महाराष्ट्रातील वाढवण येथे बारमाही ग्रीनफिल्ड डीपड्राफ्ट प्रमुख बंदराच्या विकासाला काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 76,200 कोटी रुपयांचे हे बंदर पूर्ण झाल्यावर ते जगातल्या पहिल्या 10 बंदरांपैकी एक असेल.
पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील डहाणूजवळील वाढवण येथे मोठे बंदर उभारण्यास मंजुरी दिली. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ (एमएमबी) यांनी अनुक्रमे 74% आणि 26% समभागांद्वारे स्थापन केलेली विशेष उद्देश वाहन एसपीव्ही, वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडद्वारे (व्हीपीपीएल) हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. वाढवण बंदर हे बारमाही ग्रीनफिल्ड डीपड्राफ्ट प्रमुख बंदर म्हणून विकसित केले जाईल.
भूसंपादन घटकासह संपूर्ण प्रकल्पाचे मूल्य 76,220 कोटी रुपये आहे. यामध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मोडमध्ये मुख्य पायाभूत सुविधा, टर्मिनल आणि इतर व्यावसायिक पायाभूत सुविधांचा विकास समाविष्ट असेल. मंत्रिमंडळाने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाद्वारे बंदर आणि राष्ट्रीय महामार्गांदरम्यान रस्ता कनेक्टिव्हिटी स्थापित करण्यास आणि विद्यमान रेल्वे नेटवर्कशी रेल्वे जोडणी आणि रेल्वे मंत्रालयाद्वारे आगामी समर्पित रेल्वे फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी दिली आहे.
प्रस्तावित बंदरात प्रत्येकी 1000 मीटर लांबीचे नऊ कंटेनर टर्मिनल, किनारी धक्के, चार लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो-रो बर्थ आणि एक तटरक्षक धक्का यासह चार बहुउद्देशीय धक्क्यांचा समावेश असेल. प्रकल्पामध्ये समुद्रातील 1,448 हेक्टर क्षेत्राचे पुनर्वसन आणि 10.14 किमी ऑफशोअर ब्रेकवॉटर आणि कंटेनर/कार्गो स्टोरेज क्षेत्रांचे बांधकाम समाविष्ट आहे. हा प्रकल्प दरवर्षी 298 दशलक्ष मेट्रिक टनाची संचयी हाताळणी क्षमता निर्माण करेल. त्यामध्ये सुमारे 23.2 दशलक्ष TEUs (वीस-फूट समतुल्य) कंटेनर हाताळणी क्षमतेचा समावेश आहे.
या बंदराच्या माध्यमातून निर्माण केलेली क्षमता ही आयएमईईसी (इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) आणि आयएनएसटीसीद्वारे (इंटरनॅशनल नॉर्थ साउथ ट्रान्सपोर्टेशन कॉरिडॉर) एक्झिम व्यापार प्रवाहालाही मदत करेल. जागतिक दर्जाच्या सागरी टर्मिनल सुविधा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीला प्रोत्साहन देऊन सुदूर पूर्व, युरोप, मध्य पूर्व, आफ्रिका आणि अमेरिका या देशांदरम्यान आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावरून जाणाऱ्या मुख्य मार्गावरील मोठ्या जहाजांना हाताळण्यास सक्षम अत्याधुनिक टर्मिनल्स तयार करण्यासाठी कार्यक्षमता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा देतात. वाढवण बंदर पूर्ण झाल्यावर ते जगातील पहिल्या दहा बंदरांपैकी एक असेल.
पीएम गतीशक्ती कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांशी अनुरूप असलेला हा प्रकल्प पुढील आर्थिक उपक्रमांना जोडेल आणि सुमारे 12 लाख व्यक्तींसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देईल, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल.
