पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा गुरुवारी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करण्यासंदर्भात आज शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार पडली. या बैठकीत शिंदे यांनी पुणे महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या बैठकीस विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, पुण्याचे पालिका आयुक्त विक्रम कुमार, शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, मनपातील विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यातील महापालिकांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती विहीत करण्याबाबत नगरविकास विभागाने २ ऑगस्ट २०१९ रोजी शासननिर्णय जारी केला होता. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या महासभेने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा ठराव १० मार्च २०२१ रोजी केला होता. सदरचा ठराव महापालिका प्रशासनाने मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला होता. त्याची दखल घेत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी या बैठकीचे आयोजन केले होते.
श्रमिकांच्या कष्टाला न्याय मिळाला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात डॉ. नीलम गोऱ्हे तसेच शिवसेनेचे राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत पाठपुरावा करत होते.
