Details
केएचएल न्यूज ब्युरो
hegdekiran17@gmail.com
“दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा देशविरोधी तुकडे-तुकडे गॅंग सक्रिय झाली आहे. पण भारतीय जनता पार्टी अशा लोकांचे मनसुबे कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही. शाहिनबागच्या निमित्ताने महिलांना पुढे करून ‘सुडो’ सेक्युलर म्हणजे ढोंगी धर्मनिरपेक्ष सक्रिय होते, तसेच आता खोट्या शेतकऱ्यांना या आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढे करण्यात आले आहे. भाजपा पूर्णपणे शेतकऱ्यांसोबत आहे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबतची आपली भूमिका स्पष्टदेखील केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सर्वांना मान्य होईल असा तोडगा निघावा, यातून सुवर्णमध्य निघावा हे सर्वांनाच हवे आहे. पण या आंदोलनात जे शेतकरी नाही त्यांनी यात भेसळ करून आंदोलन विषारी केले आहे. अशा लोकांसोबत चर्चा होऊच शकत नाही. हे आंदोलन शेतकऱ्यांचे असल्याचा भास निर्माण केला जातोय, मग या आंदोलनात खालिस्तानी नारे का लावले जात आहे? आंदोलनात हिंदूंबद्दल आक्षेपार्ह घोषणा का दिल्या जात आहे? शाहिनबागप्रमाणे या आंदोलनाला जातीय रंग का दिला जात आहे? कॅनडातून आम्हाला पैसे येतील आणि हे आंदोलन सुरू राहील याचा काय अर्थ? असे अनेक मुद्दे जे आंदोलनांच्या निमित्ताने समजून घेण्याची गरज आहे. या आंदोलनात फक्त २ घटक आहेत आणि ते म्हणजे शेतकरी आणि ढोंगी धर्मनिरपेक्ष किंवा ढोंगी शेतकरी. भाजपा नेहमी शेतकऱ्यांसोबत राहिला आहे आणि पुढेदेखील राहील यात कुणालाच शंका नसावी. त्यामुळे यापुढे भाजपा चर्चा करेल ती फक्त खऱ्या शेतकऱ्यांशीच, ढोंगी शेतकऱ्यांशी नाही, अशी भूमिका भारतीय जनता युवा मोर्चाचे चर्चा प्रतिनिधी व प्रदेश सरचिटणीस शिवानी दाणी-वाखारे यांनी मांडली आहे.”
“आता आपण काही वस्तुनिष्ठ बाबींवर नजर टाकू आणि यातून निर्माण होणारे प्रश्न आणि त्यांचे उत्तर काय आहे हेदेखील समजून घेऊ. भारतात तांदूळ उत्पादन करणाऱ्या राज्यांपैकी पंजाब आणि हरियाणा ही अशी दोन राज्य आहेत जे त्यांच्या राज्यात उत्पादित होणारे पूर्ण धान केंद्र सरकारला किमान हमीभावात विकते. धान उत्पादन करणारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र ही राज्ये किमान हमीभावात केंद्र सरकारला आपला तांदूळ देत नाही. याला मुख्य कारण म्हणजे या राज्यातील शेतकऱ्यांना किमान हमी भावापेक्षा जास्त किंमत बाजारात मिळते. म्हणजे विरोधक म्हणतात त्याप्रमाणे हे आंदोलन देशव्यापी नाही तर फक्त पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळावा यासाठी आहे. ८ डिसेंबरच्या तथाकथित भारत बंदमध्ये जे नेते सामील होते त्यांना कदाचित हे माहितदेखील नसेल की किमान हमीभावात धान विकणाऱ्या राज्यांमध्ये आपल्या महाराष्ट्राचे नावदेखील नाही. मग शेतकऱ्यांच्या नावाने होणारा हा कंठशोष नेमका कोणासाठी आहे? म्हणजे फक्त पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांसाठी हे आंदोलन असून खुल्या बाजारात जास्त दराने धान विकणाऱ्या आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विरोधात हे आंदोलन होते असाही याचा अर्थ होतो. त्यामुळे या बंदला राजस्थानात उघड विरोध झाला आणि देशातील बहुतांश भागात या आंदोलनाचा फज्जा उडाला. विशेष म्हणजे पंजाबमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात किमान हमीभावात धान्य खरेदी करण्यात आल्यानंतरदेखील त्या राज्यामधील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या थांबलेल्या नाहीत. या आत्महत्त्यांमागे खाजगी सावकारी हे एक मोठे कारण आहे. तेथील साहुकार आणि त्यांचे दलाल १८ ते २० टक्के दराने शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. नवीन कृषी कायद्यामुळे या दलाल आणि साहुकारांची दुकाने बंद होणार आहे आणि हीच लोकं मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या नावाने या आंदोलनात सहभागी झाली आहेत आणि या आंदोलनाला विषारी करण्याचे काम करत आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.”
“सर्वात शेवटचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्यांना आपला माल खाजगी कंपन्यांनी किमान हमीभावापेक्षा कमी भावात घेऊ नये याची शाश्वती हवी आहे. मुळात देशात सध्या उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनाच्या ३० ते ४० टक्के मालच किमान हमीभावाने विकला जातो. बाकी कृषी उत्पादन खुल्या बाजारात विकले जाते आणि त्याचा किमान हमीभावाशी काहीएक संबंध नाही. एफपीओ (FARMER PRODUCER ORGANISATION)च्या माध्यमातून शेतकरी संघटीत होत आहेत आणि येणाऱ्या दिवसात पिकाचा काय भाव राहील आणि त्याला कुठले घटक प्रभावित करू शकतात याचा अभ्यास करून पीक लागवडीसाठी त्याचा फायदा करून घेऊ शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’मध्ये एफपीओचा उपयोग बाजारभाव मिळविण्यासाठी धडपड करणाऱ्या बुलढाण्याच्या अशाच एका शेतकऱ्याचा उल्लेख केला होता. म्हणून या सर्व मुद्द्यांचा उहापोह करून आपण हेच म्हणू शकतो की, भाजपा सरकार ही जितकी शेतकऱ्यांसोबत आहे तितकीच ढोंगी धर्मनिरपेक्ष आणि ढोंगी शेतकरी यांच्या विरोधात आहे. भाजपा शेतकऱ्यांशी चर्चा करून नवीन कृषी कायद्यांबाबत नक्कीच सुवर्णमध्य काढेल. पण, देशविरोधी तुकडे-तुकडे गॅंगचे कारस्थान कधीच यशस्वी होऊ देणार नाही, असेही दाणी-वाखारे यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.”
