली नाही तर, उद्या तीव्र निदर्शने आणि परवा (दि. 29 जानेवारी) एक दिवसाचा संप करण्यासाठी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे शासनाने त्वरीत तोडगा काढावा, अन्यथा संपामुळे शासकीय यंत्रणा ठप्प होईल, असा इशारा राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी दिला आहे.
शासनाला वारंवार निवेदने देऊनही कार्यवाही होत नसल्यामुळे, नाईलाजाने हा अखेरीचा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय कारभार चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांशिवाय अशक्य असल्यामुळे सर्व शासकीय कामकाज ठप्प होणार असल्याने या प्रकरणी लवकरात लवकर शासनाने तोडगा काढावा, अशी मागणी राज्यातील जनतेकडून करण्यात येत आहे.
वर्ग-४ची पदे निरसित करू नयेत, दि. 14 जानेवारी, 2016 रोजीचा 25% चतुर्थश्रेणी पदे निरसित करण्याचा शासननिर्णय रद्द करावा, शासकीय कार्यालये आणि रुग्णालये यांचे खाजगीकरण थांबवावे, अनुकंपा तत्त्वावरील पदे त्वरीत भरली जावीत, राज्यातील वारसाहक्काची पदे तत्काळ भरावीत, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या एका पाल्यास त्वरीत शासनसेवेत समाविष्ट करावे, सर्व शासकीय कार्यालयांतील चतुर्थश्रेणीची पदे सरळसेवा भरतीने त्वरीत भरावीत, ती बाह्यस्त्रोतांद्वारे भरू नयेत, वेतन त्रुटीसंदर्भात खंड-२च्या अहवालाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, वर्षानुवर्षे कंत्राटी पध्दतीवर काम करणाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करावे, आकृतीबंधानुसार सरळसेवेत तत्काळ रिक्त पदे भरण्यात यावीत, आरोग्य सेवेतील 925 चतुर्थश्रेणी बदली कामगारांना विशेष बाब म्हणून एकाच वेळी शासनसेवेत कायम करावे, राज्य सरकारी विमा योजना, मंत्रालय उपाहारगृहे, वस्तू व सेवा कर उपाहारगृहे, राज्य राखीव पोलिस बलातील वर्ग-४ची पदे, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील चतुर्थश्रेणीची पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता ती सरळसेवेने तत्काळ भरावीत, अशा विविध 25 मागण्या चतुर्थश्रेणी महासंघाच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत, असे पठाण यांनी म्हटले आहे.
